डनसँगै नेताको बयान लेऊ

सम्पत्ति जम्मा गर्नु अपराध होइन तर, आर्जनको स्रोत वैध हुनुपर्छ । देशको नियम कानुनअनुसार राजस्व तिरेको हुनुुपर्छ ।  अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रति राज्य कडा नहुँदा वित्तीय अपराध, अनियमिततालाई बढावा मिल्छ । यसअनुसार नेपालका संगठित अपराध गर्ने अभियोग लागेकासँग बयान लिने जुन कार्य नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो  (सीआईबी) ले सुरु ग¥यो यो सकारात्मक छ । तर, यो जनतालाई देखाउने वा झरा टार्ने मात्र हुनुहुँदैन । अवैध रूपमा सम्पत्ति कमाउने सबैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार र प्रहरी प्रशासन कमजोर हुनु हुँदैन ।    जहिले पनि नयाँ नेतृत्व आएपछि संगठित अपराध गर्नेलाई आफ्नो प्रभुत्व जमाउन छापा मार्ने, गस्ती बढाउने, जासुसी बढाउने लगायत अनेक काम गरिन्छ । तर, आफ्नो प्रभुत्व जमेपछि फेरि कानुन बाहिर जाने छुट दिइन्छ । मसाज पार्लरमा साविककै काम पनि हुन थाल्छन् र पुरानो स्थिति फेरि कायम हुन्छ । फरक केवल नयाँ व्यवस्थाबाट पुरानाको घरघरमा पैसा र उपहार जान बन्द हुन्छ । नयाँमा यो प्रवृत्ति सर्छ । अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ‘डन’ भनिनेलाई बोलाएर दिन खोजेको सन्देश पनि त्यही हो जस्तो भान भएको छ ।   सीआईबीले कुन डनसँग कति सम्पत्ति छ, कुन सम्पत्तिको स्रोत के हो र तिनीहरूलाई कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर गएको वर्षमै अनुसन्धान सुरु गरिसकेको हो । कतिपय डनको सम्पत्ति विवरण यस अघि सार्वजनिक भइसकेको छ । डनहरूसँग सार्वजनिक भएको सम्पत्तिभन्दा धेरै बढी सम्पत्ति छ, भन्ने  पनि पहिले बाहिर आइसकेको हो । अब अहिले तिनलाई बयानमा बोलाउनुको कारण कि त तिनको थप सम्पत्तिका बारेमा प्रहरीले पत्तो लगाएको हुनुप¥यो वा भएकै सम्पत्तिका विषयमा अरू कुनै प्रमाण प्राप्त भयो । नत्र किन एक वर्ष कुरेर फेरि बोलाइए यी व्यक्तिहरू ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठाउन सकिन्छ । हास्यास्पद त के भने अहिले पनि जबर्जस्ती चन्दा, अपहरण, फिरौतीलगायतका घटना भइरहेका छन् । प्रहरी र प्रशासनको फितलोपनका कारण अपराधीको मनोबल वढेको छ । तर, प्रहरी त्यस्तो अपराध रोक्न सक्षम भईसकेको छैन ।  बरु अपराधबाट पैसा कमाउनेलाई पैसाको खुलाउन दबाब दिन लागिपरेको छ । के अपराधीले आफ्नो सम्पत्ति स्रोत खोल्न नसक्नाको कारणले गर्दा यस्ता अपराधमा कमी आउला त ?  नेपाल प्रहरीको सकल दर्जा र सीआईबीले राम्ररी बुझेको के हो भने यी डनहरूको पहुँच देशको माथिल्लो तहसम्म छ । प्रहरीका ठूला–ठूला पदाधिकारीपनि बढुवा, सरुवा र स्वहितका लागि यिनै डनमार्फत आफ्ना कुरा नेतासमक्ष पु¥याउँछन् । प्रहरीले कानुनतः कतिपय काम गर्न नसक्ला ।  तर, संगठित रुपमा अपराध गर्ने, अनियमित रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कानुन अनुसार कडा कारवाही भएन भने समस्या जटिल वन्दै जान्छ ।  डनलाई संरक्षण गर्नेलाई जबसम्म अपराध र आपराधिक मानसिकताबाट मुक्ति दिलाउन सक्दैनौं तबसम्म देशमा अपराधीको शासन समाप्त हुँदैन । राजनीतिक दलका सदस्य र अपराधिक डनहरू सबै एउटै मान्छे हुन थालेपश्चात् डनहरूलाई पुलिसले बोलाएर वा बयान लिएर अपराध कम हुने होइन । बरु डनहरूको प्रभावचाहिँ अवश्य बढ्छ । यस्तो बयानले आपराधिक कार्यमा लाग्ने मनस्थिति भएका युवालाई कस्को पछि लाग्ने भन्ने ज्ञान मात्र दिन्छ । तथापि सीआईबीले अहिलेकै कामबाट उल्लेखनीय प्रगति हासिल ग¥यो भने हामी प्रशंसा गर्न चुक्नेछैनौं ।