सुरक्षा निकायमा छुट्टाछुट्टै रासन मापदण्ड

  एकरूपता नभएको भन्दै अर्थसँग प्रहरी प्रधान कार्यालय रुष्ट

मातृका दाहाल

काठमाडौं, २४ असार

सरकारका तीन सुरक्षा निकायको रासनभत्तामा फरक–फरक मापदण्ड रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । रासन भत्ता सुविधामा कायम ‘विभेदकारी नीति’ संशोधनका लागि प्रहरीले पटक–पटक पहल गरे पनि सफलता पाएको छैन । सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न १७ प्रकारका दैनिक उपभोग्य वस्तु छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो मापदण्डअनुसार सेना र सशस्त्र प्रहरीको तुलनामा नेपाल प्रहरीको रासनभत्ता कम छ । भत्तामा एकरूपता कायम गर्न पटक–पटक अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो प्रहरीको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को मापदण्डअनुसार सरकारले तलबबाहेक सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई छुट्टाछुट्टै परिमाणमा चामल, दाल, तरकारी, मसला, दही, दूध, बिस्कुट, चिनी–चियापत्ती, घिउलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँछ । यसअनुसार सेनाका एकजना कर्मचारीले दैनिक ७ सय २० ग्राम चामल पाउँछन् । सशस्त्र प्रहरीले ६ सय ९० र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले ६ सय ८१ ग्राम चामल पाउने गरेका छन् । चामलमा मात्रै प्रहरीलाई सेनाको तुलनामा ३९ र सशस्त्रको तुलनामा ९ ग्राम कम उपलब्ध गराइन्छ । दाल, तोरीको तेल, सुख्खा तरकारीलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि प्रहरीको तुलनामा सेना र सशस्त्र प्रहरीको सुविधा बढी छ । प्रहरीबाहेक सेना र सशस्त्रले दैनिक २०–२० ग्राम प्याज पाउँछन् । सेनाको तुलनामा सशस्त्रले पनि कम पाउने गरेका छन् । सेनालाई दैनिक दूध, दही, कुखुराको अन्डा तथा मासु र बिस्कुट उपलब्ध हुन्छ । दुबै प्रहरीका लागि यो सुविधा उपलब्ध छैन । खाना पकाउन सरकारले सेनाका लागि प्रतिव्यक्ति २ सय मिलिलिटर मटितेल दिन्छ । तर, अरु निकायलाई यो सुविधा छैन । खाना पकाउने दाउरामा पनि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छ । यसअनुसार सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई दैनिक खाना पकाउन १.३६० किलो दाउरा चाहिन्छ ।  सेना, प्रहरी र सशस्त्र गरी सुरक्षा कर्मचारीको संख्या झन्डै २ लाख हाराहारीमा छ । सेना ९३ हजार, प्रहरी ६० हजार तथा सशस्त्र ३१ हजार ५ सय छन् । उनीहरूका लागि सरकारले रासन खरिदमा मासिक ५५ करोड बढी खर्च गर्छ । “शान्ति–सुरक्षामा चौबीसै घण्टा तैनाथ हुने निकायमाथि स्वयं सरकारले विभेदकारी नीति लिएको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “हामीमाथि अन्याय भएको छ, राज्यबाट गरिएको यो विभेद तत्काल अन्त्य गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं ।” प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद सिंहले प्रहरीलाई राज्यले ‘विभेदकारी’ रूपमा उपलब्ध गराएको रासन अपुग भएको बताए । “दैनिक उपभोग्य वस्तुमा क्यालोरी अभाव हुँदा प्रहरीले आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्दैनन्,” उनले भने, “सरकारले आगामी दिनमा रासन सुविधा उपलब्ध गराउँदा दही÷दूध, माछा–मासु, घिउ–तेललगायत खाद्यवस्तु समावेश गर्नु आवश्यक छ, अहिले उपलब्ध रासनको भरमा एउटा सिपाही बाँच्नसक्ने अवस्था छैन ।” माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारले प्रहरी र सशस्त्रको तुलनामा सेनालाई रासन सुविधा बढाएको थियो । संकटकालमा सरकारले शान्ति–सुरक्षा बहालीमा सेना परिचालन गरेको थियो । डीआईजी सिंहले मुलुकमा विगतको जस्तो अवस्था नरहेको र प्रहरीले चौबीसै घण्टा सुरक्षा तैनाथी गर्नुपर्ने भएकाले सुविधा पनि सोहीअनुरूप हुनुपर्ने बताए । केही साताअघि अर्थमन्त्रालयमा भएको बजेट छलफलमा पनि प्रधान कार्यालयका प्रतिनिधिले रासन भत्तामा एकरूपता ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।  अर्थका उच्च अधिकारी भने सैन्य संरचना भएको फौज र नागरिकस्तरमा काम गर्ने सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध सेवा–सुविधामा तुलना गर्न नहुने तर्क गर्छन् । “प्रहरीले भनेजसरी सबै सुरक्षा निकायको रासन सुविधामा एकरूपता ल्याउने अवस्था छैन,” उनले भने, “ब्यारेकमा रहेको सेना तथा अर्थसैन्य बल सशस्त्रलाई जनपद प्रहरीसँग दाँज्न मिल्दैन ।” प्रहरीको स्वरूप जनतासँग भिजेर शान्ति–सुरक्षा बहाली गर्नुपर्ने भएकाले गाँस, बास र कपासको व्यवस्था बाहिर पनि हुनसक्ने तर्क गर्दै उनले सेना र सशस्त्रलाई त्यो सुविधा नभएकाले रासनको मापदण्ड फरक–फरक बनाइएको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले रासन भत्तामा एकरूपता ल्याउने विषय उठे पनि कुनै नीतिगत निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए । “बजेट छलफलका क्रममा यो विषयले पनि ठाउँ पाएको थियो,” उनले कारोबारसँग भने, “तर अहिलेको मापदण्ड फेरबदल हुने निर्णय भइसकेको छैन ।”