महानिरीक्षकले व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु हुँदैन

रवीन्द्रप्रताप शाह
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)

नेपाल प्रहरीमा सरल र सीधा महानिरीक्षकका रूपमा चिनिन्छन्, २२औं प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह । करिब १५ महिनाको कार्यकाल सिध्याउँदै शाह भदौमा आफ्नो सेवाबाट अवकाश पाउँदैछन् । आफूलाई उछिनेर महानिरीक्षक बनेका रमेशचन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि २०६८ जेठ १८ मा उनी अप्रत्याशित रूपमा महानिरीक्षक बन्न पुगे । प्रहरीको अधिकार र मनोबल बढाएमा मात्र देशको शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा भएका शाह व्यक्तिगत रूपमा पनि शालिन र शुद्ध चरित्रका मानिन्छन् । प्रस्तुत छ, कारोबारका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान र संवाददाता मातृका दाहालसँग शाहले गरेको कुराकानीको अंश :

आगामी भदौबाट नियमित अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, यति लामो सेवा अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? नेपाल प्रहरी कस्तो संगठन रहेछ ?
२०३९ साल भदौ २९ गते निरिक्षकबाट म प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । प्रहरी सेवामा मेरो आफन्त भन्ने मान्छे त्यो बेलामा पनि कोही थिएन र अहिलेसम्म पनि  हाम्रो परिवारमा कोही छैन । मेरो सेवामा कोहीसँग चिनजान सरोकार थिएन । जागिर खोज्दै जाने क्रममा सार्वजनिक सूचना हेरेपछि जाँच दिएँ, पास पनि भएँ । त्यसबेला अर्थोक गर्न केही पेसा पनि फस्टाएको थिएन । त्यसबेला ३० वर्षे वा ३२ वर्षे भन्ने केही पनि थिएन । सर्टेन दर्जामा पुगेपछि पदावधि र उमेरको हद थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो आमनिर्वाचनबाट आएको सरकारले ३० वर्षे हद लगाएर सबैलाई अवकाश दियो । सायद सरकारको प्रहरी संगठनलाई पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य थियो होला । सरकारको निर्णयसँगै महानिरीक्षकसहित धेरैले एकै पटक अवकाश पाउनुभयो । मोतीलाल बोहरा आईजीपी हुनुभयो । तर उहाँको पदावधी बाँकी हुँदै सरकारले पुनः दुई वर्ष थप्न सकिने निर्णय भयो । यो व्यवस्था माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदासम्म कायम थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदाकै अवस्थामा गृहमन्त्री भीम रावलले सरकारले चाहेको अवस्थामा दुई वर्ष सेवाअवधि थप्न सकिने व्यवस्था खारेज गर्नुभयो । यो सेवाअवधि भन्ने विषय अलि विवादास्पद छ क्या ! मैले जानेसम्म अन्यत्र यस्तो व्यवस्था छैन । दुईवटा हद हुन्छ– एउटा उमेर हद हुन्छ एउटा पदावधि हुन्छ । नेपालमा पनि गृहमन्त्रालय मातहत सुरक्षा निकायमा मात्र छ । सेना र निजामतीमा यो व्यवस्था लागू छैन । यो ठीक हो भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपयले मेरो ३० वर्ष पुग्यो अनि यस्तो भन्यो पनि भन्लान् । यस्तो कुरा अहिले नै हट्न पनि सम्भव छैन, तर भविष्यमा कुनै न कुनै समयमा गएर हट्नुपर्छ । यसले संगठन र सरकारलाई हित गर्दैन ।
कस्तो हुनुपर्छ त ?
पहिले जस्तो थियो त्यही हुनुपर्छ । आईजीपी भएपछि कति वर्ष सेवा गर्ने भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ । तलको वृत्तिविकासलाई नरोकिने गरी सेवाअवधि घटाउन पनि सकिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षको चारवर्षे सेवा अवधि जरुरत छैन, घटाएर दुई वर्षमा झार्न सकिन्छ । त्यस्तै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को चार वर्षबाट तीन वर्ष र नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को ६ वर्षबाट ४ वर्ष बनाउन सकिन्छ । केही उपल्लो तहमा रहे अधिकृतले असन्तुष्टि जनाउलान्, तर दीघकालीन र संस्थागत हितका लागि चाहि यसो हुँदा राम्रो हुन्छ । एउटा आईजीपीले आफ्नो नीति लागू गर्न दुई वर्ष प्रशस्तै समय हो ।
नेपाल प्रहरीमा २०४६ सालपछि ‘चरम राजनीतिक हस्तक्षेप’ भयो भनिन्छ नि ? यसले कति असर गरेको छ ?
