घूसलिने प्रहरीलाई कारबाही गर्न विशेष टोली परिचालन - ‘पहुँचवाला’ का अंगरक्षक फिर्ता हुने

मातृका दाहाल

काठमाडौं, ११ असोज - प्रहरी प्रधान कार्यालयले आचरण तथा संगठन हितविपरीत काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न ‘केन्द्रीय अनुगमन टोली’ खटाएको छ ।  शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएर खटिने कर्मचारी नै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका उजुरी तथा गुनासा आएपछि प्रधान कार्यालयले त्यसको छानबिन तथा अनुगमन गर्न ‘विशेष टोली’ परिचालन गरेको हो ।  महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले आफ्नो कार्यकालका रणनीति तथा योजना सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट प्रहरी मुख्यालयले वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन टोली खटाएको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद सिंहका अनुसार पूर्व र मध्यक्षेत्रमा रमेश खरेल, पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा ज्ञानोदराज वैद्य तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयमा सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाइएको छ । अनुगमन टोली बिहीबार नै जिम्मेवारी लिएर तोकिएको क्षेत्रमा खटिएका छन् ।  प्रहरी महानिरीक्षक रानाले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘प्रहरी आचरण र क्रियाकलाप’ सम्बन्धी अनुगमनका लागि सचिवालय मातहत ‘निरीक्षणलय’लाई सक्रिय बनाइएको बताएका थिए ।  स्थानीय प्रहरीले सेवाग्राहीबाट घूस लिने तथा आपराधिक गिरोहसँग मिल्ने गरेका आरोपसमेत लाग्दै आएका छन् ।
प्रवक्ता सिंहका अनुसार अनुगमन टोलीलाई आचरणविपरीत काम गर्ने कर्मचारीमाथि तत्काल विभागीय कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार पनि दिइएको छ ।
“आर्थिक अनुसाशन, पारदर्शिता, छिटोछरितो सेवा प्रवाह तथा प्रभावकारी शान्तिसुरक्षा बहाली प्रहरीको पहिलो दायित्व हो,” प्रवक्ता सिंहले कारोबारसँग भने, “संवेदनशील तथा जनसरोकारसँग जोडिएका त्यस्ता जिम्मेवारी पारदर्शी ढंगबाट पूरा भए÷नभएको अनुगमन गर्न टोली परिचालन गरिएको हो ।”
‘पहुँच’ को भरमा प्रहरी कर्मचारीलाई अंगरक्षम खटाएको पाइए तत्काल फिर्ता गर्नसमेत टोलीले मातहत कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनेछ ।  ‘सुरक्षा थ्रेट’ बिनै राजनीतिक दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता तथा व्यवसायीले प्रहरीलाई निजी सुरक्षामा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रहरी नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ ।
सिंहका अनुसार सुरक्षा थ्रेट भएका राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा उद्योगी–व्यवसायीको समेत पहिचान गरिने छ ।  त्यस्तै चोरी–डकैती, भन्सार छली÷तस्करी, लागूऔषध कारोबार, जबर्जस्ती ठेक्कापट्टालगायत सामाजिक तथा संगठित अपराधमा प्रहरी अनुसन्धान र  नियन्त्रणका उपायबारे प्रहरीको भूमिका पनि टोलीले अभिलेख राख्ने उनको भनाइ छ ।
“प्रहरीका सम्पूर्ण कामकारबाही जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रधान कार्यालयले यस्तो रणनीति अपनाएको हो,” सिंहले भने, “यसले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।”