मातृका दाहाल
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले युद्धका बेला प्रयोग गरिने नेपाली सेनासरहकै अत्याधुनिक हातहतियार उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौती आइपरेको’ भन्दै प्रहरीले ‘समयसापेक्ष, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन’ सेना र सशस्त्र प्रहरीसरह करिब दुई दर्जन प्रकारका आधुनिक हातहतियार मागेको हो ।
चुनावी प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकार पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै सुरक्षा निकायलाई आधुनिक हतियार खरिद गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को बजेटमै हतियारका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ । प्रहरीले माग गरेअनुसार हतियार खरिदमा सहमति भए राज्यले करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
वैशाख पहिलो साता गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आवश्यक पर्ने हतियारको विवरण पेस गर्न सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी सदस्य छन् । सोही पत्राचारबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी गणेशराज राई संयोजक तथा एसएसपीहरू ज्ञानोदराज वैद्य, माधवप्रसाद नेपाल, रणबहादुर चन्द, सुवास चौधरी र एसपी दानसिंह बोहरा सदस्य रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधान कार्यालयले केही साताअघि २६ प्रकारका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा आवश्यक हतियारबारे भने प्रहरीले केही खुलाएको छैन ।
गृहनिकट उच्च स्रोतबाट कारोबारलाई प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरीले एमपी ५, जीपीएमजी, एमएमजी, एके ४७, एम १६, एलएमजी (लङ मेसिनगन), एसएमजी (सर्ट मेसिन गन)लगायतका अत्याधुनिक राइफल तथा रकेट लन्चर, ५१ मोर्टारलगायतका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गरेको छ । यी हतियार नेपाली सेनासहित भारत र पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । रोबोटको व्यवस्थासहित प्रहरीले बम डिस्पोजल उपकरणसमेत मागेको छ । बम डिस्पोजका लागि प्रहरीले सेना र सशस्त्र प्रहरीको मद्दत लिँदै आएको छ ।
करिब ६२ हजार जनशक्ति कार्यरत प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर, म्याग्नम राइफल, हर्नेट राइफल, सर्टगन, ग्यास गन तथा पेस्तोल÷रिभल्बरलगायतका ३५ हजार हाराहारीमा हतियार छन् ।
सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट समेत आएका प्रस्ताव र सुझावका आधारमा समितिले सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हतियारबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
०५८ मंसिर ८ गते सशस्त्र विद्रोही माओवादीबाट दाङ सदरमुकाम घोराही आक्रमण भएपछि तत्कालीन सरकारले प्रहरीलाई ‘एसएलआर राइफल’ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गरेको छैन । तत्कालीन सरकारले ०५९ सालमै सबै सुरक्षा निकायका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको असोज १८ (२०५९) र माघ १९ (२०६१) को कदमप्रति असन्तुष्ट भारतले नेपाललाई दिँदै आएका सबै प्रकारका सैन्य सहायता रोक्कासँगै सुरक्षा निकायका लागि नयाँ हतियार खरिद हुन सकेको थिएन । ०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा समेत शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म हतियार खरिद नगर्ने सहमति भएको थियो ।
केही महिनाअघि सरकारले नेपालको शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको जनाउँ दिँदै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका मुलुकलाई पत्राचार गरी आवश्यक हातहतियार तथा सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रियामा कुनै रोक नभएको बताएको थियो ।
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले युद्धका बेला प्रयोग गरिने नेपाली सेनासरहकै अत्याधुनिक हातहतियार उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौती आइपरेको’ भन्दै प्रहरीले ‘समयसापेक्ष, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन’ सेना र सशस्त्र प्रहरीसरह करिब दुई दर्जन प्रकारका आधुनिक हातहतियार मागेको हो ।
चुनावी प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकार पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै सुरक्षा निकायलाई आधुनिक हतियार खरिद गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को बजेटमै हतियारका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ । प्रहरीले माग गरेअनुसार हतियार खरिदमा सहमति भए राज्यले करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
वैशाख पहिलो साता गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले आवश्यक पर्ने हतियारको विवरण पेस गर्न सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी सदस्य छन् । सोही पत्राचारबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी गणेशराज राई संयोजक तथा एसएसपीहरू ज्ञानोदराज वैद्य, माधवप्रसाद नेपाल, रणबहादुर चन्द, सुवास चौधरी र एसपी दानसिंह बोहरा सदस्य रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधान कार्यालयले केही साताअघि २६ प्रकारका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा आवश्यक हतियारबारे भने प्रहरीले केही खुलाएको छैन ।
गृहनिकट उच्च स्रोतबाट कारोबारलाई प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरीले एमपी ५, जीपीएमजी, एमएमजी, एके ४७, एम १६, एलएमजी (लङ मेसिनगन), एसएमजी (सर्ट मेसिन गन)लगायतका अत्याधुनिक राइफल तथा रकेट लन्चर, ५१ मोर्टारलगायतका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गरेको छ । यी हतियार नेपाली सेनासहित भारत र पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । रोबोटको व्यवस्थासहित प्रहरीले बम डिस्पोजल उपकरणसमेत मागेको छ । बम डिस्पोजका लागि प्रहरीले सेना र सशस्त्र प्रहरीको मद्दत लिँदै आएको छ ।
करिब ६२ हजार जनशक्ति कार्यरत प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर, म्याग्नम राइफल, हर्नेट राइफल, सर्टगन, ग्यास गन तथा पेस्तोल÷रिभल्बरलगायतका ३५ हजार हाराहारीमा हतियार छन् ।
सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट समेत आएका प्रस्ताव र सुझावका आधारमा समितिले सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हतियारबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
०५८ मंसिर ८ गते सशस्त्र विद्रोही माओवादीबाट दाङ सदरमुकाम घोराही आक्रमण भएपछि तत्कालीन सरकारले प्रहरीलाई ‘एसएलआर राइफल’ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गरेको छैन । तत्कालीन सरकारले ०५९ सालमै सबै सुरक्षा निकायका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको असोज १८ (२०५९) र माघ १९ (२०६१) को कदमप्रति असन्तुष्ट भारतले नेपाललाई दिँदै आएका सबै प्रकारका सैन्य सहायता रोक्कासँगै सुरक्षा निकायका लागि नयाँ हतियार खरिद हुन सकेको थिएन । ०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा समेत शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म हतियार खरिद नगर्ने सहमति भएको थियो ।
केही महिनाअघि सरकारले नेपालको शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको जनाउँ दिँदै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका मुलुकलाई पत्राचार गरी आवश्यक हातहतियार तथा सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रियामा कुनै रोक नभएको बताएको थियो ।
के छ प्रहरीको प्रस्तावमा ?
प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय तथा पाँच वटा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत तैनाथ करिब १० हजार प्रहरी जनशक्तिलाई एके ४७, एसएमजी, एलएमजीलगायतका ठूला हतियार दिने योजना छ । संगठनभित्रकै शक्तिशाली युनिटको रूपमा रहेको विशेष कार्यदललाई एके ४७ राइफल उपलब्ध गराउने प्रहरीको प्रस्ताव छ । विशिष्ठ पदाधिकारीको सुरक्षा, आतंककारी तथा सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रणलगायत गम्भीर विपत्तिका बेला विशेष कार्यदलका जनशक्ति परिचालन हुन्छन् ।
त्यस्तै, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय तहमा परिचालित गण, गुल्म तथा प्लाटुनमा कार्यरत प्रहरीलाई एसएलआर र एसएमजी हतियार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । बहालवाला तथा अवकासप्राप्त विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीका लागि ९ एमएम ग्लक, एचके यूएसपी र चाइनिज पेस्तोल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “जातीय÷क्षेत्रीय तथा सशस्त्र समूहका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अहिलेका हतियारबाट सम्भव छैन ।”
तर, अवकासप्राप्त एक उच्च अधिकारी सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय (संसद) नभएका बेला हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढे विवाद निस्कने बताउँछन् । “प्रहरीलाई अत्याधुनिक घातक हतियार भन्दा पनि भीड नियन्त्रण तथा अपराध अनुसन्धान÷नियन्त्रणमा प्रविधियुक्त सामग्रीको अभाव छ,” उनी भन्छन्, “यदि घातक र अत्याधुनिक हतियार आवश्यक प¥यो भने पनि यो बेला उपयुक्त समय होइन, मुलुक चुनावी प्रक्रियामा छ, जनप्रतिनिधि नभएका बेला दीर्घकालीन असर पुग्ने गरी निर्णय लिनु उचित हुँदैन ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय तथा पाँच वटा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत तैनाथ करिब १० हजार प्रहरी जनशक्तिलाई एके ४७, एसएमजी, एलएमजीलगायतका ठूला हतियार दिने योजना छ । संगठनभित्रकै शक्तिशाली युनिटको रूपमा रहेको विशेष कार्यदललाई एके ४७ राइफल उपलब्ध गराउने प्रहरीको प्रस्ताव छ । विशिष्ठ पदाधिकारीको सुरक्षा, आतंककारी तथा सशस्त्र समूहका गतिविधि नियन्त्रणलगायत गम्भीर विपत्तिका बेला विशेष कार्यदलका जनशक्ति परिचालन हुन्छन् ।
त्यस्तै, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय तहमा परिचालित गण, गुल्म तथा प्लाटुनमा कार्यरत प्रहरीलाई एसएलआर र एसएमजी हतियार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । बहालवाला तथा अवकासप्राप्त विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीका लागि ९ एमएम ग्लक, एचके यूएसपी र चाइनिज पेस्तोल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “जातीय÷क्षेत्रीय तथा सशस्त्र समूहका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अहिलेका हतियारबाट सम्भव छैन ।”
तर, अवकासप्राप्त एक उच्च अधिकारी सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय (संसद) नभएका बेला हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढे विवाद निस्कने बताउँछन् । “प्रहरीलाई अत्याधुनिक घातक हतियार भन्दा पनि भीड नियन्त्रण तथा अपराध अनुसन्धान÷नियन्त्रणमा प्रविधियुक्त सामग्रीको अभाव छ,” उनी भन्छन्, “यदि घातक र अत्याधुनिक हतियार आवश्यक प¥यो भने पनि यो बेला उपयुक्त समय होइन, मुलुक चुनावी प्रक्रियामा छ, जनप्रतिनिधि नभएका बेला दीर्घकालीन असर पुग्ने गरी निर्णय लिनु उचित हुँदैन ।”
कुन हतियार माग्यो प्रहरीले ?
राइफल पेस्तोल ग्रिनेड÷बम अन्य
एमपी ५
जीपीएमजी
एमएमजी
एके ४७
एमआई ६
एलएमजी
एसएमजी
इन्सास
एलएसडब्लू
एसएलआर
सर्ट गन
ग्यास गन
टेजर गन ९ एमएम ग्लक
एचके यूएसपी
चाइनिज रकेट लन्चर
ग्रिनेड
५१ मोर्टार
स्मोक ग्रिनेड (धुवाँको मुस्लो निकाल्ने बम)
भेरी लाइट
बम डिस्पोजल सुट
बम डिस्पोजल इक्विपमेन्ट
(रिमोटकन्ट्रोल सहित) बम डिस्पोजल भेइकल
इलेक्ट्रिक सक
पेपर स्प्रे (अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने विद्युतीय डिभाइस)
एक्सपेन्डेबल ब्याटन (फोल्डिङ लौरो)
राइफल पेस्तोल ग्रिनेड÷बम अन्य
एमपी ५
जीपीएमजी
एमएमजी
एके ४७
एमआई ६
एलएमजी
एसएमजी
इन्सास
एलएसडब्लू
एसएलआर
सर्ट गन
ग्यास गन
टेजर गन ९ एमएम ग्लक
एचके यूएसपी
चाइनिज रकेट लन्चर
ग्रिनेड
५१ मोर्टार
स्मोक ग्रिनेड (धुवाँको मुस्लो निकाल्ने बम)
भेरी लाइट
बम डिस्पोजल सुट
बम डिस्पोजल इक्विपमेन्ट
(रिमोटकन्ट्रोल सहित) बम डिस्पोजल भेइकल
इलेक्ट्रिक सक
पेपर स्प्रे (अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने विद्युतीय डिभाइस)
एक्सपेन्डेबल ब्याटन (फोल्डिङ लौरो)
- कारोबार दैनिकबाट
0 Comments