सेना/प्रहरीको घरभाडा र भवन निर्माणमा वार्षिक २ अर्ब

– नेपाल प्रहरीका करिब ४ हजार कार्यालय भाडामा

– ‘बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रम’मा सेनालाई १ अर्ब
– औद्योगिक सुरक्षा बल’लाई आवास र जग्गा भाडामा ४० करोड
मातृका दाहाल
काठमाडौं, २ साउन- सुरक्षा निकायका लागि स्थायी बासस्थान नहुँदा सरकारको वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम भाडा र अस्थायी भवन निर्माणमै खर्च हुने गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका देशभर कार्यरत करिब एकतिहाइ जनशक्तिलाई स्थायी आवासगृह र कार्यालय अभाव छ ।
देशभर चारवटै सुरक्षा निकायमा २ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । सरकारले कार्यरत जनशक्तिका लागि पर्याप्त साधन÷स्रोत र उपकरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अर्कातर्फ बर्सेनि सुरक्षा दरबन्दी संख्या थप हुने क्रम जारी छ । स्थायी पूर्वाधार निर्माण नहुँदा वर्षैपिच्छे पूर्वाधार निर्माण लागत खर्चसमेत बढ्दै गएको छ । चालू आवमा सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायका लागि अस्थायी भवन÷टहरा निर्माण तथा घरजग्गा भाडाबापत करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्थायी आवासगृह अभावमा सेनाका करिब २५ हजार सैनिक बंकर (सुरुङ)मुनि रात कटाउन बाध्य छन् । उनीहरूका लागि सरकारले चालू आवमा ‘बंकरबाट ब्यारेक’ कार्यक्रमअन्तर्गत करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, जग्गा भाडा तथा खरिद र भवन पुननिर्माणमा सेनालाई २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी÷स्थायी भवन निर्माण र घरजग्गा खरिदका लागि २० करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, अस्थायी कार्यालय भवन÷बासस्थान तथा जग्गा भाडामा सशस्त्रलाई ४७ करोड ९३ लाख र विभागलाई २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सशस्त्र प्रहरीका लागि विनियोजन भएकोमध्ये करिब ४० करोड रुपैयाँ ‘औद्योगिक सुरक्षा बल’ निर्देशनालयको कार्यालय तथा आवासगृह निर्माणमा खर्च हुनेछ ।
यो वर्षबाटै सरकारले केन्द्रमा सशस्त्र प्रहरी औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय, तीन मुख्य औद्योगिक सहर इटहरी, काठमाडौं र नेपालगन्जमा गण, २१ स्थानमा गुल्म÷गस्ती तथा आवश्यकताअनुसार अन्य युनिट विस्तार हुनेगरी अस्थायी पूर्वाधार निर्माणमा रकम विनियोजन गरेको छ । नेपाल प्रहरीका देशभरका करिब ९ हजार कार्यालयमध्ये झन्डै आधा भाडा तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थापना गरिएको छ ।
०६८÷६९ का लागि सुरक्षा निकायलाई अस्थायी भवन निर्माण तथा घरजग्गा भाडामा करिब १ अर्ब ६१ करोड हाराहारीमा रकम विनियोजन भएको थियो । सोही शीर्षकमा ०६९÷७० का लागि करिब १ अर्ब ५० करोड रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
सशस्त्रका एक उच्च अधिकारी बर्सेनि घरजग्गा भाडामा मात्रै ठूलो धनराशि खर्च हुँदा राज्यलाई दीर्घकालिन रुपमा व्यवभर बढ्ने भएकोले क्रमैसँग स्थायी बसोबास र कार्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् । “वर्षैपिच्छे सरकारी निकायका लागि अस्थायी पूर्वाधारमा खर्च गर्नुभन्दा क्रमैसँग स्थायी व्यवस्था मिलाउँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा कम व्ययभार हुन्छ,” उनले भने, “अर्कातर्फ संख्यात्मक रूपमा जनशक्ति बढाउनुभन्दा भएकालाई साधन÷स्रोत र पूर्वाधारसम्पन्न बनाउँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा मद्दत पुग्छ ।”
सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी नारायणबाबु थापा एकैचोटि स्थायी पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले क्रमैसँग भाडा र आफ्नै स्वामित्वमा पूर्वाधार विकास हुँदै जाने बताए । उनका अनुसार करिब ५५ जिल्लामा उपस्थिति रहेको सशस्त्रका १ सयभन्दा बढी ब्यारेक अस्थायी स्वरूपका छन् ।
“कतै जग्गा पाइँदैन, कतै भएका जग्गामा पनि बजेट अभावले भवन निर्माण गर्न सकिएको छैन,” थापाले भने, “नियमित भाडा तिर्नुभन्दा एकैपटक बजेटको अनुपात बढाएर पूर्वाधार निर्माणमा खर्च होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो, तर एकपक्षको मात्रै आग्रहमा निर्णय हुन कठिन छ ।”
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सुरेश शर्मा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार आवास, घरजग्गालगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गरेको बताए । “सरकारले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार हामीले खर्च गर्दै आएका छौं,” उनले भने, “सबै युनिटलाई एकैपटक स्थायी व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन ।”
भवन निर्माण र घरजग्गा भाडामा विनियोजित बजेट
सुरक्षा निकाय    ०६८/६९    ०६९/७०    ०७०/७१
नेपाली सेना    ९६.२२ करोड    ९४ करोड    १.१५ अर्ब
नेपाल प्रहरी    २९.२९ करोड    २९.४१ करोड    २०.८१ करोड
सशस्त्र प्रहरी    ३३.६४ करोड    २४.४२ करोड    ४७.९३ करोड
अनुसन्धान विभाग    १.८१ करोड    १.३३ करोड    २.५४ करोड