आफू अनुकूल निर्णय गराउन त खोज्छन् नै । हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा उहाँहरूसँग कार्यकर्ता पनि हुन्छन्, उनीहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्ला । फेरि कुरै नसुन्ने हो भने भोट पनि नपाइएला । ‘कति सम्भव होलान्–नहोलान्’, उहाँहरू निर्णय गराउन भन्नु पनि हुन्छ । तर हामीले यथार्थ कुरा बुझाएपछि त्यो अवस्थामा त्यतिठूलो दबाब आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने मैले पनि तीन जना गृहमन्त्रीसँग काम गरिसकेँ । संगठनको हितमा कुरा राख्ने हो भने उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ । साथसाथै महानिरीक्षकले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नुहुँदैन । मेरो अनुभव पनि यही नै हो ।
तपाई आफैंले चाहि ‘राजनीतिक दबाब’को सामना कति गर्नुभयो त ?
पूरा हुनसक्ने र हुन नसक्ने सबै दबाब आउँछन् । संगठनले राम्रो मूल्यांकन गरेका र नगरेका सबै अधिकृतको पक्षमा दबाब आउँछन् । तर, हामीले यो कुरा हुन सक्छ, यो हुन सक्तैन भनेर स्पष्ट रूपमा राखेपछि उहाँहरू सहमत नहुने ठाउँ नै छैन । मैले यो बीचमा त्यस्तो नगरी हुँदैन भनेर ठूलै दबाब ‘फेस’ गर्नुपरेको छैन ।
आईजीपी भएर सेवा गर्न पाएको अवसरलाई कति सदुपयोग गर्नुभयो ?
नेतृत्व सम्हालेको १३ महिना भयो । १५ महिनापछि अवकाश पाउँदैछु । यो बीचमा मैले गर्न चाहेका कुरा धेरै थिए । समय अभाव पनि भयो । कतिपय कुरा सरकारले गर्नुपर्ने थियो । हामीले गृहअन्तर्गत सुरक्षा निकायमा ‘रासन एकरूपता’ गर्न भनेका थियौं । यसमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री सबै सहमत हुनुहुन्छ । तर कतिपय निर्णय बजेटको अभावलगायत समस्या देखाउँदै रोकिएर बसेको छ । मेरो कार्यकालमा सम्भव नभए पनि निकट भविष्यमा रासनमा एकरूपता हुनेछ । दोस्रो, हामी अहिले पनि प्रहरी ऐन २०१२ अनुसार सञ्चालन भइरहेका छौं । प्रहरी ऐन २०६८ जारी गर्न हामीले ड्राफ्ट ग¥यौं । अहिले यो प्रक्रिया गृहमन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यस्तै प्रहरी सेवा आयोग गठनको प्रस्ताव पनि मेरै कार्यकालमा अघि बढ्यो । यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सहमत हुनुुहुन्छ । यो पनि कानुनमन्त्रालय पुगेको छ । यसले कानुनी रूप लिन नपाउँदै संसद् भंग भयो । मैले आमूल सुधार गर्न सकिन होला, तर पनि संगठनका अधिकृत तथा जवानहरूको मनोवल उकास्न पहल गरें जस्तो लाग्छ । प्रहरीमाथि अर्को पनि आरोप थियो– ‘नेपाल प्रहरी सरकारको मात्रै ‘टुल्स’(साधन) हो ।  विपक्षी दल तथा आममानिसमा रहेको परम्परागत धारणालाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौं जस्तो लाग्छ ।
कसरी परिवर्तन गर्नुभयो ?
