तीन दलबाट मात्र निकास सम्भव छैन

पशुपति शमशेर राणा
अध्यक्ष, राप्रपा
अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीबीच एकता प्रक्रिया चलिरहेको छ । जिल्ला तहबाट एकता गर्दै अघि बढेका दुई पार्टीले ३५ जिल्लामा संयुक्त महाधिवेशन गरिसकेका छन् भने बाँकी ४० जिल्लामा पनि केही महिनाभित्रै सकिने बताएका छन् । मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानमा साना दलको भूमिका नहुने देखेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको उनीहरूले बताएका छन् । राजतन्त्रको पक्षधर राप्रपा नेपालसँग पनि एकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको राप्रपा अध्यक्ष पशुपति राणा बताउँछन् । उनले राप्रपा नेपालले लिएको राजतन्त्र र आफूहरूले लिएको गणतन्त्रको बीचबाट एकता प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताए । तर, आफूहरू अब एकताका लागि भन्दै गणतन्त्रको लाइन छाड्ने अवस्थामा नरहेको राणा बताउँछन् । उनको विचारमा प्रमुख तीन दलका नेताका कारणले देशमा समस्या आएका हुन् । तीन दलले राजनीतिक निकासका लागि गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि राणाका अनुसार संविधानसभा पुनःस्थापना कुनै हालतमा हुनसक्ने अवस्था छैन । मुलुकमा देखिएको समस्या, राजनीतिक निकास, पार्टी एकता प्रक्रियालगायतका विषयमा राजनीति ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डे र संवाददाता मातृका दाहालले गरेको कुराकानी

संविधानसभा विघटनपछि अस्तव्यस्त बनेको मुलुकको राजनीतिले अहिले सही दिशा लिन लागेको देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको कुराकानीबाट केही प्रगति भएको जस्तो देखिएको छ । हुन त धेरैपटक यस्ता कुराकानी भएका छन्, अझै भर पर्ने आधार त केही पनि छैन । भदौभित्र सहमति गर्ने कुरा आएको छ, त्यसले अलिकति सकारात्मक आशा देखाएको छ ।

पटक–पटक भएका सहमति र छलफलबाट निकास निस्कन सकेन । यी दुईदिनमा भएका कुराकानीलाई आधार मानेर सम्भावना छ भन्न सकिन्छ र ?
विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । दुई वर्षलाई गठन भएको संविधानसभाको चार वर्ष बिताएर पनि संविधान जारी नगरी अवसान भयो । शान्ति–प्रक्रिया समेत टुंगोमा पुग्न सकेन, धेरै कुरा अलमलमा परेका छन् । सरकारले मंसिर ७ गते गर्ने भनेको चुनाव हुन नसक्ने भइसक्यो । अर्को चुनावको टुंगो छैन । अरु समस्या पनि हाम्रा अगाडि देखापरेका छन् । संवैधानिक पदहरू पनि रिक्त हुन थालेका छन् । एक तृतीयांश बजेटले मुलुक धान्न नसक्ने अवस्था पनि आइसकेको छ । यी सबै कुराहरू अघि बढेका छन् । यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा तीन दल र सरकारको कसुर हो । तीन दलको कसुरले गर्दा भएको अवसानलाई तीन दलका नेताले छलफल चलाउँदैमा मिल्छ भन्न सकिन्न ।

त्यसोभए यस्तो बेलामा सहज निकास के होला त ?
सहज निकास भनेको तीन दलले भनेजस्तै हो तर उनीहरू गर्न चाहँदैनन् ।

त्यो भनेको संविधानसभाको पुनःस्थापना हो ?
मचाहिँ त्यो सम्भावना देख्दिनँ, त्यो उचित पनि हुँदैन । मेरो विचारमा ताजा जनादेशमै जानुपर्छ । संसद्को चुनाव हुनुपर्छ । त्यो संसदलाई संविधानसभाको भूमिका केही महिनाका लागि दिएर संविधान बनाउनुपर्छ ।

पुनःस्थापनाको किन सम्भावना छैन ?
अहिले पनि एकपक्ष एकल जातीय प्रान्त हुनुपर्छ भनेर बसेको छ । अर्को पक्ष बहुजातीय प्रान्त भनेर बसेको छ । प्रान्तलाई सवैले स्वीकार गरेका छन् । तर, कुन खालको प्रान्त भन्नेमा अत्यन्त ठूलो विवाद छ । यो प्रान्तको कुरा मिलेर पुनःस्थापना हुने सम्भावना कम देखिन्छ । मैले देखेको पनि प्रान्तमा कुरा मिल्दैन भन्ने नै हो । एनेकपा माओवादीसहित मधेसी दल र साना दलले मोर्चा नै बनाइसके । मोर्चाको लक्ष्य नै एकल जातीय पहिचान भनिएको छ । त्यो लक्ष्य छाड्ने सम्भावना निकै कम छ ।

