नेपाल प्रहरीलाई १ अर्ब २५ करोड अनुदान सहयोग

उपकरण खरिद, क्षमता अभिवृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने

मातृका दाहाल

काठमाडौं, २ असार 

नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रमुख दुई दातृराष्ट्र बेलायत र डेनमार्कले संयुक्त रूपमा झन्डै १ अर्ब २५ करोड अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् ।  नेपाल प्रहरीमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विस्तार, भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण खरिद, अपराध नियन्त्रण गर्न समुदायसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन, अन्य अनुसन्धानलगायत क्षेत्रका खर्च हुने गरी यी दुई राष्ट्रले करिब ९ दशमलव ३ मिलियन पाउन्ड अनुदान सहायता प्रदान गर्न लागेका हुन् ।  सहायता अनुमतिपत्रमा दातृ निकाय र अर्थमन्त्रालयबीच सम्झौता भइसकेको छ । बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डिएफआईडी) र डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डेनिडा) मार्फत आउने यो सहायता खर्च गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहकार्यसमेत अघि बढाएको छ । खर्च योजना कार्यान्वयन गर्न खुल्ला टेन्डर आह्वान हुने प्रधान कार्यालय निकट उच्च स्रोतले जनाएको छ ।  यी दुई निकायले एकल तथा संयुक्त रूपमा विकासोन्मुख, अल्प विकसित तथा अन्य गरिबी राष्ट्रलाई सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
२०६१ मघ १९ को ‘शाही कदम’ पछि यी राष्ट्रले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहायता रोकेका थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासनकै कारण अनुदान रोकिएका कारण वैदेशिक अनुदान सहायतामा निर्माणाधीन भवन पूरा नहुँदा प्रहरीले आन्तरिक बजेट खर्च गर्नुपरेको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) विनोद सिंहका अनुसार सहायता रकममध्येको ३० प्रतिशत रकम प्रहरी जनशक्तिका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा भवन निर्माण उपकरण सामग्री खरिदमा खर्च हुनेछ ।  अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख(सहसचिव) लालशंकर घिमिरेले गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा संयन्त्र रहने संयन्त्रले सहायता खर्चको अनुगमन गर्ने बताए । नेपाल प्रहरीलाई दातृ राष्ट्रबाट आएको यो सहयोग अहिलेसम्मकै उच्च हो ।  यो सहायता रकम तीनवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च हुनेछ । यसअघि २०५० र २०५८ सालमा पनि यी बेलायत र डेनमार्कले ‘पञ्चवर्षीय कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न प्रहरीलाई २० करोडको हाराहारीमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । स्रोतका अनुसार अहिले आउन लागेको सहायता भने तीन वर्षीय योजनाअन्तर्गत हुनेछ ।  प्रवक्ता सिंहले योजना अघि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मानव स्रोत विकास बिभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकालको संयोजकत्वमा खर्च शीर्षक छनोट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘बोर्ड’ गठन भएको बताए । एआईजी ढकाल अध्यक्ष रहेको बोर्डमा नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) देखि प्रहरी निरीक्षक(इन्स्पेक्टर) सम्मका अधिकारी सम्मिलित छन् ।  बोर्डले उपत्यकासहित देशभरका प्रहरी युनिटसम्म पुगी अधिकृत तथा जवानको राय–सल्लाह तथा भौतिक पूर्वाधार अनुगमन गरी तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउनेछ । बोर्डको सुझावपछि प्रधान कार्यालयले खुला टेन्डर आह्वान गरी योजना प्रक्रिया कार्यान्वयन तहमा लैजानेछ ।  “बोर्डबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा कुन–कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिनेछ,” प्रवक्ता सिंहले भने, “हामी अहिले खर्च हुने शीर्षक तथा सुधार योजना तर्जुमा बनाउने क्रममा छौं, सोहीअनुरूप कार्यान्वयन तहमा हामी अगाडि जान्छौं ।”
योजनालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र दातृनिकायका प्रतिनिधिबीच नियमित छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । दातृ निकायले तालिम र प्रहरीका भवन निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
तर प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान कार्यमा चाहिने अत्याधुनिक उपकरण खरिद तथा प्रहरी र सर्वसाधारको संयुक्त पहलमा अपराध नियन्त्रणलगायतका सामाजिक कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
“प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गराउने विषयमा हामी निरन्तर छलफल र बहसमा जुटेका छौं ।” प्रधान कार्यालयका अर्का उच्च अधिकारीले भने, “आपसी सहमतिकै आधारमा हामी छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।” देशभर कार्यरत प्रहरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी तथा सशक्त बनाउन उक्त सहायता आएको ती अधिकारीले बताए । नेपाल प्रहरीमा देशभर केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल तथा जिल्ला मातहत गरी कुल ६० हजार १ सय २० जनशक्ति कार्यरत छन् ।  “अहिलेको अवस्था हुर्ने हो भने शान्तिसुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई न्यूनतम आवश्यकता पनि उपलब्ध छैन ।” प्रहरीका ती अधिकारीले भने, “परम्परागत आधारमा हामी शान्तिसुरक्षार्थ तैनाथ हुँदै आएका छौं, यस्तो अवस्थामा सरकारी र दातृनिकायबाट आएका विभिन्न सहायता रकमलाई अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा चाहिने उपकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मुख्य आवश्यकता हो ।”