सुरक्षामा बजेट बढाउन सेना र प्रहरीको लबिङ
काठमाडौं, १८ जेठ- सुरक्षा निकायले सुरक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन सरकारसँग ‘लबिङ’ सुरु गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बजेट अभावमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै बजेट बढाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
पछिल्ला तीन वर्षयता चार वटै सुरक्षा निकायको कुल बजेट ५० अर्बको हाराहारीमा रहँदै आएकोमा यो वर्ष करिब ७० अर्ब माग गरिएको छ । यो कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हो ।
करिब १ लाख ९० हजार जनशक्ति रहेको मुलुकको सुरक्षा निकायका लागि सरकारले पछिल्ला तीन वर्षयता वार्षिक करिब ५० अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । ९५ हजार जनशक्ति रहेको सेनाका लागि वार्षिक २० देखि २२ अर्ब विनियोजन हुँदै आएको छ । सेनाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ अर्ब बजेट मागेको छ ।
अहिले ६१ हजार कर्मचारी कार्यरत नेपाल प्रहरीलाई करिब १६ अर्ब, ३१ हजार जनशक्ति भएको एपीएफका लागि करिब ६ अर्ब तथा ३ हजार हाराहारी कर्मचारी रहेको अनुसन्धान विभागका लागि करिब ५० करोड वार्षिक बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यो वर्ष नेपाल प्रहरीले करिब २५ अर्ब, एपीएफले करिब ७ देखि ९ अर्ब बजेट मागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सेनाले करिब १ हजार ४ सय पूर्वलडाकु समायोजनका लागि सैनिक महानिर्देशनालय गठन, उनीहरूका लागि हाततियार तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदलगायतमा समेत सरकारले थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेनाका लागि दुइटा जहाज खरिद गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइसकेका छन् । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले दुई किस्तामा उक्त रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सेनाले बजेट अभावकै कारण बंकरमा रहेका करिब २० हजार जनशक्तिका लागि बासस्थान व्यवस्था गर्न नसकिएको जनाएको छ । ग्राउन्डेड जहाज मर्मत तथा बिमा नवीकरण, तालिम सञ्चालनलगायत अत्यावश्यक कार्य प्रभावित हुँदै आएको बारे आफूहरूले जानकारी गराएको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सुरेश शर्माले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार ७५ प्रतिशत साधारण खर्च (तलब÷भत्ता) र २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्नेमा नेपाली सेनामा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशतमात्रै रहेको जानकारी उनले दिए ।
“नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराइएको बजेटमध्ये आवास तथा भवन निर्माण, तालिम, सेमिनार, अनुसन्धान तथा आकस्मिक कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा २० देखि २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गरानुपर्ने हो,” प्रवक्ता शर्माले भने, “तर, अहिले ९३ प्रतिशत साधारण खर्च र ७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन हुँदै आएको छ, जसले गर्दा विकास–निर्माण, तालिम, सेमिनार, अनुसन्धान तथा गोष्ठी सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन् ।”
सरकारले ६ हजार जनशक्ति थप गरेपछि यो वर्षदेखि नेपाल प्रहरीको बजेट आकार पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई समेत स्वायत्त अधिकार दिएका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही दिनअघि भएको बजेट छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने, “बजेट अभावमा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन, गस्ती सञ्चालन, तालिम, सवारी इन्धन, तालिम सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन्, यसबारे अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।”
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी केशव अधिकारीले प्रहरी सेवालाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत द्वन्द्वकालमा विस्थापित प्रहरी युनिट विस्तार, सबै तहका कर्मचारीलाई लत्ताकपडा खरिद, भीड नियन्त्रणका उपकरण, टियरगन तथा सेललगायत आधुनिक सुरक्षाका सामग्री खरिद, नियमित तालिम तथा ‘प्रहरी–समुदाय’ सम्बन्ध विस्तारलगायत कार्यक्रममा बजेट प्राथमिकता राखिएको छ ।
तीनवटै सुरक्षा निकायका नाममा बजेट बढाउन सके ‘गृह प्रशासन सुधार योजना’ कार्यक्रम लागू गर्ने गृहमन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि विगतका तीन वर्षमा विनियोजन भएको बजेटभन्दा करिब ८ अर्ब थप चाहिने गृहका एक अधिकारी बताउँछन् । मागेजति बजेट विनियोजन भए मन्त्रालय एपीएफको संरचना ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने योजनामा छ । एपीएफले करिब ३५ जिल्लामा स्थायी तथा १५ भन्दा बढी जिल्लामा अस्थायी युनिट स्थापना गरिसकेको छ ।
सुरक्षामा कहिले कति बजेट ?
