प्रहरी कल्याणकोषको रकम लगानीमा विवाद

मातृका दाहाल

काठमाडौं, १३ असोज - नेपाल प्रहरीमा ‘कल्याण कोष’को रकम लगानी गर्ने बिषयमा उच्च अधिकारीबीच नै विवाद देखिएको छ ।  कोषमा जम्मा भएको रकम ‘नाफा मूलक’ कि ‘सेवा मूलक’ क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्नेमा प्रहरी अधिकारीहरु बिभाजित भएका हुन् ।  उच्चस्रोतका अनुसार प्रधान कार्यालयले प्रहरी कल्याणकोषको रकम ‘कृषि फार्म’, जग्गा, हाउजिङ÷अपार्टमेन्ट, होटल लगायत सम्भावित लगानीका आधारबारे सुरु गरेको छलफलमा मतभेद देखिएको हो ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाएपछि बैंकमा जम्मा गरिएको कल्याणकोषको रकम झिकेर ‘अन्य क्षेत्र’मा लगानी गर्नेबारे केही महिना यता प्रधान कार्यालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको स्रोतले बताएको छ ।
कल्याणकोषको रकम नाफामूलक क्षेत्रको पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्ने केही उच्च अधिकारीहरुको प्रस्तावमा धेरैजसो प्रहरी अधिकारी त्यसको विपक्षमा रहेको प्रधानकार्यालय निकट स्रोतले जनायो ।
“कोषमा जम्मा भएको रकम नाफामूलक कि सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा विवाद उत्पन्न भएको साँचो हो,” ती अधिकारीले भने, “धेरैको मत ‘हामी व्यवसायिक प्रयोजनमा जान हुँदैन, यसले सिंगो संगठनलाई नै अहित गर्छ’ भन्ने हो, यद्यपी छलफलका क्रममा रहेकोले हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।”
केहीदिन अघि प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाले पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार कल्याणकोषमा हालसम्म झण्डै ९७ करोड नगद मौज्दात छ ।  २०६९ असारसम्म नेपाल प्रहरीको ‘कल्याण कोष’मा ९६ करोड ६८ लाख ९४ हजार नगद सञ्चिति छ । २०६८ सालमा कल्याणकोषको आम्दानी ६८ करोड ५९ लाख र खर्च ४९ करोड ४६ लाख भएको उल्लेख छ ।  प्रहरीबाट सञ्चालित पेट्रोलपम्प तथा होटल÷गेष्ट हाउसबाट आउने नाफा, बैंक ब्याज र शान्ति मिसनमा खटिएका जनशक्तिलाई राष्ट्रसंघबाट प्रदान गरिने पारिश्रमिकको केहीप्रतिशत रकम कल्याणकोषको मूख्य आम्दानीको स्रोत हो ।
प्रहरी अस्पताल तथा विद्यालय सञ्चालन, बहालवाला तथा अवकासप्राप्त कर्मचारीका सन्तानलाई उपलव्ध गराउने राहत तथा छात्रवृत्ति÷किरियाखर्च लगायतमा कल्याणकोषबाट खर्च हुन्छ ।
अहिलेसम्म कल्याणकोष गैरसरकारी संस्थाका रुपमा महानिरीक्षक संरक्षक र प्रशासन विभाग प्रमुख (एआईजी) अध्यक्ष रहेको समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
“राज्यको नीति–निर्देशनमा सञ्चालन हुने निकायले व्यापारिक प्रयोजनका लागि छुट्टै पेसा–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन,” नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनौपचारिक प्रस्तावप्रति प्रहरीका असन्तुष्ट अर्का अधिकारी भन्छन्, “प्रक्रियागत रुपमा गरिएका सेवामूलक लगानीमा त बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यदि समयमै बिचार पु¥याईएन भने यसबाट संगठनलाई दीर्घकालिन असर पर्नसक्छ ।”
तत्कालिन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको कार्याकालमा सुडानको डार्फरमा तैनाथ ‘एफपीयू’ (फर्म पुलिस युनिट)का लागि आवश्यक ‘आर्म पर्सनल करियर’ (एपीसी) खरिदमा कल्याणकोषको झण्डै २९ करोड रकम डुबेको थियो ।  उक्त प्रकरणमा ३ जना पूर्वमहानिरीक्षक सहित ३४ बहालवाला तथा अवकासप्राप्त उच्च अधिकारीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्वन्धि मुद्दा समेत परेको थियो । उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।  प्रहरी प्रवक्ता नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) बिनोद सिंहले कल्याणकोषको रकम लगानी गर्न सेवा तथा नाफामूलक क्षेत्रको पहिचान गर्ने विषयमा छलफल भएपनि कुनै बिवाद नभएको दावी गरे ।  “कोषको रकम जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएपनि त्यसको एउटै उद्देश्य प्रहरी कर्मचारीको ‘वृत्ति बिकास’ तथा सेवामूलक काममा आर्थिृक सहयोग पुगोस भन्ने नै हो,” सिंहले कारोबारसंग भने, “हामी अहिल्यै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं, बिस्तृत छलफल र सहमतिबाटै यस बिषयमा निर्णय हुन्छ ।”
अवकास लिनु केही दिन अघि (भदौ तेस्रो साता) तत्कालिन महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीबारे प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)हरुसँग गोप्य छलफल गरेका थिए ।