मातृका दाहाल
काठमाडौं, १३ जेठ- सरकारले तीनवटै सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी र सशस्त्र)का लागि अत्याधुनिक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीनवटै निकायलाई पत्राचार गरी सरकारले आवश्यक हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको विवरण मागेको छ । सबै विवरण आएपछि आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेटमा खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
केही साताअघि गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आवश्यक हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको विवरण पेस गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । गृहमन्त्रीकै अध्यक्षता रहने समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी सदस्य रहन्छन् ।
विगत १० वर्षदेखि सरकारले कुनै सुरक्षा निकायका लागि नयाँ हातहतियार खरिद गरेको छैन । विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार लडाकु समायोजन कार्य पूरा भइसकेकोले आवश्यक हतियार खरिद गर्न कुनै बन्देज नभएको व्यहोरासहित नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका राष्ट्रलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
२०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौताअनुसार मुलुकमा लडाकु समायोजन कार्य पूरा भई शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेसम्म कुनै पक्षले सैनिक भर्ना, हातहतियार खरिदलगायत कार्य नगर्ने उल्लेख थियो । सोही प्रावधानका कारण सरकारले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक गोलीगठ्ठासमेत खरिद गर्न पाएको थिएन ।
गृहमन्त्रालयको पत्राचारपछि नेपाल प्रहरीले कार्य विभागका डीआईजी गणेशराज राईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा एसएसपीहरू ज्ञानोदराज वैद्य, माधवप्रसाद नेपाल, रणबहादुर चन्द, सुवास चौधरी तथा एसपी दानसिंह बोहरा सदस्य छन् । उच्चस्रोतका अनुसार समितिले नेपाल प्रहरीका विभिन्न युनिटलाई उपलब्ध गराइने हतियारबारे विवरण तयार पार्नेछ ।
महानगरीय प्रहरी पहरा गण, दंगा नियन्त्रण, विशेष ब्युरोलगायत प्रहरीमातहतका निकायलाई समयसापेक्ष बनाउन कस्ता हातहतियार उपलब्ध गराउँदा उचित हुन्छ, विद्यामान अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरीस्रोतले बताएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले समेत समिति गठन गरेर चालू अवस्थामा रहेका तथा थप हातहतियारको विवरण लिन सुरु गरिसकेका छन् । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता द्वारिकाप्रसाद आचार्यले सुरक्षा निकायबाट विस्तृत विवरण आएपछि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । “तीनवटै सुरक्षा निकायलाई के कस्ता हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा आवश्यक छन्, कसले कुन हतियार प्रयोग गर्ने हो, त्यसबारे विस्तृत विवरण पेस गर्न हामीले सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,” उनले भने, “यससम्बन्धी प्रतिवेदन आएपछि हतियार खरिद तथा आवश्यक बजेट प्रक्रियाबारे निर्णय लिन पुनः छलफल हुन्छ ।”
