कार्यालय समयमा विद्यालयका 

सबारी सञ्चालनमा रोक

क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी चढाए कारबाही

मातृका दाहाल

काठमाडौं, २१ जेठ - 
विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधन सञ्चालनमा नयाँ ‘मापदण्ड’ बनेको छ । सवारी व्यवस्थापनअन्तर्गत महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक संघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र ‘राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन) को सहमतिमा मापदण्ड बनेको हो । नयाँ मापदण्डअनुसार अबदेखि उपत्यकामा विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधन कार्यालय समयअगावै गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्नेछ । यस्तै विद्यालयका सवारी साधनमा एकरूपता ल्याउन अबदेखि सम्बन्धित विद्यालयले आफ्ना सवारीको रङ पहेलो बनाउनुपर्नेछ । “पाँच वर्षअघिका बसहरूलाई पूर्णरूपमा पहेंलो रंग लगाउने तथा भर्खरै खरिद गरिएका सवारीको हकमा टाढाबाट पहिचान हुने गरी अगाडि र पछाडि पहेंलो रंगमा ‘फ्लेक्स बोर्ड’ झुन्ड्याउनुपर्नेछ,” सरोकारवाला निकायबीचको सहमतिमा उल्लेख छ । भाडाका सवारी साधन प्रयोग गर्द समेत ‘फ्लेक्स बोर्ड’ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा प्रयोग गरिएका पुराना सवारी विस्थापन गर्दै जाने र नयाँ खरिद गर्दा भन्सार सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार बिहान नौ बजेभित्रै सम्बन्धित सवारी साधन विद्यालय परिसर प्रवेश गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै अपराह्न विद्यार्थीलाई ४ः३० बजे घर–घरमा पु¥याइसकेको हुनुपर्नेछ । “यो मापदण्डले कार्यालय समयमा अनावश्यक सवारी चाप कम गर्नुका साथै विद्यार्थीको सुरक्षामा समेत मद्दत पुग्नेछ,” महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नायव महानिरक्षिक (डीआईजी) गणेशराज राईले भने, “यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार अघि बढाउनुपर्छ ।” डीआईजी राईका अनुसार सहमति कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ । अहिले विद्यालय समय बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म तथा अन्य सरकारी कार्यालय १० देखि ५ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ । यस्तै शुक्रबार १० देखि १ बजेसम्म विद्यालय समय तोकिएको छ । उपत्यकामा १ हजारको हाराहारीमा विद्यालयका सवारी साधन छन् । अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीको तुलनामा यी (विद्यालय) सवारी साधनको सिट क्षमता तथा आकार ठूलो भएका कारण कार्यालय समयमा आवत–जावत गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।  यसैगरी विद्यालयका सवारी साधनलाई सडकमा प्राथमिकता दिन सार्बजनिक प्रचार–प्रसारको व्यवस्था गर्ने, बन्द–हड्तालमा स्कुलबसलाई बिनाअवरोध सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने र चालक÷परिचालक पोसाक तथा परिचयपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सिट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी राखेको भेटिए कारबाही गर्न सकिनेसमेत निर्णय भएको छ ।
मापदण्डलाई औपचारिक रूपमा लिपिबद्ध गर्न ट्राफिक प्रहरी उपरिक्षक देवबहादुर बोहराको संयोजकत्वमा ६ सदस्य समिति गठन भएको छ । समितिलाई जेठ २४ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । समितिले विद्यालयका चालकको न्यूनतय योग्यता तथा आचारसंहिता, पोसाक, परिचयपत्र, बस स्टेसनको पुनरावलोकन, बसको रंग–रोगनलगायतबारे मापदण्ड बनाउनेछ । विद्यालयका सवारी चलाउन प्रहरी केस नलागेका, दुर्घटनामा नपरेका तथा न्यूनतम ५ वर्ष पुराना चालक हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । महाशाखाले १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी १८ वर्ष पु¥याउन नीतिगत पहल गर्न तथा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउँदा–जाँदा मोटरसाइकलको प्रयोग गर्नमा रोक लगाउने हिसानको अभियानलाई समेत कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनेमा पनि सहमति भएको छ ।