ताजा जनादेशमा जाँदा अहिलेसम्म चार वर्षको समय खेर जाँदैन र ?
यो पनि हो तर संविधानसभाले चार वर्ष केही पनि गर्न सकेन भन्नु पनि उचित होइन । जुन कुरा संविधानसभाले सकेन, त्यो पुनःस्थापना हुनासाथ मिल्छ भनेर कसरी भन्ने ? संविधानसभाको चार वर्षे अवधि व्यर्थमा बिताउने काम तीन दलले गरेका हुन् ।

चार वर्षको समय व्यर्थमा हो भने संविधानसभाले गरेका कामहरूलाई वैधानिक कसरी मान्ने त ?
जति पनि विधिवत रूपमा विषयहरू पारित भए, तिनीहरूबारे कसैले प्रश्न गर्न मिल्दैन । संविधानसभा असफल भयो भन्दैमा सबै काम असफल भए भन्न मिल्दैन । संविधान बनाउनमात्र नसकेको हो । शान्ति–प्रक्रिया टुंगो लगाउने पनि संविधनसभाले मात्रै होइन । मूल काममा फेल भए पनि संविधानसभाको ८५ प्रतिशत काम टुंगो लगाएकै हो ।

तपाईंले भनेजस्तै ताजा जनादेशमा गइहाल्ने हो भने पनि ८५ प्रतिशतलाई नयाँ गठन भएको सार्वभौम संसद्ले मान्नैपर्छ भन्ने त छैन नि !
त्यसो नहोला किनकि तय भइसकेका कुराहरूलाई किन उधार्ने भन्ने पनि हुन्छ । भोलि पनि यहाँ नयाँ दलहरू आउने त होइनन् । कसैले कम कसैले बढी भोट पाउला तर नयाँ बन्ने संसद्मा पनि आउने यिनै दल हुन् ।

दलहरूबीच अहिले मोर्चाबन्दी गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो टकरावको अवस्थामा सहमति कसरी होला त ?
यो मोर्चाबन्दी चुनावसम्म रहन्छ कि रहँदैन यो सन्देह नै छ । अहिले मोर्चा त बन्यो । यो मोर्चाको लक्ष्य भनेको सत्ता धान्ने नै हो । यो चुनावसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने हो । त्यसैले मोर्चासँग डराउने अबस्था छैन ।

मोर्चा गठन गरेर सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास हो पनि भन्छन् नि !
परिस्थिति निकै अन्योलपूर्ण छ । सरकारलाई पनि सजिलो छैन । ऊ पनि बाँधिदै गएको छ । उसले पठाएका कुनै अध्यादेश पारित भएका छैनन् । अहिले एक तृतीयांश बजेट पास भएको छ । अर्को बजेट पासै हुँदैन भन्ने अवस्था छ । ऊ पनि अहिले घेरिएको छ । सत्ताकब्जाको लक्ष्य हो तर हासिल गर्न निकै गाह्रो छ । अहिले संख्याको खेल होइन, संख्या प्रदर्शन गर्ने ठाउँ पनि छैन । बाहिर देखाउनमात्रै मोर्चाबन्दी गरिएको हो । यो टिक्ने अवस्था देखिँदैन । तीन दलबीच सहमति भयो भने यो मोर्चाको काम केही हुँदैन ।

विपक्षी मोर्चा (जहाँ तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ)ले किन प्रधानमन्त्रीलाई एकोहोरो पद त्याग गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेको ?
विपक्षी दलहरूले भनिरहनुपर्ने कारण धेरै छन् । सरकारले कसैलाई थाहा नदिई संविधानसभाको अवसान ग¥यो । चुनावको मिति घोषणा ग¥यो, जुन सम्भव छैन भन्ने उसलाई पनि थाहा थियो । असम्भव भएको चुनाव घोषणा गरेर आफ्नो सत्ता लम्व्याउने काम ग¥यो । त्यसैले पनि पहिले यो सरकार ढल्नुपर्छ भनिएको हो ।

प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू चुनावसँग खुसी भएर त्यता लाग्नुपर्ने होइन र ?
साँच्चिकै चुनाव गर्ने भए यो कुरा ठीक हो । चुनाव घोषणा त गरियो । चुनावको कुनै तयारी भएको छैन । निर्वाचन आयोगले नै कुनै चुनाव हुन सक्दैन भनेर भनिदियो । त्यस्तो गाईजात्रे चुनावलाई के मान्ने ?

बाबुराम भट्टराईपछि बन्ने सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन भनेर अर्को पक्षले पनि त भन्न सक्छ, होइन र ?
यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले विस्थापित गर्ने हो । यो सरकारलाई अर्को सरकारले पुनस्थापन गरेर मात्र पुग्दैन ।

सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने त ?
दुई–तीनवटा सम्भावना छन् । पहिलो– दलहरूबीच सहमति भएर कुनै दलले गर्नुप¥यो । अरु सवैले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुनाले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुुपर्छ । अर्को सम्भावना निष्पक्ष सरकार गठन हुनुपर्छ । केहीगरी सहमति कायम भएन भने निष्पक्ष सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्छ ।