अहिले धेरै ‘अफिसर्स’हरूलाई के लागेको छ भने ‘महानिरीक्षकको सहयोगबिना हामी नयाँ ठाउँमा पोस्टिङ हुन सक्तैनौं’ । सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ताले चाहेर मात्रै निर्णय हुँदैन भन्ने त स्थापित नै भैसक्यो, हैन र ? यो बीचमा धेरै सरुवा–बढुवा निस्के, त्यसमा राम्रो मान्छेको मूल्यांकन गरेर निर्णय गरिएको छ । मैले प्रहरी अधिकृतहरूमा त्यो भावना विकास भएको पाएको छु ।
संगठनमाथि लाग्दै आएको ‘भ्रष्टाचार’को आरोप हटाउन कति सफल हुनुभयो ?
जब म महानिरीक्षक भएँ, त्यो बेला गृहमन्त्रालयले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘शून्य सहनशीलता’को अवधारणा अघि सारेको थियो । मैले त्यही नीति अनुसरण गरेँ । यो अवधारणा ल्याउने नेतृत्वकर्ता त अहिले हुनुहुन्न । तर पछि आउनेलाई (गृहमन्त्री) पनि मैले त्यही रूपमा ‘कन्भिन्स’ गराए । अहिले प्रहरीमा तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचारमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ । अनावश्यक रूपमा हुने गरेका भेटघाट–संस्कार अन्त्य भएको छ । कोसेलीपात प्रचलनलाई मैले हटाएको छु । भ्रष्टाचार शून्यमा झरेको त म भन्दिनँ तर घटेको अवश्य छ । जसले भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर उजुरी परेको छ त्यसमा हामीले ‘शून्य सहनशीलता’कै नीति अपनाएका छौं । यो बीचमा ४–५ सय अधिकृत तथा जवान कारबाहीको दायरामा आएका पनि छन् । हामीले त्यस्तालाई संरक्षण गरेका छैनौं ।
तपाईलाई भोलिका दिनमा संगठन र सर्वसाधारणले कस्तो ‘पूर्वआईजीपी’को रूपमा सम्झन्छन् ?
मैले अघि पनि भनें नि, प्रहरीमा संस्थागत भ्रष्टाचार छ भन्ने आमजनमानसको धारणा मेरै कार्यकालमा परिवर्तन भएको छ भन्ने लाग्छ । दोस्रो, प्रशासनिक कार्य, सरुवा–बढुवा–भर्ना पनि पारदर्शी भएको छ । महानिरीक्षक भएपछि व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नुहुँदैन । मैले यसलाई पालना गरे । व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागेकै कारण सबैका सामु शिर ठाडो बनाएर हिँड्न सकेँ, यसलाई आउने महानिरीक्षकले पनि कायम राख्नुपर्छ । अनुशरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै ‘लैंगिक नीति सम्वन्धी प्रतिवेदन आएको छ । अन्य विङहरूबारे पनि नीति तर्जुमा गरेका छौं । यसलाई भोली आउने नेतृत्वले कार्यन्वयन गराउनुपर्छ ।
यो बीचमा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अपराध नियन्त्रणअन्तर्गत सुधारका कार्यक्रम पनि नभएका होइनन्, तर यसको जसभन्दा पनि अपजस नै प्रहरीले बेहोर्नुपरेको छ नी ?
ट्राफिकमा त उल्लेख्य रूपमै काम भएको छ । एफएम सञ्चालनमा आएको छ । देशभर मापसे, सडक सुरक्षा, सडक विस्तार, सिटबेल्ट प्रयोग, सडक अनुशासन लगायतमा ट्राफिक प्रहरीले सफलता पाएको छ । राजस्व वृद्धि उल्लेख्य छ । यद्यपि हाम्रो उद्देश्य राजस्व बढाउने नै चाहिँ होइन । सुधारका यतिका कामका बाबजुद अप्ठ्यारो परेकाले केहि अपजस दिए पनि समग्रमा प्रशंसा नै पाएको मेरो अनुभव छ ।
सडकमा तैनाथ प्रहरी कर्मचारीबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवाती हुन्छ भनिन्छ नि ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हाम्रो जीवनशैली एकदम महँगो छ । त्यही तुलनामा सुविधा कम छ । तल्लो तहमा काम गर्ने जवान त्यति शिक्षित पनि हुँदैनन् । कहिलेकाहीं यो विषय उठ्नु स्वाभाविकजस्तो पनि लाग्छ, तर पनि त्यस्तो फेला पारेको अवस्थामा हामी छुट दिँदैनौं । सबै कुरामा एकैचोटि छलाङ मार्न पनि सम्भव छैन । बिस्तारै सुधार्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यले प्रहरीका अधिकृत तथा जवानलाई दिएको सेवा सुविधाको बलमा यस क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अवस्था छ त ?