सेना र दुबै प्रहरीले नियमित तालिम÷गस्ती सञ्चालन, सीमा तथा अत्यावश्यक क्षेत्रको सुरक्षालगायत क्षेत्रमा तैनाथ जनशक्तिका लागि पर्याप्त हतियार÷गोलीगठ्ठा अभाव भएको बताउँदै आएका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालमा हतियार खरिद प्रयास गरे पनि छिमेकी भारतले असोज १८ र माघ १९ को कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई सैनिक सहायता तथा हतियार खरिद प्रक्रियामा असहयोग गरेको थियो । मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीपछि नेपाल भ्रमणमा आएका चीन, भारतलगायत राष्ट्रका सैनिक उच्च अधिकारीले नेपाललाई सैनिक तथा गैरसैनिक सहायता उपलब्ध गराउन आफूहरू तत्पर रहेको बताइसकेका छन् । केही महिनाअघिमात्रै अमेरिकी सरकारले नेपाली सेनाका लागि करिब १ अर्बको गैरघातक सैन्य सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार करिब ९५ हजार जनशक्ति रहेको सेनामा विभिन्न किसिमका गरी ८० हजार हाराहारीमा हातहतियार छन् । यसैगरी ६१ हजार जनशक्ति कार्यरत नेपाल प्रहरीमा करिब ४० हजार र ३१ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्रमा करिब २५ हजार अत्याधुनिक हातहतियार छन् । तीनैवटा निकायमा तालिम सञ्चालन तथा नियमित सैनिक कला प्रस्तुत गर्न भने सुन्दरीजलस्थित सेनाको कारखानामा उत्पादन भएका बम तथा गोलीगठ्ठा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
काठमाडौं, १३ जेठ- सरकारले तीनवटै सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी र सशस्त्र)का लागि अत्याधुनिक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीनवटै निकायलाई पत्राचार गरी सरकारले आवश्यक हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको विवरण मागेको छ । सबै विवरण आएपछि आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेटमा खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
केही साताअघि गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आवश्यक हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको विवरण पेस गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । गृहमन्त्रीकै अध्यक्षता रहने समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी सदस्य रहन्छन् ।
विगत १० वर्षदेखि सरकारले कुनै सुरक्षा निकायका लागि नयाँ हातहतियार खरिद गरेको छैन । विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार लडाकु समायोजन कार्य पूरा भइसकेकोले आवश्यक हतियार खरिद गर्न कुनै बन्देज नभएको व्यहोरासहित नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका राष्ट्रलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
२०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौताअनुसार मुलुकमा लडाकु समायोजन कार्य पूरा भई शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेसम्म कुनै पक्षले सैनिक भर्ना, हातहतियार खरिदलगायत कार्य नगर्ने उल्लेख थियो । सोही प्रावधानका कारण सरकारले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक गोलीगठ्ठासमेत खरिद गर्न पाएको थिएन ।
गृहमन्त्रालयको पत्राचारपछि नेपाल प्रहरीले कार्य विभागका डीआईजी गणेशराज राईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा एसएसपीहरू ज्ञानोदराज वैद्य, माधवप्रसाद नेपाल, रणबहादुर चन्द, सुवास चौधरी तथा एसपी दानसिंह बोहरा सदस्य छन् । उच्चस्रोतका अनुसार समितिले नेपाल प्रहरीका विभिन्न युनिटलाई उपलब्ध गराइने हतियारबारे विवरण तयार पार्नेछ ।
