छानबिनमा परेका तल्लो
तहका प्रहरी धमाधम सेवा छाड्दै
७० बढी ‘जुनियर अधिकृत’को राजीनामा स्वीकृत
मातृका दाहाल
काठमाडौं, ३१ जेठ-
नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको आशंकामा
अख्तियारको छानबिनमा परेका नेपाल प्रहरीका ‘जुनियर’ अधिकृत तथा जवानहरूले
राजीनामा दिएका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग तथा स्वयं प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाएपछि
दैनिकजसो राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेको अभियोगमा जेठ ३० गतेसम्म मात्रै ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विशेष अदालतमा रजिस्टार धीरबहादुर चन्दका अनुसार मुद्दा दायर भएकाहरू जवानदेखि नायव निरीक्षक (सई) सम्म छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्र देशभरबाट ७० भन्दा बढी र असईले राजीनामा बुझाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय निकट उच्च स्रोतले बतायो । प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिने जवान र हवल्दारको संख्यासमेत उच्च रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
“नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत तथा जवानमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु हुनु र उपभोग गर्दै सेवा–सुविधा कटौती हुने हल्लाले राजीनामा दिने क्रम बढेको हो,” प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “घर पायक दरबन्दी नहुनु, विदेश जाने अवसर पाउनु, प्रक्रियागत रूपमा पदोन्नति नहुनु तथा आर्थिक अनियमितताको अभियोग लाग्नु राजीनामा दिनुका अन्य कारण हुन सक्छन् ।” राजीनामा स्वीकृत भएका कर्मचारीलाई प्रधान कार्यालयले उपदान तथा औषधी उपचार खर्चबापत एकमुस्ट रकम उपलव्ध गराउनुपर्नेछ । औषधि उपचार खर्चबापत प्रहरी जवानदेखि सहायक निरिक्षक (असई) सम्म २१ म्हिनाको तलब, नायब निरीक्षकले १८ महिना र प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका अधिकृतले १५ महिनाबराबरको औषधि उपचार खर्च पाउँछन् । त्यस्तै प्रहरी ऐन २०१२ मा सेवा प्रवेश गरेको १५ वर्षपछि ‘क’, १० वर्ष पछिलाई ‘ख’ वर्ग र ५ वर्ष पूरा गरेको सेवा अवधिलाई ‘ग’ वर्गको उपदान दिने व्यवस्था छ । पेन्सन सेवा लिनका लागि भने जवान र हवल्दारले १६ वर्ष, सहायक निरीक्षक र नायव निरीक्षकले १८ वर्ष तथा निरीक्षकले २० वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएको हुनुपर्छ, तर यसअघिको औषधि उपचार खर्च तथा अन्य सेवासुविधा कटौती हुने चर्चा चलेपछि तल्लो तहका कर्मचारी सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन इच्छुक देखिएका हुन् । केही सातादेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा दिन आउने ‘जुनियर अधिकृत’ तथा जवानको संख्या बढेको ती अधिकारी बताउँछन् । गत जेठ १४ (संविधानसभा विघटन भएको दिन) अघिसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयले राजीनामा दिन तथा बिदामा बस्न रोकेको थियो । राजीनामा दिने जुनियर अधिकृतमध्ये धेरैले भारतीय शैक्षिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको कागजात पेस गरेका छन् । प्रहरी सेवा प्रवेश गर्न जवानका लागि सामान्य लेखपढ, असईलाई प्रमाणपत्र तह र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का लागि न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायधिवक्ता बद्री गौतमले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गर्ने प्रहरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए । “प्रहरी तथा निजामती सेवामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीको संख्या उच्च रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ,” गौतमले कारोबारसँग भने, “उजुरी परेका व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।” राजीनामा दिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान हुने उनले बताए । “स्वैच्छिक राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई उपदान र औषधि उपचार खर्चबापत राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनले भने, “यदि नक्कली प्रमाणपत्रधारी भएको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुने र राज्यलाई व्ययभार कम हुनेछ ।” गौतमका अनुसार अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र भए÷नभएको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई पठाउँदै आएको छ ।
अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेको अभियोगमा जेठ ३० गतेसम्म मात्रै ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विशेष अदालतमा रजिस्टार धीरबहादुर चन्दका अनुसार मुद्दा दायर भएकाहरू जवानदेखि नायव निरीक्षक (सई) सम्म छन् । पछिल्लो एक महिनामा मात्र देशभरबाट ७० भन्दा बढी र असईले राजीनामा बुझाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय निकट उच्च स्रोतले बतायो । प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिने जवान र हवल्दारको संख्यासमेत उच्च रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
“नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत तथा जवानमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु हुनु र उपभोग गर्दै सेवा–सुविधा कटौती हुने हल्लाले राजीनामा दिने क्रम बढेको हो,” प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “घर पायक दरबन्दी नहुनु, विदेश जाने अवसर पाउनु, प्रक्रियागत रूपमा पदोन्नति नहुनु तथा आर्थिक अनियमितताको अभियोग लाग्नु राजीनामा दिनुका अन्य कारण हुन सक्छन् ।” राजीनामा स्वीकृत भएका कर्मचारीलाई प्रधान कार्यालयले उपदान तथा औषधी उपचार खर्चबापत एकमुस्ट रकम उपलव्ध गराउनुपर्नेछ । औषधि उपचार खर्चबापत प्रहरी जवानदेखि सहायक निरिक्षक (असई) सम्म २१ म्हिनाको तलब, नायब निरीक्षकले १८ महिना र प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका अधिकृतले १५ महिनाबराबरको औषधि उपचार खर्च पाउँछन् । त्यस्तै प्रहरी ऐन २०१२ मा सेवा प्रवेश गरेको १५ वर्षपछि ‘क’, १० वर्ष पछिलाई ‘ख’ वर्ग र ५ वर्ष पूरा गरेको सेवा अवधिलाई ‘ग’ वर्गको उपदान दिने व्यवस्था छ । पेन्सन सेवा लिनका लागि भने जवान र हवल्दारले १६ वर्ष, सहायक निरीक्षक र नायव निरीक्षकले १८ वर्ष तथा निरीक्षकले २० वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएको हुनुपर्छ, तर यसअघिको औषधि उपचार खर्च तथा अन्य सेवासुविधा कटौती हुने चर्चा चलेपछि तल्लो तहका कर्मचारी सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन इच्छुक देखिएका हुन् । केही सातादेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा दिन आउने ‘जुनियर अधिकृत’ तथा जवानको संख्या बढेको ती अधिकारी बताउँछन् । गत जेठ १४ (संविधानसभा विघटन भएको दिन) अघिसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयले राजीनामा दिन तथा बिदामा बस्न रोकेको थियो । राजीनामा दिने जुनियर अधिकृतमध्ये धेरैले भारतीय शैक्षिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको कागजात पेस गरेका छन् । प्रहरी सेवा प्रवेश गर्न जवानका लागि सामान्य लेखपढ, असईलाई प्रमाणपत्र तह र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का लागि न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायधिवक्ता बद्री गौतमले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सेवा प्रवेश गर्ने प्रहरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए । “प्रहरी तथा निजामती सेवामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीको संख्या उच्च रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ,” गौतमले कारोबारसँग भने, “उजुरी परेका व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।” राजीनामा दिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान हुने उनले बताए । “स्वैच्छिक राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई उपदान र औषधि उपचार खर्चबापत राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनले भने, “यदि नक्कली प्रमाणपत्रधारी भएको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुने र राज्यलाई व्ययभार कम हुनेछ ।” गौतमका अनुसार अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र भए÷नभएको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई पठाउँदै आएको छ ।
0 Comments