गाह्रो छ । तर बाँच्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । मैले भनें नि, तलदेखि माथिसम्मै हाम्रो जीवनशैली महँगो छ । त्यसको अर्थ भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि ? हामीले सेवा–सर्त स्वीकारेरै आएका हौं । सुरक्षा निकायको जागिर त अरूको तुलनामा राम्रो जागिर हो । हामी धेरैजसोले अधिकांश समय ब्यारेकमा बिताउँछौं । डेराभाडा तिर्नुपर्दैन । जंगी पोसाक लगाउने हुँदा सादा पोसाकमा धेरै खर्च हुँदैन । त्यो पनि सुविधै हो । त्यस्तै हामीले स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय पनि सञ्चालन गरेका छौं । विद्यालयमा कर्मचारीका बालबच्चाका निम्ति निश्चित कोटा छुट्टाएका छौं । प्रत्येक महिना प्रतिकर्मचारीबाट २ सय ५० रुपैयाँ तलबबाट काटेर सेवा, सुविधा तथा उपचारमा खर्चको व्यवस्था गर्ने र खर्च नै भएन भने अवकाश हुँदा ब्याजसहित उक्त रकम फिर्ता गर्ने ‘स्किम’ ल्याएका छौं ।
मुलुकमा बढ्दो माफियाकरण जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा जबर्जस्ती चन्दा असुली र अपहरणका घटनालाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकै हो ?
देशको समग्र परिस्थिति राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ । अस्थिर राजनीति छ भने आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यती हुँदाहुँदै पनि हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौं जस्तो लाग्छ । आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी अपराध घटेकै छ । तराईमा पनि कमी आएको छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न पूर्वमन्त्री, बहालवाला, सभासद् लगायतलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएका छौं । छँदै छैन त भन्दिनँ, तर विगतको तुलनामा निकै कमी आएको छ ।
‘माफियाकरण’लाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
अहिले अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यससम्बन्धी हामीले ‘मनि ‘लाउन्ड्रिङ’, अपहरण तथा शरीर बन्धक र संगठित अपराध’ सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका हौं । संसद् छउन्जेल कुनै पनि विधेयक पास भएन । पछि संगठित अपराधबाहेकका दुईवटा विधेयक अध्यादेशबाट जारी गरियो । त्यसकारण संगठित अपराध ऐन अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याउनु जरुरी छ । यो ऐन आएको अवस्थामा आर्थिक लगायत सम्पूर्ण अपराध नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । यहाँ त संगठित अपराध ऐन नल्याउन कसैको आ–आफ्ना ‘इन्ट्रेस’ पनि होलान् ।
प्रसंग बदलौं, नेपाल प्रहरीमा भदौ २९ मा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । तपाईले चाहिं कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
नेतृत्व कसलाई चयन गर्ने भन्ने त सरकारको निर्णय गर्ने अधिकार हो । मैले अहिले यसै भन्न मिल्दैन । यद्यपि यो बीचमा जति पनि संस्थागत सुधारका पहल र प्रयास भए, यसलाई निरन्तरता दिने, विद्यमान चुनौतीको सामना गर्ने र अझ सुधारका कार्यक्रम ल्याउने व्यक्ति आउनुभयो भने संगठनलाई पनि हित हुनेछ ।
देखिएका फिगर (अनुहार) हरूमा त्यो क्षमता छ ?
छ, उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ ।
महानिरीक्षक हुन वरिष्ठताबाहेक अरु कुन मापदण्डलाई आधार मान्न सकिन्छ ?
