‘पहुँचवालाका अंगरक्षक र सुविधा’ खोसिँदै

 मातृका दाहाल

काठमाडौं, २७ मंसिर - पहुँचका भरमा ‘विशिष्ट’को हैसियत पाएका व्यक्तिहरूको सेवा–सुविधा खोसिने भएको छ । ‘भीआईपी’का नाममा सुरक्षाकर्मी, सवारी तथा ईन्धनबापत राज्यकोष र सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग हुँदै आएको निष्कर्ष निकाल्दै गृहमन्त्रालयले हैसियत र सुरक्षा थ्रेट नभएका व्यक्तिलाई सरकारले दिँदै आएको सुविधा खोस्न अन्तिम तयारी गरेको हो ।

‘अति विशिष्ट’, ‘विशिष्ट’ र ‘सर्वसाधारण’ गरी नागरिकलाई तीन समूहमा बाँडेर सरकारले आवश्यक सेवा–सुविधा र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन ‘विशिष्ट’ सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ‘विशिष्ट’को पहिचान, सेवा–सुविधा तथा अंगरक्षकहरूले अपनाउनुपर्ने विधि समेटेर ‘भीआईपी’ सम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्नेछ ।

समितिकै सुझावका आधारमा ‘सुरक्षा कार्यविधि बनेपछि अहिले भएको सुविधा तथा अंगरक्षक परिचालनमा पुनर्संरचना हुने स्रोत बताउँछ ।

गृहप्रवक्ता कोइरालाले ‘अतिविशिष्ट र विशिष्ट’ अधिकारीहरूको निवास, भ्रमण, सभा–समारोहको सुरक्षा तथा राज्यले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधालगायत विषय ‘सुरक्षा कार्यविधिमा समेटिने बताए ।

“हामी ‘सुरक्षा कार्यविधि’लाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं,” कोइरालाले भने ।

गृहप्रशासनले सुनसरीमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालमाथि भएको झापड प्रकरण तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि ‘विशिष्टको सुरक्षा’मा थप सतर्क रहन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत जथाभावी सुविधा र अंगरक्षक उपलव्ध गराउन छुट्टै नीति ल्याउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

अहिले बहालवाला पदाधिकारीबाहेक पूर्वराजपरिवार, पूर्वप्रधानमन्त्री÷ उपप्रधानमन्त्री तथा, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसभामुख, अवकाशप्राप्त उच्चसुरक्षा अधिकारी, पूर्वसांसद, पूर्वमूख्यसचिवहरू, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा व्यापारीका लागि केन्द्रदेखि जिल्लाक्षेत्रसम्म विशेष तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मी अंगरक्षकको रुपमा खटिँदै आएका छन् ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहभागी समितिलाई ‘भीभीआईपी’ तथा ‘भीआईपी’ लगायत सुरक्षा थ्रेट भएका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी लगायतको पहिचान तथा उनिहरूलाई राज्यबाट दिनुपर्ने सुविधाको विबरण तयार पार्न जिम्मेवारी दिईएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० कुबेरसिंह रानाले असोज पहिलो साता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकत्रय रमेशप्रसाद खरेल, सर्वेन्द्र खनाल र ज्ञानोदराज वैद्य सहभागी तीन छुट्टाछुट्टै टोलीलाई विशिष्टका नाममा अंगरक्षक र राज्यकोषको दुरुपयोग भए–नभएकोबारे अनुगमन गर्न पाँचै विकास क्षेत्रमा खटाएका थिए ।

मंसिर १ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एक युवकले सुरक्षा घेरा तोडेर सार्वजनिक कार्यक्रममै  थप्पड हानेपछि ‘विशिष्टको सुरक्षा र सेवासुविधालाई मध्यनजर गरेर उक्त समिति गठन भएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार करिव ४ सय नेपाल प्रहरीका अंगरक्षक ‘पहुँच’ र ‘शक्तिकेन्द्र’को आडमा हैसियत बिनाका व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका छन् । उनीहरूका लागि करोडौंका सवारी साधन, इन्धन लगायत राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि खर्च हुँदै आएको स्रोत बताउँछन् ।

“राज्यका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरू, सामाजिक प्रतिष्ठाका कमाएका व्यक्तित्वहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु हाम्रो दायित्व हो,” प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “तर अहिले हैसियतबिनाका व्यक्तिहरूले शक्तिकेन्द्र र पहुँचलाई प्रभावमा पारी सुरक्षाकर्मी र राज्यकोषमा भएको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ, हामीले सोही अनुरूप आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका छौं ।” ती अधिकारीका अनुसार राज्यले सुरक्षा दिइएका विशिष्ट बाहेकलाई अंगरक्षक आवश्यकतापरे ‘प्रहरी नियमावली २०१२’मा उल्लेख सरकारलाई ‘राजस्व’ बुझाएर पनि सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

हैसियत बिनाका व्यक्तिलाई अंगरक्षक खटाउँदा राज्यको गोप्य सूचनासमेत बाहिर जाने सम्भावना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । यसबाहेक ‘विशिष्ट’को सुरक्षामा खटिएका अंगरक्षकहरूलाई सुरक्षाप्रयोजनबाहेक घरायसी काममा समेत लगाउने गरिएको र त्यसले आफूहरूलाई ‘हीनताबोध’ महसुस हुने गरेको प्रहरीका एक डिआईजी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका एआईजी नवराज ढकाल पनि अंगरक्षक परिचालनमा नीति नहुँदा समस्या आएको स्वीकार्छन् । “कसलाई कति अंगरक्षक र अन्य सेवासुविधा उपलव्ध गराउने भन्नेमा सरकारले नीति बनाउदा सहज हुन्छ,” उनी भन्छन्, “निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका हुने हो भने अंगरक्षक र राज्यकोषमा भइरहेको दुरुपयोग रोकिन्छ ।”