नेपालमा कोही निष्पक्ष व्यक्ति होला र?
(लामो हाँसो) यो तपाईले भनेको कुरा पनि ठीक हो । निष्पक्ष व्यक्ति खोज्नैपर्छ । त्यसका लागि कोही भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू हुनुहन्छ कि ! निष्पक्ष व्यक्ति नपाए दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुुनुपर्छ । त्यसपछि चुनावमै जानुपर्छ ।

नेपालको लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्छन् नि, हो ?
नेपालमा लोकतन्त्र सबैभन्दा बलियो भएको अवस्था २०४८ सालदेखि चार वर्षमात्र हो । त्यसपछि अस्थिर सरकार आए । त्यसपछि एक वर्षभन्दा लामो सरकार बन्नै सकेनन् । त्यसले गर्दा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै गएको हो ।

लोकतन्त्र कमजोर हुनुको कारण के होला ? नेता विशेष, नेतृत्वको कमजोरी या व्यवस्था नै मुलुकुको लागि हितकर छैन ?
नेपालमा योभन्दा अर्को व्यवस्था नै उपयुक्त छैन । दुईवटा आन्दोलनमा नेपाली जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिएपछि योभन्दा अर्को व्यवस्था नेपालमा उचित हुनै सक्दैन । नेपाली जनता कुनै पनि बेला प्रजातन्त्र छाड्न तयार छैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । दलहरूले पनि संस्थागत विकास गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कमजोरी तीन दलमा पाइन्छ । तीन दल हेर्ने हो भने सबैमा विभाजन छ । फुटेपछि पनि माओवादीमा तीनवटा गुट कायमै छ । कांग्रेसमा पनि दुईवटा गुट देखापरेका छन् । एमाले जनजातिको समस्यामा छ । अहिलेलाई दबाए पनि त्यहाँ पनि तीन गुट कायमै छ । त्यसैले तीन प्रमुख दलहरूले आफ्नो संस्थागत विकास गर्न नसक्दा समस्या भएको हो । हाम्रै पार्टी पनि धेरैपटक फुट्यो । पार्टीहरू पहिले संस्थागत विकास गर्न सके भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । मधेसवादी पार्टीमा पनि समस्या त्यस्तै छ ।

सरकारको नेतृत्वका लागि तपाईले कांग्रेस या स्वतन्त्र व्यक्ति भन्नुभयो, तपाईहरूले किन दाबी नगर्नुभएको ?
संविधानसभामा हाम्रो संख्या अत्यन्त कम थियो । अहिले त संविधानसभा छैन तर मान्छेले यसका पछि कति मत छ भनेर पनि हेर्छन् । अर्को चुनावमा हामी एकजुट भएर जान्छौं । त्यसपछि हामी प्रबल पार्टीको रूपमा अघि आउँछौं ।

तपाईको नेतृत्वमा सरकार गठन भइहाल्यो भने मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ?
(हाँसो) यो साह्रै हाइपोथेटिकल प्रश्न हो । त्यस्तो मौका पाउने सम्भावना त छैन तर भएका समस्यासँग जुधेर समाधान गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ ।

राजपा र राप्रपाको एकीकरण प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? कहिले टुंगिन्छ ?
वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ । राप्रपा नेपालसँगको वार्तालाप पनि राम्रै भएको छ तर टुंगोमा पुगेको छैन । दुईटा पार्टीका ३५ जिल्लामा बैठक नै सकिए । यी जिल्लामा दुईवटा पार्टी छैनन् । बाँकी जिल्लामा पनि छिटो मिल्न दबाब दिएका छौं ।

राप्रपा नेपालसँग त नीतिगत रूपमै केही मतभिन्नता छन् । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
यसलाई हामीले कुनै किसिमबाट छल्ने उपाए खोजेका छौं ।

एकता प्रक्रियापछि नेता कसलाई मान्ने भन्ने विवाद आएको छ भन्छन्, हो ?
अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । राप्रपा नेपालसँग नेतामा होइन, नीतिमै मूल समस्या देखिएको हो ।

गणतन्त्र र राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूबीचको निकास के हुन्छ ?
गणतन्त्र हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं । यसबाट हामी पछि हट्ने कुरा आउँदैन । त्यो दुईवटा कुरालाई नै राखेर मिलनबिन्दु छ कि भनेर हेर्दैछौं ।

मिलनबिन्दु के हुन सक्छ ?
यो त गरेपछि मात्र होला । गणतन्त्र र राजतन्त्रको बीचबाट पनि केही उपाय निकाल्न सकिन्छ कि भन्नेमा छौं ।

एकता हुन नदिन पार्टीभित्रकै केही नेता लागिपरेका छन् भन्छन् नि !
अहिले पार्टीको उच्चतम नेतृत्वमा एकता हुनुपर्छ भन्ने नै भएको छ । अहिले तीनवटै अध्यक्ष मिल्न चाहन्छन् तर महाधिवेशनको मिति तय भएको छैन । मंसिरमा तोक्ने कि भनेर तयारी गरेका थियौं । राप्रपा नेपालसँग पनि कुरा मिल्न सक्ने देखिएकाले मिति तय गरेका छैनौं ।