मैले भने नि, महानिरीक्षक मैले बनाउने पनि होइन, यही व्यक्ति हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । नियममा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले निर्णय लिने हो । नियमावलीमा हेर्ने हो भने त डिआईजीलाई पनि महानिरीक्षक बनाउन सकिने भनिएको छ । कानुन नै त्यस्तो भएपछी प्रतिस्पर्धी जो पनि आईजीपी हुने भए नि । तर पनि अबको नेतृत्व जो भए पनि सक्षम आउनुहुनेछ । संगठनको हितमा मैले थालनी गरेको योजनालाई अबको नेतृत्वले निरन्तरता दिनेछ । मैले त्यो खुबी देखेको छु । आगामी महानिरीक्षकको कार्यकाल धेरै छैन । १४ महिना मात्रै हो । धेरै महत्वकांक्षी योजना ल्याउनु पनि ठीक हुँदैन ।
अब विशेष पद (दुई एआईजीको दरबन्दी) खारेज हुन्छ कि हुँदैन ?
खारेज हुन्छ । म र छ जना एआईजी एकैदिन अवकाश पाउँछौं । विशेष पद सरकारले विशिष्ठ अवस्थामा सिर्जना गरेको थियो । अब त्यसमा पदपूर्ति हुँदैन ।
विशेष पद स्थापना गर्दा तपाईंलाई कति असहज भयो ?
साथीहरू(मदन खड्का र अर्जुनजंग शाही) मेरै ब्याचको हुनुहुन्छ । अदालतले पनि उहाँहरूमाथि अन्याय भएको फैसला ग¥यो । मलाई पनि संगठनबाहिर राख्ने निर्णय चित्त बुझेको थिएन । जसरी पनि मैले संगठनभित्रै व्यवस्थापन गरेँ ।
३० वर्षे जागिरे अवधिलाई छोटकरीमा कसरी सम्झनुहुन्छ ?
मैले सेवाअवधिभर फिल्डमा खटिएर काम गरेँ । २०४३ सालको निर्वाचन, जनआन्दोलन २०४६, आमनिर्वाचन २०४८ साल देखि संविधानसभा निर्वाचन भनौं वा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला सम्पन्न नगर निर्वाचन, अधिकांश समय म प्रधान कार्यालय बसिनँ, फिल्डमै खटिएर काम गरेँ । हरेक चुनौतीको सामना गरेको छु । दूरदराजमा खटिएको सीपाहीको समस्या पनि मैले बुझेको छु । फिल्डको अनुभवले पनि मेरो (महानिरीक्षक) र ३० वर्षे कार्यकाल सुखद नै रह्यो । मैले जानेर वा नजानेर पनि कसैलाई अन्याय गरेजस्तो लाग्दैन । अवकाशसम्म आइपुग्दा म प्रहरी सेवाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु ।
अवकाश लिनुअघि विदा बस्ने सोच बनाउनुभएको छ कि छैन ?
विदा बस्ने सोचाइमा छु, तर अहिले नै भन्ने छैन । अलिकति प्राविधिक कठिनाइ छन् । सरकारसँग सहमति लिनुप¥यो । म बिदा बस्ता म सँगै ६ जना एआईजी पनि विदा बस्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कार्यकाल भएकोलाई जिम्मेवारी दिँदा पनि बोझ बोकाएजस्तो । त्यसकारण घटीमा १५ दिन बिदा बस्ने सोचमा छु । सरकारले पनि छिटो आईजीपीको नाम तय गरे मलाई पनि सहज हुनेछ । सम्भवतः भदौ ६÷७ गते प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर नयाँ आईजीपी तोक्नुप¥यो, म बिदामा बस्छु भन्छु । सरकारले ‘पख’ भन्यो भने (लामो हाँसो) पर्खनै प¥यो ।
सरकारबाट तपाईको कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव आएको छ भन्ने सुनिन्छ ?
(लामो हाँसो) त्यो त भन्न मिल्दैन ।
अवकाशपछि के गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
अहिले नै सोचेको त छैन । म अहिले ५४ वर्ष भएँ, पाँच–छ वर्षदेखि नै पढ्न थालियो । संघर्ष त्यहीबेला देखि सुरु भयो नि त । ३० वर्ष प्रहरीमै बिताएँ । त्यसकारण अब केही समय आराम गर्छु । धेरै पुस्तक किनेको छु, पढ्न पनि पाइएको छैन, धर्मकर्ममा पनि जान पाएको  छैन । केही समय त्यता जान सकिन्छ ।
राजनीतिमा जाने सोच बनाउनुभएको छ कि ?
राजनीतिमा त जान्नँ र गर्दिनँ पनि । स्वभावले पनि दिँदैन । मलाई झूट बोल्न आउँदैन ।