महानगरीय प्रहरी पहरा गण, दंगा नियन्त्रण, विशेष ब्युरोलगायत प्रहरीमातहतका निकायलाई समयसापेक्ष बनाउन कस्ता हातहतियार उपलब्ध गराउँदा उचित हुन्छ, विद्यामान अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरीस्रोतले बताएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले समेत समिति गठन गरेर चालू अवस्थामा रहेका तथा थप हातहतियारको विवरण लिन सुरु गरिसकेका छन् । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता द्वारिकाप्रसाद आचार्यले सुरक्षा निकायबाट विस्तृत विवरण आएपछि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । “तीनवटै सुरक्षा निकायलाई के कस्ता हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा आवश्यक छन्, कसले कुन हतियार प्रयोग गर्ने हो, त्यसबारे विस्तृत विवरण पेस गर्न हामीले सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,” उनले भने, “यससम्बन्धी प्रतिवेदन आएपछि हतियार खरिद तथा आवश्यक बजेट प्रक्रियाबारे निर्णय लिन पुनः छलफल हुन्छ ।”
सेना र दुबै प्रहरीले नियमित तालिम÷गस्ती सञ्चालन, सीमा तथा अत्यावश्यक क्षेत्रको सुरक्षालगायत क्षेत्रमा तैनाथ जनशक्तिका लागि पर्याप्त हतियार÷गोलीगठ्ठा अभाव भएको बताउँदै आएका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालमा हतियार खरिद प्रयास गरे पनि छिमेकी भारतले असोज १८ र माघ १९ को कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई सैनिक सहायता तथा हतियार खरिद प्रक्रियामा असहयोग गरेको थियो । मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीपछि नेपाल भ्रमणमा आएका चीन, भारतलगायत राष्ट्रका सैनिक उच्च अधिकारीले नेपाललाई सैनिक तथा गैरसैनिक सहायता उपलब्ध गराउन आफूहरू तत्पर रहेको बताइसकेका छन् । केही महिनाअघिमात्रै अमेरिकी सरकारले नेपाली सेनाका लागि करिब १ अर्बको गैरघातक सैन्य सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार करिब ९५ हजार जनशक्ति रहेको सेनामा विभिन्न किसिमका गरी ८० हजार हाराहारीमा हातहतियार छन् । यसैगरी ६१ हजार जनशक्ति कार्यरत नेपाल प्रहरीमा करिब ४० हजार र ३१ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्रमा करिब २५ हजार अत्याधुनिक हातहतियार छन् । तीनैवटा निकायमा तालिम सञ्चालन तथा नियमित सैनिक कला प्रस्तुत गर्न भने सुन्दरीजलस्थित सेनाको कारखानामा उत्पादन भएका बम तथा गोलीगठ्ठा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
कोसँग कस्ता हतियार ?
नेपाली सेना
- एके ४७ : ७ सयदेखि १ हजारसम्म
- एम–१६ : २०–२५ हजार
- २ इन्च/३ इन्च मोर्टर
- एसएमजी : ५–१० हजार
- एलएमजी (लाइट मेसिन गन) : ५–१० हजार
- पेस्तोल/रिभल्वर : १०–१५ हजार
सशस्त्र प्रहरी
- एसएलआर : १५–२० हजार
- एसएमजी : करिब २ हजार
- टु इन्च मोर्टर
- रकेट लन्चर : १५–२० वटा
- ह्यान्ड ग्रिनेड : २ देखि ३ हजारसम्म
- पेस्तोल:रिभल्वर : ३ देखि ४ हजारसम्म
नेपाल प्रहरी
- थ्री नट थ्री राइफल : करिब १० हजार
- एसएलआर : २ देखि ३ हजारसम्म
- म्याग्नम राइफल : करिब ४ हजार
- हर्नेट राइफल : करिब ३ हजार (छर्रा हान्न प्रयोग)
- सट गन : करिब २ हजार (भीड नियन्त्रणमा प्रयोग)
- ग्यास गन : करिब २ हजार (अश्रुग्यास प्रहार गर्न प्रयोग)
- पेस्तोल÷रिभल्वर : करिब ४ हजार
नेपाली सेना
- एके ४७ : ७ सयदेखि १ हजारसम्म
- एम–१६ : २०–२५ हजार
- २ इन्च/३ इन्च मोर्टर
- एसएमजी : ५–१० हजार
- एलएमजी (लाइट मेसिन गन) : ५–१० हजार
- पेस्तोल/रिभल्वर : १०–१५ हजार
सशस्त्र प्रहरी
- एसएलआर : १५–२० हजार
- एसएमजी : करिब २ हजार
- टु इन्च मोर्टर
- रकेट लन्चर : १५–२० वटा
- ह्यान्ड ग्रिनेड : २ देखि ३ हजारसम्म
- पेस्तोल:रिभल्वर : ३ देखि ४ हजारसम्म
नेपाल प्रहरी
- थ्री नट थ्री राइफल : करिब १० हजार
- एसएलआर : २ देखि ३ हजारसम्म
- म्याग्नम राइफल : करिब ४ हजार
- हर्नेट राइफल : करिब ३ हजार (छर्रा हान्न प्रयोग)
- सट गन : करिब २ हजार (भीड नियन्त्रणमा प्रयोग)
- ग्यास गन : करिब २ हजार (अश्रुग्यास प्रहार गर्न प्रयोग)
- पेस्तोल÷रिभल्वर : करिब ४ हजार
0 Comments