सुरक्षा दरबन्दी थपिरहँदा आर्थिक भार

मातृका दाहाल

काठमाडौं, ९ असार- सुरक्षा निकायमा बर्सेनि थपिएका दरबन्दीले राज्यको व्ययभार बढ्दै गएको छ । कार्यरत जनशक्तिकै लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य साधन–स्रोत उपलब्ध गराउन नसकेका बेला सरकारले १३ वर्ष अवधिमा १ लाखभन्दा बढी जनशक्ति थप गरेको छ । यसले तलब–भत्ता, आवास, भ्रमण, हातहतियार÷उपकरण खरिद, तालिमलगायत खर्चसमेत चार गुणासम्म बढाएको छ ।
एक दशकअघि १ लाख हाराहारीमा रहेको सेना–प्रहरी संख्या अहिले (२०७० सम्म) २ लाख नाघिसकेको छ । २०५७ मा करिब करिब ६ अर्ब हाराहारीमा रहेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बजेट ०६९÷७० मा आइपुग्दा चार गुणाले बढेर करिब २१ अर्ब पुगेको छ । सोही वर्ष ४ अर्ब रहेको नेपाली सेनाको बजेट अहिले २२ अर्ब पुगेको छ ।
तलब–भत्ता तथा पूर्वाधार विकासलगायत सुरक्षा खर्चमा मात्रै सरकारले कुल बजेटको १० देखि १२ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको छ । चारैवटा सुरक्षा निकायका लागि ०६९÷७० मा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सेना–प्रहरीका एकजना कर्मचारीलाई भर्ना मितिदेखि तालिमप्राप्त जनशक्तिका रूपमा विकास गर्दासम्म राज्यले करिब १० लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ ।
नेपाली सेनाका करिब २० हजार सैनिकलाई सुरक्षित बासस्थान अभाव छ । उनीहरू अझै पनि बंकर (सुरुङ)मा बस्न बाध्य छन् । सेनाले माओवादी द्वन्द्वका बेला सुरक्षित आवासगृहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकै बंकरमा उनीहरू अहिले पनि बसिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले समेत विद्यमान जनशक्तिलाई धान्ने आफ्नै स्वामित्वमा आवासगृह, कार्यालयलगायत पूर्वाधार नहुँदा भाडामा काम चलाउँदै आएको छ । देशभर करिब ९ हजार कार्यालय रहेको यो संगठनले आधाभन्दा बढी कार्यालय तथा आवासगृह भाडामा चलाइरहेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नवराज सिलवालले बताए । उनका अनुसार प्रहरी कार्यालयमध्ये आफ्नै जग्गा नभएका ७ सय ५७, कार्यालय भवन नभएका १ हजार १ सय ८७, ब्यारेक भवन नभएका १ हजार ३ सय ९, मेस (भान्सा) नभएका १ हजार ३ सय १७ तथा शौचालय नभएका १ हजार २ सय ५८ कार्यालय छन् ।
करिब ४० जिल्लामा संयन्त्र विस्तार भएको सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि ४० प्रतिशत कार्यालय भाडामा लिइएका छन् । केही महिनाअघि २ हजार २ सय जनशक्ति थपसहित गठन भएको सशस्त्र प्रहरी औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयलाई समेत उसले आवास तथा कार्यालयका लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै २०५८ सालमा संकटकाल घोषणापछि सरकारले सबै सुरक्षा निकायमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थपेको थियो । दरबन्दी थपपछि तलब–भत्तामा मात्रै होइन, अवकासप्राप्त राष्ट्रसेवक र उनीहरूको मृत्युपछि पति÷पत्नीमध्ये समेत बाँचुञ्जेल उक्त सेवा–सुविधा पाउँछन् ।
करिब डेढ दशकअघिको तुलनामा अहिले चारवटै सुरक्षा निकायको दरबन्दी दोब्बरले बढेको छ । २०५७ सालमा सेनाको संख्या झन्डै ४५ हजार हाराहारीमा थियो । अहिले बढेर ९५ हजार पुगिसकेको छ । संकटकाल घोषणा हुनुअघि ३५ हजार हाराहारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको संख्या अहिले करिब ६७ हजार छ । ०५७ मा गठन भएको कान्छो सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीको संख्या चार गुणाले बढेर ३६ हजार पुगिसकेको छ । सेना र प्रहरीका करिब ९ हजार जनशक्तिलाई मिलाएर त्यतिबेला सशस्त्र प्रहरी गठन गरिएको थियो । ०५७ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा करिब १ हजार ७ सय जनशक्ति कार्यरत थिए । यो निकायको संख्या दोब्बरले बढेर अहिले ३ हजार ५ सय हाराहारीमा पुगेको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले सशस्त्रमा ५ हजार तथा नेपाल प्रहरीमा ७ हजार हजार दरबन्दी थपेको छ । सेनामा भने पछिल्ला दुई वर्षयता नयाँ पदपूर्ति भएको छैन । अनुसन्धान विभागमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि र त्यसअघि एक–एक पटक गरी करिब १ हजार ५ सय नयाँ दरबन्दी थपिएको थियो ।
गणतन्त्र घोषणा (२०६५) पछि बनेको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेना–प्रहरीको संख्या घटाउने बताएको थियो । तर, त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका सरकारले जनशक्ति अपुग भएको भन्दै दरबन्दी थपेका थिए ।
सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा राष्ट्रिय नीति नहुँदा सरकार परिवर्तनपिच्छे सेना–प्रहरीमा जनशक्ति थप हुने गरेको हो । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) रवीन्द्रप्रताप शाह पनि जनशक्ति थपेरमात्रै सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो नहुने बताउँछन् ।
“सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति थपेरमात्रै पुग्दैन, त्यस सँगसँगै स्रोत–साधान, पूर्वाधार विकास तथा प्रविधियुक्त उपकरणको उपलब्धता आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “सुरक्षा निकायमा संख्यात्मक विकासमात्रै गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक व्ययभार  हुन जान्छ ।”
दुर्गम क्षेत्रको भौतिक तथा मानवीय सुरक्षाका लागि जनशक्तिको उपस्थिति बढाउन आवश्यक भए पनि सहरी क्षेत्रमा भौतिक उपस्थितिभन्दा प्रविधिमा आधारित सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी देशको जनसंख्या, आर्थिक क्षमता र शान्ति–सुरक्षाको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै जनशक्ति थपघट गर्नुपर्ने बताउँछन् । “तर, नेता, सरकार र सुरक्षा अधिकारीको इच्छाशक्तिमा सेना÷प्रहरीको संख्या थपिने प्रचलन बढेको छ,” सशस्त्र प्रहरी बल गठन मस्यौदाका संयोजकसमेत रहेकारेग्मीले भने ।
बढीमा २५ हजारसम्म जनशक्ति आवश्यकता हुने अनुमानसहित बल गठनको प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले अहिले चार गुणाभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत रहेको बताए । “यो पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन, एउटा कर्मचारीलाई भर्ना गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा कति व्ययभार हुन्छ भन्ने बोधको कमी भएको छ,” उनले भने ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नारायणबाबु थापा भने राज्यको आवश्यकता र चुनौतीलाई हेरेर सुरक्षा निकायमा दरबन्दी थपिएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने धारणा राख्छन् । “१०–१५ वर्षअघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन, आवश्यकता र चुनौती दुवै थपिएका छन्,” उनले भने, “कति सुरक्षाकर्मी आवश्यकता छ भन्ने निर्णय राज्यले गर्ने हो, हामीले सोहीअनुसार मात्रै जिम्मेवारी बहन गरेका छौं ।”

१३ वर्ष पहिले र अहिले
सुरक्षा निकाय    ०५७    ०७०
नेपाली सेना    ४५ हजार    ९५ हजार
नेपाल प्रहरी    ४० हजार    ६७ हजार
सशस्त्र प्रहरी     ९ हजार (स्थापना)    ३६ हजार
अनुसन्धान विभाग    करिब १७ सय    करिब ३५ सय
जम्मा    ९५ हजार ७ सय    २ लाख १ हजार ५ सय
बजेट
सुरक्षा बजेट    ०५७    ०६९
रक्षा मन्त्रालय    ४ अर्ब    २२ अर्ब
गृह मन्त्रालय    करिब ६ अर्ब    २१ अर्ब