प्रहरीको अवकाश

नेपाल प्रहरीका कनिष्ठ अधिकृत तथा हवल्दार र जवानहरूले धमाधम अवकाश लिन थालेको समाचार आफैंमा सुखद समाचार होइन । गएको आर्थिक वर्षमा २ सयभन्दा बढीले राजीनामा दिइसकेको  र उपत्यकाबाहिरका करिब १ हजार ५ सय जनाले राजीनामा बुझाएको समाचारले नेपाल प्रहरीमा ठूलै असन्तुष्टि रहेको कुरा अनुमान गर्न कसैलाई गाह्रो पर्दैन । यो समस्या कति गहिरो हो भन्ने विषयमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले मनन गर्नुपर्छ । २०५६–५७ पश्चात् करिब २०६२–६३ सम्म प्रहरीका फिल्ड स्टाफले बढी राजीनामा दिएका थिए भन्ने कुरा विभिन्न समाचार माध्यममा नआएका होइनन्, तर अहिले सशस्त्र संघर्ष सकिएको अवस्थामा किन राष्ट्र सेवक मानिने तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भएको पद त्याग्न उद्यत छन् प्रहरीहरू ? सबैभन्दा पहिला करिब ६० हजारको शक्ति भएको नेपाल प्रहरीबाट यति संख्याले राजीनामा बुझाउनु आफंैमा ठूलो कुरा हो कि होइन, शान्तिपूर्ण अवस्थामा ? यदि यो राजीनामाको संख्या साधारण होइन भने तुरुन्त अध्ययन गरेर समयपूर्व प्रहरीहरू पलायन हुन रोक्नुपर्छ । १६–१८ वर्ष जागिर खाएका प्रहरीको ज्ञान, सीप र अनुभव नयाँ भर्ती गरेर पूर्ति हुँदैन । राज्यले एउटा प्रहरीलाई १८ वर्षको अनुभवी बनाउन लाखौं खर्च गरेको हुन्छ, त्यो स्रोतलाई त्यसै पलायन हुन दिनु हुँदैन । अहिले प्रहरीहरूले राजीनामा दिन चाहेको प्रमुख कारणका रूपमा निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि १६ वर्ष (प्रहरी जवान र हवल्दार) र १८ वर्ष (सई र असई) बाट क्रमशः १८ र २० वर्ष पु¥याइँदैछ भन्ने हल्ला हो । अझ औषधिउपचारबापत अवकास लिँदा एकमुस्ट पाइने करिब साढे २ लाख रुपैयाँ पनि अब नपाइने हल्लाले उनीहरूलाई हतोत्साही बनाएको हुन सक्छ, तर कारोबारको विचारमा यी कारणहरू गौण हुन् । प्रहरी संगठनमा आफ्नो मान्छे नभएको, सोझो, भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने मानिसहरूलाई बाच्न गाह्रो छ । यस्ता प्रहरीहरू सधैं बाहिरी आम्दानी नहुने र विकट स्थानहरूमा सरुवा भइरहनुपर्ने र सधैं पीडित हुने हुनाले राजीनामा दिनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । कमाउन पाइने ठाउँमा पनि माथिल्लो तहका नेता तथा हाकिमहरूले बढीभन्दा बढी कमिसन माग्ने कारणले गर्दा भन्सार नाका, एयरपोर्टजस्ता स्थानमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीहरू सधंै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेभन्दा कोबाट कति पैसा झार्न सकिन्छ भनेर आशे बनेका छन् । एउटा आत्मसम्मान भएको नैतिक व्यक्तिलाई स्वयम्मा हीनताबोध गराउने अवस्था छ, नेपाल प्रहरीमा । राजतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म प्रहरीको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान घटाउने काममात्र भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा क्षमतावान्, अनुभवी र नैतिक व्यक्तिलाई पदमा कायमै राख्ने हो भने सर्वप्रथम उनको तलब तथा सुविधा बढाइनुपर्छ । प्रहरीको जागिरेले करोडौंको माल तथा जनताको हिफाजत गर्न आफ्नो जीवन सुम्पनुपर्ने अनि अनैतिक प्रहरीहरूमात्र पैसा कमाउने र प्रमोशन हुनेजस्ता कार्य भएपछि आत्मसम्मान भएकाहरूलाई नेपालको सई, असइभन्दा गल्फका देशका सुरक्षा गार्ड ठीक भन्ने भावना स्वतः बढ्छ । अहिले प्रहरी निरीक्षकको तलब रु.१८७९० देखि रु.२११९०, प्रहरी नायब निरीक्षकको तलब १४४८० देखि १६२८०, प्रहरी सहायक निरीक्षकको तलब १३६४० देखि १५२९०, हवल्दारको तलब ११२९० देखि १२७९० तथा जवानको रु.१०६१० देखि रु.११९६० सम्म छ । योबाहेक अलिकति राशन र अरू सुविधा होला । अहिलेको समयमा यति तलब र सुविधामा पनि उत्साहपूर्वक काम गर्ने स्वच्छ प्रहरीहरू जनताका असली सेवक हुन् । तर, समयमै तलब र सुविधामा परिवर्तन गर्न सकिएन भने बाँकी भएका थोरै असल प्रहरीजति पाखा लाग्छन् र प्रहरीमा केवल फटाहा र घुस्याहा मात्र बाँकी रहन्छन् ।