बढ्दो आर्थिक अपराधको चिन्ता 

देशमा राजनीतिक संक्रमण जतिजति बढ्दै गएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण शान्ति–सुरक्षाको अभाव हुने र सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको फाइदा उठाउँदै आर्थिकसहितका अन्य आपराधिक क्रियाकलाप विस्तार हुन जान्छ । यसरी बढ्ने आर्थिक अपराधले समग्र अर्थतन्त्रमै चुनौती सिर्जना गर्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । केही समयअघि विश्व बैंक र यूएनडीपीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको आकार ३८ प्रतिशत रहेको छ, हालैका वर्षहरूमा अस्थिरताका कारण यो अनुपात अझ बढेको अनुमान छ । गैरकानुनी ढंगले गरिने क्रियाकलाप, भूमिगत रूपमा सञ्चालित हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई समग्रमा छाया अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ प्रणालीलाई छलेर भइरहेका हुन्डी, ढुकुटीजस्ता वित्तीय कारोबार पनि यसअन्तर्गत पर्छन् । नेपाल लामो समयदेखि नक्कली नोटको कारोबारको ट्रान्जिट थलो बन्दै आएको छ । यहाँको बैंकिङ प्रणालीको कमजोर सुशासन र कमजोर अनुगमन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै बैंकिङ प्रणालीलाई धराशायी बनाउनेहरूको जमात पनि ठूलै छ । अर्कातिर मुलुकमा भित्रने कुल रेमिट्यान्सको ४० प्रतिशत हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको विश्व बैंकको अनुमान छ । बैंकिङ प्रणालीबाहिर अहिले पनि १५ अर्बभन्दा बढी रकम रहनुमा यस्तै क्रियाकलापको ठूलो हात छ ।
 गत आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा मात्र वित्तीय अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका ६० भन्दा बढी व्यक्तिबाट अदालतले जरिवाना र धरौटीबापत २० अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न आदेश दिएको छ । कानुनी दायरामा नआएका अझ ठूलो संख्यामा रहेका वित्तीय अपराधीहरूले कति ठूलो नोक्सानी पु¥याएका होलान्, यसबाट सहजै अनुमन लगाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठगी, आर्थिक अनियमितता, अवैध कल बाइपास (भीओआईपी दुरुपयोग), नक्कली नोटको कारोबार, हुन्डी, जालसाजी, चोरी, अपहरण तथा फिरौतीजस्ता आर्थिक अपराधहरू बढ्दै गएको यो तथ्यले खुलासा गर्छ । नेपालजस्तो करिब १५ खर्बको मात्र अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यति ठूलो छाया अर्थतन्त्र विद्यमान रहनु साँच्ची नै चिन्ताको विषय हो ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकको अहिलेको सन्दर्भमा वित्तीय अपराधहरूप्रति झनै चनाखो हुनुपर्ने भएको छ । यो कानुनको मुख्य उद्देश्य नै गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिने हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन–२०६४ (संसोधन २०६८)ले अवैध आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ, यसअघि हालसम्म प्रचलनमा रहेका अन्य कानुनहरूले पनि आर्थिक तथा वित्तीय अपराधहरूलाई छुट्याइदिएका छन् । नेपाल प्रहरीले विगत लामो समयदेखि आर्थिक अपराध अनुसन्धान सेल नै बनाएर यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गर्दै आएकोमा हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यससम्बन्धी अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने छानबिन पनि आर्थिक अपराधको दायराभित्रै पर्छन ।  बढ्दो आर्थिक अपराधका घटनाहरूका उदाहरणहरूलाई लिएर हेर्दा भिन्दाभिन्दै निकायहरू आआफ्नै ढंगले गर्दै आएका अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियालाई अब एकीकृत ढंगले अघि बढाउनै पर्ने खाँचो देखिएको छ, ताकि देशभित्र व्याप्त छाया अर्थतन्त्रको आकारलाई घटाउन सकियोस् र अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ ढंगले विस्तार गर्न सकियोस् । आर्थिक वा वित्तीय अपराधका घटनाको अनुसन्धान अन्य अपराध अनुसन्धानजस्तो नहुने भएकाले नेपाल प्रहरीमातहतको सीआईबीसहित आर्थिक अपराध अनुसन्धान शाखालाई यस विषयमा आवधिक रूपमा प्रशिक्षित गरी दक्ष अनुसन्धान टोली सिर्जना गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक सोच बनाउनैपर्छ ।