‘डन’ मिलनचक्रेद्वारा बयान दिन अस्वीकार

मातृका दाहाल

काठमाडौं, २७ साउन -‘लागूऔषध कारोबार’मा संलग्न रहेको अभियोगमा सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका मिलनचक्रे भनिने मिलन गुरुङले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा’मा बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले मिलनचक्रेसहित युवासंघ नेपाल मोरङका अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेत, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य गणेश लामा तथा संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष दिपक मनाङे भनिने दीपक गुरुङको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।  सोही क्रममा कारागारमा रहेका मिलनचक्रेसँग बयानका लागि सीआईबीले ‘कारागार व्यवस्था विभाग’ सँग अनुमति मागेको थियो ।  “हामीले आरोपितसँग बयान लिने व्यवस्था मिलाइदिन कारागार व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएका थियौं,” स्रोतले भन्यो, “तर अहिलेसम्म पत्रको कुनै जवाफ आएको छैन ।” एक अधिकारीका अनुसार गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आफूले ‘बयान नदिने’ अडान राखेका छन् ।
अन्य तीन आरोपिसँग भने सीआईबीले पटक–पटक बयान लिई तारेखमा राखेको छ । तारेखमा रहेका लामा, बस्नेत र मनाङेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण फाराम’ मा आफ्नो नामको चल–अचल सम्पत्ति उल्लेख गरेका छन् । बोलाउँदा उपस्थित हुने गरी उनीहरूलाई तारेखमा राखिएको सीआईबीका एक अधिकारीले बताए । अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सीआईबीले आरोपितले उल्लेख गरेको सम्पत्ति देखाएको छैन । आरोपितहरूले उल्लेख गरेको र आफूहरूले अनुसन्धानमा प्राप्त सम्पत्ति विवरणमा फरक पाइएको उच्च स्रोत बताउँछ ।  सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनुअसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।  “संकास्पद व्यक्तिमाथि बयान लिनेक्रम जारी छ,” डीआईजी अर्यालले भने, “बाँकी विषय अनुसन्धानकार्यले पूर्णता पाएपछि बाहिर ल्याउँछौं ।”  आरोपितहरू दोषी ठहरीए सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २८ अनुसार स्रोत नखुलेको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत र सोही बराबर बिगो÷जरिवाना वा  वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  उनीहरूमाथि ‘संगठित अपराध’ सञ्चालन गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेको छ ।  राजधानीलगायत देशभर आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै ‘सक्रिय डन’ को सम्पत्ति छानबिन गर्न सीआईबीले वैशाखमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग’लाई सुझावसहितको पत्र पठाएको थियो । सोहीबमोजिम विभागले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफूले छानबिन नगरी उक्त जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिएको थियो । लगत्तै सीआईबीले डनका नाममा रहेका देशभरको सम्पत्ति रोक्का गरी अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।  स्रोतका अनुसार मिलनचक्रे, लामा, बस्नेत र मनाङ्गेका नाममा रहेको जग्गा, सबारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल–रेस्टुराँलगायत सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो ।