मातृका दाहाल
काठमाडौं, २३ वैशाख- सुरक्षित बासस्थान नभएपछि ९५ हजार जनशक्ति रहेको नेपाली सेनाका करिब २० हजार जवान बंकरभित्र बास बस्ने गरेका छन् । पाँच वर्षअघिसम्म यस्तो संख्या करिब ४५ हजार थियो ।
बंकरमा बसेका सैनिकलाई पूर्ण रूपमा ब्यारेक सार्न कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सेनाको अनुमान छ । तत्कालीन रक्षासचिव नवीन घिमिरेले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिलाई देशभर नेपाली सेनाको भौतिक संरचनाबारे अवगत गराउँदै बंकरमा रहेका जनशक्तिका लागि मात्रै सामान्य बासस्थान निर्माण गर्न २ अर्ब लाग्ने जवाफ दिएका थिए ।
“दिउँसो युद्धकला प्रदर्शन गर्ने सैनिक जवान आवासको व्यवस्था नहुँदा बंकरमै रात बिताउन बाध्य छन्,” एक अधिकारीले गुनासो गरे, “जसका कारण वर्षात् र गर्मीमा बाढीपहिरोको जोखिम तथा तराईमा सर्प र लामखुट्टेको सम्भावित टोकाइबाट बच्नु अर्को चुनौती छ ।” द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षसँग लड्न बनाइएका बंकरलाई राष्ट्रको सुरक्षामा तैनाथ कर्मचारीले आवासगृहका रूपमा प्रयोग गर्नु सेनाको बाध्यता रहेको उनले बताए ।
दुई वर्षअघि राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अवलोकनपछि देशभर बंकरमा रात बिताउन बाध्य सैनिक कर्मचारीका लागि सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि सरकारले ब्यारेक निर्माण र मर्मतका लागि भन्दै रकम विनियोजनको आश्वासन दिएपछि सेनाले ‘बंकरबाट ब्यारेक’ कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानासेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको कार्यकालमा आएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ब्यारेकमा कार्यरत सबै तहका कर्मचारीका लागि ‘सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था’ लागू हुनेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म पृतना र बाहिनीभित्र ‘बंकरबाट ब्यारेक’ कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । तर, देशभरका गण र गुल्ममा कार्यरत करिब ८० प्रतिशत जवानका लागि भने रात कटाउने बासस्थानसमेत छैन ।
तर, सेनाका एक उच्च अधिकारीले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार ब्यारेकलगायत आन्तरिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआएको भन्दै गुनासो गरे ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट हुने सम्भावित आक्रमण बिफल पार्न सेनाले सुरक्षाका लागि बंकरलाई भरपर्दो माध्यम बनाएको थियो ।
“बासस्थानजस्तो न्यूनतम आवश्यकता नै पूरा नभएका बेला द्वन्द्वकाल र शान्तिप्रक्रियापछिको अवस्थामा केही फरक भएजस्तो लाग्दैन,” बंकरमा बसेका एक सिपाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का सैनिक अधिकारीले भने, “हामी सिपाहीमात्रै होइनौं, नागरिक पनि हौं, एउटा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।”
गएको भदौमा बंकरमा पुरिएर डोल्पाको त्रिपुराकोटस्थित समतपुर गुल्ममा कार्यरत सैनिक जवान मित्रलाल गुरुङको मृत्यु भएको थियो भने अन्य चार सैनिक घाइते भएका थिए ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सुरेश शर्माले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार अभावमा एकचौथाइ सैनिक जनशक्तिले बंकरमा रात कटाउनु परेको बताए । उनका अनुसार विशेषगरी सेनाका गण÷गुल्म तथा अस्थायी युनिटका जुनियर कर्मचारी बंकरमा बसिरहेका छन् ।
“बंकरमा बस्दै आएका कर्मचारीलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित आवासगृहमा सार्ने हाम्रो योजना हो,” प्रवक्ता शर्माले भने, “अहिलेसम्म करिब २५ हजार जनशक्तिका लागि आवश्यक ब्यारेक निर्माण भइसकेको छ, २० देखि २२ हजारलाई अभाव छ ।” गएको वर्ष समयमै बजेट नआउँदा ब्यारेक निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनले बताए ।
