बन्द–हड्तालको मारमा देश -गत वर्ष साढे ५ हजार विरोध कार्यक्रम

 मातृका दाहाल

काठमाडौं, १४ साउन -गत आर्थिक वर्ष कति बन्द, हड्ताल र विरोध कार्यक्रम भए होलान् ? १ हजार, २ हजार ? प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०६८÷६९ मा मात्रै देशभर विभिन्न समूहले साढे ५ हजार बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी, चक्काजामलगायतका विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । यो तथ्यांकले माग पूरा गराउन दलीय र गैरदलीय संगठनबीच बन्द–हड्ताल तथा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्न गत वर्ष प्रतिस्पर्धाजस्तै भएको देखाउँछ । विरोधको यो शैलीले उद्योग व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको छ भने राज्यले करोडौं राजस्व गुमाएको छ । बन्द–हड्तालकै कारण दैनिक १ अर्बभन्दा बढीको उत्पादन ठप्प हुने उद्योगी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष तथा मालिक–मजदुर विवाद, संविधान निर्माणमा केन्द्रित जातीय–क्षेत्रीय समूहका माग, सवारी दुर्घटना, सडक विस्तार, प्रहरी–प्रदर्शनकारीबीच दोहोरो झडपलगायतका कारण ५ हजार ४ सय ८० विरोधका कार्यक्रम भए । कांग्रेस–एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलमात्रै नभई सत्तारुढ एनेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, शिक्षक, विद्यार्थी, युवा, मजदुर–कर्मचारी पनि बन्द–हड्तालमा अगाडि छन् ।  प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद सिंहका अनुसार धेरैजसो विरोध कार्यक्रम शान्ति–प्रक्रिया, संविधान निर्माण र मालिक–मजदुर विवादसँग जोडिएका छन् । बन्द–हड्तालबाट अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा शान्तिसुरक्षा बहालीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् ।  “सीमित साधन–स्रोतका बाबजुद अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा शान्ति–सुरक्षा बहालीमा तैनाथ हुनुपर्ने अवस्था छ,” उनले कारोबारसँग भने, “यसबाहेक प्रहरीले दैनिकजसो हुने बन्द–हड्ताल र अन्य विरोध कार्यक्रम पनि सामना गर्नुपरेको छ, यसले शान्ति–सुरक्षालगायत समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ ।” गएको वर्ष विभिन्न राजनीतिक र गैरराजनीतिक समूहले मात्रै १ हजार १ सय १३ पटक बन्द–हड्ताल गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ३ सय ४१ र मध्यक्षेत्रमा २ सय ५६ पटक बन्द–हड्ताल भएका छन् । त्यसबाहेक पूर्वमा ५७, उपत्यकामा २२, पश्चिम क्षेत्रमा १ सय ९० र मध्यपश्चिममा २ सय ४७ वटा बन्द–हड्ताल भए ।  मध्य र सुदूरपश्चिममा भौगोलिक अखण्डता पक्षधर र जातीय आधारमा संघीयता माग्दै आएका थारु समुदाय सरकारविरुद्ध बन्द–हड्तालमा उत्रिएका थिए । यसबाहेक गत वर्ष ९ सय ६० धर्ना, ३ सय ३ तालाबन्दी, ७ सय १४ चक्काजाम, २ हजार २ सय विरोध जुलुस तथा अन्य १ सयभन्दा बढी विरोध कार्यक्रम भएको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ । उपत्यकामा मात्रै यस्ता २ सय ८० विरोध कार्यक्रम भएका छन् ।  नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेत राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिंगो उद्योग–व्यवसाय तहसनहस बनेको बताउँछन् । “माग पूरा गराउने नाममा हुने बन्द–हड्ताल र विरोधका कार्यक्रमबाट दैनिक १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुन्छ,” उनले भने, “यसबाहेक उद्योग–व्यवसायभन्दा बाहिरका व्यक्ति मजदुर नेता हुने, सेवा–सुविधा बढाउने नाममा उत्पादनै ठप्प पार्न उक्साउनेलगायतका कारण मुलुकमा औद्योगिक वातारवरणै छैन ।”  उनले ‘नो वर्क नो पे, मोर वर्क मोर पे’, ‘हायर–एन्ड फायर’, घाटामा गएको अवस्थामा उद्योग–व्यवसाय बन्द गर्न पाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान लागू नभएसम्म मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नहुने बताए ।


धर्ना    ९६०
तालाबन्दी    ३०३
चक्काजाम    ७१४
विरोध जुलुस    २२००
अन्य    १ सयभन्दा बढी