राष्ट्रसंघ, मलेसिया र यूएईमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव

मातृका दाहाल

काठमाडौं, १ साउन- परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघ, मलेसिया र खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावलाई गृहमन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि परराष्ट्रले न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय सचिवालय तथा मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारलाई पत्राचार गरी औपचारिक आग्रह गरेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले सहचारी प्रस्तावमा राष्ट्रसंघ र सम्बन्धित देशबाट स्वीकृति आए सुरक्षा कूटनीतिमा सफलता हासिल हुनसक्ने बताए ।
चार वर्षअघि सरकारले पहिलो पटक भारतस्थित दिल्ली दूतावासमा नेपाल प्रहरीको सहचारी डेस्क गठन गरेको थियो । प्रहरीले राष्ट्रसंघमा प्रहरी सहचारी राख्दा शान्ति मिसनमा कार्यरत नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन तथा अन्य नीतिगत निर्णय तथा छलफलमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
प्रहरी सहचारी नहुँदा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मेवारी, भूमिका र मूल्यांकनलगायत द्विपक्षीय वार्ता तथा छलफलका विषयमा नेपाली सेनाले समन्वय गर्दै आएको छ । सेनाले राष्ट्रसंघ सचिवालयमा प्रहरी कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाली कामदारसँग जोडिएका पेसागत र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलगायतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मलेसिया र यूएईमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सहचारी स्थापना भए मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, थाइल्यान्डलगायत एसियाली मुलुक, अरब राष्ट्र, युरोप÷अमेरिकालगायत देशमा सक्रिय अन्तरदेशीय आपराधिक गिरोह नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने प्रहरी दाबी छ । नेपालको हवाई मार्ग हुँदै भारतीय नक्कली नोट कारोबार, वन्यजन्तु तथा मानव तस्करी, लागूऔषध ओसारपसारलगायत संगठित अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सहचारीले उल्लेख्य काम गर्नसक्ने उसको विश्वास छ । खाडी मुलुकमा सहचारी डेस्क गठन हुँदा हुन्डी कारोबारमा संलग्न गिरोहका गतिविधि सजिलै पत्ता लगाउन सकिने दाबी पनि प्रहरीको छ ।
करिब ३० लाख नेपाली नागरिक अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा एसिया, अफ्रिका, युरोप÷अमेरिका, अरबलगायत देश पुगेका छन् । रोजगारीका क्रममा दैनिक १ हजार ५ सय हाराहारीमा बिदेसिने नेपाली कामदारले वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी रकम भिœयाउँछन् । त्यसमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत रकम गैरकानुनी बाटो (हुन्डी)बाट आउँछ ।
गत आवमा मात्रै नेपाली कामदारले विदेशबाट औपचारिक माध्यममार्फत ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पठाएका थिए ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका नेपालीका गुनासा सुनुवाइ र नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर हुने गरेका अन्तरदेशीय संगठित÷आर्थिक अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रहरीले मलेसिया र खाडी मुलुकमा सहचारी डेस्क राख्न प्रस्ताव गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।