काठमाडौं, २३ वैशाख- सुरक्षित बासस्थान नभएपछि ९५ हजार जनशक्ति रहेको नेपाली सेनाका करिब २० हजार जवान बंकरभित्र बास बस्ने गरेका छन् । पाँच वर्षअघिसम्म यस्तो संख्या करिब ४५ हजार थियो ।
बंकरमा बसेका सैनिकलाई पूर्ण रूपमा ब्यारेक सार्न कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने सेनाको अनुमान छ । तत्कालीन रक्षासचिव नवीन घिमिरेले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिलाई देशभर नेपाली सेनाको भौतिक संरचनाबारे अवगत गराउँदै बंकरमा रहेका जनशक्तिका लागि मात्रै सामान्य बासस्थान निर्माण गर्न २ अर्ब लाग्ने जवाफ दिएका थिए ।
“दिउँसो युद्धकला प्रदर्शन गर्ने सैनिक जवान आवासको व्यवस्था नहुँदा बंकरमै रात बिताउन बाध्य छन्,” एक अधिकारीले गुनासो गरे, “जसका कारण वर्षात् र गर्मीमा बाढीपहिरोको जोखिम तथा तराईमा सर्प र लामखुट्टेको सम्भावित टोकाइबाट बच्नु अर्को चुनौती छ ।” द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षसँग लड्न बनाइएका बंकरलाई राष्ट्रको सुरक्षामा तैनाथ कर्मचारीले आवासगृहका रूपमा प्रयोग गर्नु सेनाको बाध्यता रहेको उनले बताए ।
दुई वर्षअघि राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अवलोकनपछि देशभर बंकरमा रात बिताउन बाध्य सैनिक कर्मचारीका लागि सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि सरकारले ब्यारेक निर्माण र मर्मतका लागि भन्दै रकम विनियोजनको आश्वासन दिएपछि सेनाले ‘बंकरबाट ब्यारेक’ कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानासेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको कार्यकालमा आएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ब्यारेकमा कार्यरत सबै तहका कर्मचारीका लागि ‘सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था’ लागू हुनेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म पृतना र बाहिनीभित्र ‘बंकरबाट ब्यारेक’ कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । तर, देशभरका गण र गुल्ममा कार्यरत करिब ८० प्रतिशत जवानका लागि भने रात कटाउने बासस्थानसमेत छैन ।
तर, सेनाका एक उच्च अधिकारीले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार ब्यारेकलगायत आन्तरिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआएको भन्दै गुनासो गरे ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट हुने सम्भावित आक्रमण बिफल पार्न सेनाले सुरक्षाका लागि बंकरलाई भरपर्दो माध्यम बनाएको थियो ।
“बासस्थानजस्तो न्यूनतम आवश्यकता नै पूरा नभएका बेला द्वन्द्वकाल र शान्तिप्रक्रियापछिको अवस्थामा केही फरक भएजस्तो लाग्दैन,” बंकरमा बसेका एक सिपाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का सैनिक अधिकारीले भने, “हामी सिपाहीमात्रै होइनौं, नागरिक पनि हौं, एउटा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।”
गएको भदौमा बंकरमा पुरिएर डोल्पाको त्रिपुराकोटस्थित समतपुर गुल्ममा कार्यरत सैनिक जवान मित्रलाल गुरुङको मृत्यु भएको थियो भने अन्य चार सैनिक घाइते भएका थिए ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सुरेश शर्माले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार अभावमा एकचौथाइ सैनिक जनशक्तिले बंकरमा रात कटाउनु परेको बताए । उनका अनुसार विशेषगरी सेनाका गण÷गुल्म तथा अस्थायी युनिटका जुनियर कर्मचारी बंकरमा बसिरहेका छन् ।
“बंकरमा बस्दै आएका कर्मचारीलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित आवासगृहमा सार्ने हाम्रो योजना हो,” प्रवक्ता शर्माले भने, “अहिलेसम्म करिब २५ हजार जनशक्तिका लागि आवश्यक ब्यारेक निर्माण भइसकेको छ, २० देखि २२ हजारलाई अभाव छ ।” गएको वर्ष समयमै बजेट नआउँदा ब्यारेक निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनले बताए ।
0 Comments