तीन वर्षमा ८ हजार ‘वित्तीय अपराध’

मातृका दाहाल

काठमाडौं, ४ असोज - तीन वर्षयता उपत्यकाका तीन जिल्लामा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित ८ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । यी उजुरीका प्रतिवादीबाट अर्बौं दाबी तथा क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ ।  प्रहरीका अनुसार सामाजिक तथा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित १० हजारमध्ये दुईतिहाइ उजुरी आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ मा मात्रै ‘ठूला वित्तीय अपराध’ अभियोगमा पक्राउ परेका ६० भन्दा बढी व्यक्तिबाट अदालतले जरिवाना र धरौटीबापत करिब २० अर्ब रुपैयाँ असुल्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघिका दुई वर्षमा करिब १० अर्बबराबरको अपराध भएको प्रहरीको अनुमान छ । विशेषगरी चोरी÷डकैती, लुटपाट, ठगी–जालसाझी, घरजग्गा कारोबार, बैंकिङ कसुर, लेनदेन, लागूऔषध, खोटाचलन, अवैध भीओआईपी (भ्वाइसओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) सञ्चालन, जबर्जस्ती ठेक्कापट्टालगायतका उजुरी छन् । उजुरीको चाप हेर्दा आपराधिक गिरोहले उपत्यकालाई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने ‘सुरक्षित स्थान’को रूपमा प्रयोग गरेको देखिने प्रहरी बताउँछ ।  २०६६ यताको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा अपराधसम्बन्धी ८ हजार ७ सय ७८ उजुरी दर्ता भएकामा ६ हजारभन्दा बढी वित्तीय अपराधसँग जोडिएका छन् । ललितपुरमा करिब २ हजार र भक्तपुरमा १ हजार हाराहारीमा उजुरी दायर भएका छन् ।  विशेषगरी सार्वजनिक अपराध ऐन र ठगीसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका एसएसपी पूर्णसिंह खड्का बताउँछन् । बेरोजगारी र प्रलोभनका कारण यस्ता अपराध बढेको उनी स्वीकार्छन् । “पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारी ठगी, ढुकुटी, लेनदेन, अंशबण्डा, जग्गा कारोबारलगायत विवादले आर्थिक अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको छ,” उनले भने ।  प्रहरीका अनुसार अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक÷बैंकर, उद्योगी–व्यापारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, प्रहरीका उच्च अधिकृत तथा जवानदेखि संगठित आपराधिक गिरोहसम्म संलग्न छन् । मंगलबारमात्रै न्युरोडका व्यापारीसँग चन्दा असुल गर्दै हिँड्ने सशस्त्र प्रहरीका चार हवल्दार पक्राउ परेका थिए ।  यस्तै अभियोगमा पूर्वसभासद तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष श्यामसुन्दर गुप्ता पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनीमाथि व्यापारी पवन संघाईलाई अपहरण गरी ८८ लाख फिरौती असुलेको अभियोग लागेको छ । अंशबण्डा विवादकै कारण सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेपछि उनी पनि पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमै छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बाैं रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा तीन दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक पक्राउ परिसकेका छन् ।  संगठित अपराध सञ्चालन गरेको अभियोगमा चर्चित ‘डन’ मिलनचक्रे भनिने मिलन गुरुङले लागूऔषध कारोबारको अभियोगमा केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।  करिब ५ लाख सर्वसाधारणको ४ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको युनिटी लाइफ प्रकरण पनि यो अवधिको चर्चित मुद्दा हो । यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।  आर्थिक अपराधको अभियोगमा कैद भुक्तान गरी छुटेका तथा पटके कैदी र बेरोजगार युवाको संलग्नता बढ्दै गएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जेल बसिसकेका व्यक्ति जुनसुकै आपराधिक गतिविधि गर्न पछि नपर्ने भएकाले यो क्रम बढ्दै गएको उनको निष्कर्ष छ । केही उजुरी आपसी मिलापत्र र अदालती प्रक्रियाबाट किनारा लागे पनि अधिकांश अझै विचाराधीन छन् ।  ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता एसपी बसन्त पन्त सबै अपराधको पछाडि ‘आर्थिक प्राप्ति’ रहेको बताउँछन् । “एकाधबाहेक अधिकांश अपराधका पछाडि आर्थिक प्राप्ति नै देखिन्छ,” उनले भने, “केही वर्षअघिसम्म सीमाक्षेत्रमा हुने गरे पनि अहिले राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ ।”  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल वित्तीय अपराध सञ्चालन गर्ने गिरोह जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहन सक्ने बताउँछन् ।  “मोटो रकम पाउने प्रलोभनमा संगठित आपराधिक गिरोह आर्थिक अपराधमा केन्द्रित छन्,” उनले भने, “मुलुकका लागि यो चुनौती हो, सामाजिक अपराधसँगै आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न राज्यले प्राथमिकतामा दिनैपर्छ ।”