सुरक्षा बजेट ०६७/६८ ०६८/६९ ०६९/७०
नेपाली सेना १८ अर्ब ९८ करोेड ७८ लाख ५८ हजार २२ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९७ हजार २१ अर्ब २८ करोड ४ लाख ८८ हजार
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग १९ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख ८१ हजार २३ अर्ब ६ करोड ५७ लाख ७१ हजार २० अर्ब ६० करोड ७३ लाख ९९ हजार
पछिल्ला तीन वर्षयता चार वटै सुरक्षा निकायको कुल बजेट ५० अर्बको हाराहारीमा रहँदै आएकोमा यो वर्ष करिब ७० अर्ब माग गरिएको छ । यो कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हो ।
करिब १ लाख ९० हजार जनशक्ति रहेको मुलुकको सुरक्षा निकायका लागि सरकारले पछिल्ला तीन वर्षयता वार्षिक करिब ५० अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । ९५ हजार जनशक्ति रहेको सेनाका लागि वार्षिक २० देखि २२ अर्ब विनियोजन हुँदै आएको छ । सेनाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ अर्ब बजेट मागेको छ ।
अहिले ६१ हजार कर्मचारी कार्यरत नेपाल प्रहरीलाई करिब १६ अर्ब, ३१ हजार जनशक्ति भएको एपीएफका लागि करिब ६ अर्ब तथा ३ हजार हाराहारी कर्मचारी रहेको अनुसन्धान विभागका लागि करिब ५० करोड वार्षिक बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यो वर्ष नेपाल प्रहरीले करिब २५ अर्ब, एपीएफले करिब ७ देखि ९ अर्ब बजेट मागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सेनाले करिब १ हजार ४ सय पूर्वलडाकु समायोजनका लागि सैनिक महानिर्देशनालय गठन, उनीहरूका लागि हाततियार तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदलगायतमा समेत सरकारले थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेनाका लागि दुइटा जहाज खरिद गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइसकेका छन् । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले दुई किस्तामा उक्त रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
सेनाले बजेट अभावकै कारण बंकरमा रहेका करिब २० हजार जनशक्तिका लागि बासस्थान व्यवस्था गर्न नसकिएको जनाएको छ । ग्राउन्डेड जहाज मर्मत तथा बिमा नवीकरण, तालिम सञ्चालनलगायत अत्यावश्यक कार्य प्रभावित हुँदै आएको बारे आफूहरूले जानकारी गराएको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सुरेश शर्माले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार ७५ प्रतिशत साधारण खर्च (तलब÷भत्ता) र २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्नेमा नेपाली सेनामा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशतमात्रै रहेको जानकारी उनले दिए ।
“नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराइएको बजेटमध्ये आवास तथा भवन निर्माण, तालिम, सेमिनार, अनुसन्धान तथा आकस्मिक कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा २० देखि २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गरानुपर्ने हो,” प्रवक्ता शर्माले भने, “तर, अहिले ९३ प्रतिशत साधारण खर्च र ७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन हुँदै आएको छ, जसले गर्दा विकास–निर्माण, तालिम, सेमिनार, अनुसन्धान तथा गोष्ठी सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन् ।”
सरकारले ६ हजार जनशक्ति थप गरेपछि यो वर्षदेखि नेपाल प्रहरीको बजेट आकार पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने देखिन्छ । सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई समेत स्वायत्त अधिकार दिएका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही दिनअघि भएको बजेट छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने, “बजेट अभावमा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन, गस्ती सञ्चालन, तालिम, सवारी इन्धन, तालिम सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुँदै आएका छन्, यसबारे अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।”
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी केशव अधिकारीले प्रहरी सेवालाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत द्वन्द्वकालमा विस्थापित प्रहरी युनिट विस्तार, सबै तहका कर्मचारीलाई लत्ताकपडा खरिद, भीड नियन्त्रणका उपकरण, टियरगन तथा सेललगायत आधुनिक सुरक्षाका सामग्री खरिद, नियमित तालिम तथा ‘प्रहरी–समुदाय’ सम्बन्ध विस्तारलगायत कार्यक्रममा बजेट प्राथमिकता राखिएको छ ।
तीनवटै सुरक्षा निकायका नाममा बजेट बढाउन सके ‘गृह प्रशासन सुधार योजना’ कार्यक्रम लागू गर्ने गृहमन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि विगतका तीन वर्षमा विनियोजन भएको बजेटभन्दा करिब ८ अर्ब थप चाहिने गृहका एक अधिकारी बताउँछन् । मागेजति बजेट विनियोजन भए मन्त्रालय एपीएफको संरचना ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने योजनामा छ । एपीएफले करिब ३५ जिल्लामा स्थायी तथा १५ भन्दा बढी जिल्लामा अस्थायी युनिट स्थापना गरिसकेको छ ।
सुरक्षामा कहिले कति बजेट ?
सुरक्षा बजेट ०६७/६८ ०६८/६९ ०६९/७०
नेपाली सेना १८ अर्ब ९८ करोेड ७८ लाख ५८ हजार २२ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९७ हजार २१ अर्ब २८ करोड ४ लाख ८८ हजार
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग १९ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख ८१ हजार २३ अर्ब ६ करोड ५७ लाख ७१ हजार २० अर्ब ६० करोड ७३ लाख ९९ हजार
0 Comments