गत वर्ष २० अर्बको वित्तीय अपराध

मातृका दाहाल

काठमाडौं, २ साउन-

 आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ‘ठूला वित्तीय अपराध’ अभियोगमा पक्राउ परेका ६० भन्दा बढी व्यक्तिबाट अदालतले जरिवाना र धरौटीबापत करिब २० अर्ब रुपैयाँ असुल्न आदेश दिएको छ । वित्तीय संस्थालाई विभिन्न तरिकाबाट ठगी गर्ने, ‘चेक बाउन्स’, आर्थिक अनियमितता, चोरी, अपहरण तथा फिरौती, जालसाझी, किर्ते दस्तखतलगायतका अभियोगमा यो फैसला भएको हो ।  लेनदेन, ठगी, फिरौतीलगायत वित्तीय अपराधसम्बन्धी उजुरी काठमाडौं र ललितपुर प्रहरीमा बढी दर्ता हुने गरेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका उपरीक्षक (एसपी) वसन्त पन्तका अनुसार दैनिक दर्जनभन्दा बढी आर्थिक अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुन्छन् ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट खटिएका विशेष अनुसन्धान टोलीको सक्रियतामा गत वर्ष ६० भन्दा बढी वित्तीय अपराधी कारबाहीमा परेका हुन् ।  अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरीका अनुसार नेटवर्किङ व्यवसाय र वित्तीय संस्थामा आर्थिक अनिमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । भ्वाइसओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी)मार्फत कल बाइपासबाट अर्बौं ठगी गर्ने करिब ३५ व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । भीओआईपीमा संलग्नबाट करोडौं मूल्यका अत्याधुनिक उपकरण पनि बरामद गरिएको छ ।  प्रहरी प्रवक्ता÷नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद सिंह वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्रिय रहेको बताउँछन् । ‘अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय’ हर्बो र युनिटीमा मात्रै सर्वसाधारणको ८ अर्बभन्दा बढी डुबेको छ । दुवै संस्थाका केही सञ्चालक पक्राउ परिसकेका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको रकम झुक्तान नगरी फरार २५ भन्दा बढी बैंकिङ कसुरको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । केही अभियुक्तहरू अदालतको आदेशमा धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । अधिकांशले अदालतसमक्ष आत्मसर्मण गरेका थिए ।  बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेकासँग अदालतले १४ अर्ब ७८ करोड ३९ लाख ६२ हजार बिगो÷जरिवाना तथा धरौटी असुल्न आदेश दिएको छ । उनीहरूमाथि ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी प्रहरीले अघि बढाएको अनुसन्धानपछि अदालतले गोर्खा विकास बैंकका १६ जनालाई ६९ करोड ७७ लाख, सम्झना फाइनान्सका तीन जनालाई १६ करोड ४० लाख र एनएसएमका तीन जनालाई ६ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख धरौटी बुझाउन आदेश दिएको थियो ।  बैंकिङ कसुरकै अभियोगमा पक्राउ परेका नेपाल विकास बैंकका एक जनासँग ३६ करोड ५ लाख ७० हजार, युनाइटेड विकास बैंकका दुई जनासँग ९ करोड २४ लाख २८ हजार र सीएमबीएफका नौ जनासँग ६ अर्ब ७९ करोड ३७ लाख २० हजार धरौटी मागिए पनि बुझाउन नसकेर उनीहरू पुर्पक्षका क्रममा कारागारमै छन् ।  “साधन–स्रोत र जनशक्ति तथा तालिम अभावले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केही कठिनाइ छ,” डीआईजी सिंहले भने, “अपराध अनुसन्धान, छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्न प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।”  प्रहरीले आर्थिकलगायत अन्य अपराध अनुसन्धान गर्न पाउँछ तर मुद्दा दायर गर्न पाउँदैन । मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दर्ता हुन्छ । यसले मुद्दा तथा अभियोग प्रभावित हुनसक्ने प्रहरीको दाबी छ ।  नेटवर्किङ र बैंकिङ कसुरबाहेक प्रहरीले अन्य वित्तीय अपराधमा संलग्न थुप्रै व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । उजुरीका आधारमा पक्राउपछि न्यायिक प्रक्रियामा लगिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जयबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।  प्रहरीका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा सयभन्दा बढी उजुरी चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् । ३० भन्दा बढी अझै फरार छन् ।  चेकबाउन्सबाट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा करिब २० करोड र ललितपुरमा ४ करोड ठगी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । भक्तपुरमा भने यससम्बन्धी उजुरी परेका छैनन् । भक्तपुर प्रहरीसमक्ष अन्य वित्तीय अपराधका उजुरी पनि न्यून रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।  आर्थिक कारोबार अपारदर्शी हुँदा व्यक्ति तथा संस्था चेकबाउन्स ठगीबाट पीडित हुने गरेको चन्दको भनाइ छ । “आधिकारिक निकायबाट लेनदेन नहुँदा चेकबाउन्सलगायत अन्य वित्तीय अपराधका घटना बढेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “हरेक किसिमका वित्तीय र अन्य आपराधिक गतिविधि रोक्न हाम्रा दैनिक गतिविधि तथा आथिक कारोबार कानुनअनुसार पारदर्शी हुनु आवश्यक छ ।”