कार्कीको कार्यकालमा ३ अर्ब असुल
काठमाडौं, २७ मंसिर - विशेष अदालतले चार वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा करिब ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना असुल गरेको छ । पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी तथा निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले २०६५ सालयता ३ अर्ब १६ करोड ६७ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ असुल गरेको हो । विशेषले दोषी ठहरिएका करिब ५० जनालाई ९१ वर्ष ४ महिना २९ दिन कैदको फैसला पनि गरेको छ । बिगो÷जरिवाना तोकिएको अहिलेको मूल्यांकन भने झन्डै ४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख ६७ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ हुन्छ ।
विशेषले दोषी ठहर गरेका अधिकांश व्यक्ति ‘हाई प्रोफाइल’ छन् । चारवर्षे कार्यालय पूरा गरी बुधबारमात्रै बिदाइ लिएका विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले यो अवधिमा भएका फैसला र बिगो÷जरिवानाको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । रजिस्ट्रार धीरबहादुर चन्दका अनुसार विशेषले अभियुक्तबाट भ्रष्टाचारमा २ अर्ब २४ करोड ८९ लाख ८४ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगो र ९१ करोड १६ लाख ७८ हजार १ सय ६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । अकुत सम्पत्तितर्फमात्र विशेषको फैसलाअनुरूप हाल हुने मूल्यले १ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख ५९ हजार बिगो र १९ करोड ६६ लाख ८८ हजार जरिवाना असुल हुने देखिन्छ ।
यो अवधिमा विशेषले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर २९ मुद्दा किनारा लगाएको छ । फैसलामध्ये २० जना भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् भने ९ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
‘भ्रष्टाचारीले तर्साउँछन्, बिचलित हुनु हुँदैन’
“न्यायाधीशले देखेको कुरा निर्धक्क भएर भन्न र त्यसअनुसारको फैसला गर्न सकेन भने ठूलो अनर्थ हुन्छ,” बुधबार आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकास लिएका अध्यक्ष कार्कीले भावुक हुँदै भने, “भ्रष्टाचारीको पहुँच माथिसम्म हुन्छ, सुरुमा लोभ देखाउँछन्, नमाने तर्साउँछन्, दुवै अवस्थामा न्यायाधीशले अविचलित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।”
भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएका कार्कीले बुधबारवाट उमेर हदका कारण अवकाश पाएका हुन् । न्याय क्षेत्रमा कडा स्वभावका कार्कीकै कार्यकालमा उच्च प्रोफाइलका नेतादेखि पूर्वप्रशासक भ्रष्टाचारी ठहर भए । प्रहरीका चार पूर्वमहानिरीक्षकलाई उनकै इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर ग¥यो । अदालतबाट बिदा हुने क्रममा उनले पदमा नरहे पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा आफू सधैं सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाए । अन्य न्यायाधीशजस्तै वकालत गर्ने सोचाइ आफ्नो नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
दुई न्यायाधीश (सदस्य) ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेसहित २०६५ चैत १५ गते विशेषको अध्यक्ष पदमा नियुक्त कार्कीकै कार्यकालमा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, राप्रपाका दिवंगत नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा, प्रशासकहरू सावित्रीराज भण्डारी, अरुण रञ्जितकार, चक्रबन्धु अर्याल, पदमप्रसाद पोखरेल, निरञ्जन चालिसे, मदनराज शर्मा र पदमप्रसाद अधिकारीलगायतको मुद्दा किनारा लागेको थियो ।
कार्कीकै इजलासले कमसल धितोमा कर्जा लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डुबाउने विराटगनरका मंगतुराम समूहका ६ व्यापारीलाई १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जरिवाना र डेढ वर्ष कैद भयो । यसमा मिलेमतो गर्ने चार कर्मचारीले एक वर्षको जेल सजाय पाए । सञ्चयकोषलाई घाटा खुवाउने नवलपरासीका दुई व्यापारीलाई विशेषले १९ करोड जरिवाना र एक वर्ष कैद फैसला ग¥यो ।
चार वर्षे सेवा अवधिभर भ्रष्टाचारीलाई उम्कन नदिने न्यायाधीशको रूपमा पनि चर्चा कमाए कार्कीले । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सुरु गरेको ‘विकृतिरहित न्यायपालिका’को अभियानका अभियान्तासमेत थिए उनी । पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का र जेपी गुप्ताविरुद्ध परेका मुद्दा खारेज गरिदिने तत्कालीन न्यायधीशहरूले ‘गम्भीर त्रुटि’ गरेको समेत भने । ठेक्कापट्टामा भएका भ्रष्टाचारलाई समेत केलाएर कार्कीकै इजलासले अभियुक्तहरूलाई दण्डित गरेको थियो ।
२०४३ असोज ६ देखि सहसचिवबाट न्याय सेवामा छिरेका कार्कीसँग २० वर्ष न्यायाधीशको अनुभव छ । उनी २०४७ सालमा पहिलो पटक डोटीमा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । त्यसपछि बर्दिया, बारा, रौटहटमा जिल्ला तथा बाजुरा, जुम्ला, राजविराज र हेटौंडामा पुनरावेदन न्यायाधीश हुँदै विशेष अदालत आइपुगेका थिए ।
0 Comments