प्रहरीको हतियार खरिद प्रस्तावमा सेनाको आपत्ति

मातृका दाहाल

काठमाडौं, ५ साउन- युद्धका बेला प्रयोग हुने अत्याधुनिक हातहतियार खरिद गर्न नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि नेपाली सेनाको उच्च तहले आपत्ति जनाएको छ । यो प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र मापदण्डविपरीत रहेको टिप्पणी सैन्य अधिकारीको छ ।
“प्रहरीले शक्तिशाली हातहतियार खरिदको प्रस्ताव गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा पाएको सेनासरह समानान्तर भूमिका खोजेको छ,” सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, “कसलाई कस्ता हातहतियार आवश्यक छ भन्नेबारे सरकारले निर्णय लिने हो तर प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र मापदण्डविपरीत प्रस्ताव गरेको छ ।”
उच्च स्रोतका अनुसार सेनाले आगामी सुरक्षा समिति बैठकमा प्रहरी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरीले विशेष कार्यदललाई एके ४७, जीपीएमजी तथा गण र गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई एलएमजी, एसएमजी, एसएलआर तथा भीआईपी सुरक्षाका लागि एमएम ग्लक, एचके यूएसपी तथा चाइनिज पेस्तोल खरिदको प्रस्ताव गरेको थियो ।
गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिले वैशाखमा चारवटै सुरक्षा निकाय– सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नयाँ हतियार आवश्यक रहेको भन्दै मातहत मन्त्रालयमार्फत विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
रक्षाप्रवक्ता द्वारिकाप्रसाद आचार्यले प्रहरीको प्रस्तावबारे औपचारिक रूपमा कुरा आएपछिमात्रै प्रतिक्रिया दिने बताए । “सुरक्षा समितिले सबै सुरक्षा निकायलाई के कति हतियार आवश्यक छ, त्यसको विवरण पेस गर्नू भनी मातहत मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको थियो,” उनले भने, “सबै निकायले विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा हो, कसले कस्ता हतियार प्रस्ताव गरेको छ भन्नेबारे जानकारी छैन ।”
वैशाख पहिलो साता गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले हतियारको विवरण पेस गर्न मातहत मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, दुवै प्रहरी र विभागका प्रमुख तथा सेनाका बलाधिकृत रथी सदस्य रहन्छन् । समितिको निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले डेढ महिनाअघि संगठनलाई आधुनिकीकरण गर्न भन्दै सेनासरहकै २६ प्रकारका हातहतियार तथा घातक उपकरण खरिदको प्रस्ताव गृहमन्त्रालय पठाएको थियो ।
डीआईजी गणेशराज राईको अध्यक्षतामा गठित समितिले एक मिनेटमा १ हजार राउन्ड गोली प्रहार गर्नसक्ने क्षमता भएको जीपीएमजीसहित रकेटलन्चर, एके ४७, एमपी ५, एमएमजी, एमआई ६, एलएमजी, एसएमजीलगायतका अत्याधुनिक राइफल तथा ग्रिनेड, ५१ मोर्टार, स्मोक ग्रिनेड (धुवाँको मुस्लो निकाल्ने बम), भेरी लाइटलगायतका शक्तिशाली हातहतियार आवश्यक रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । एके ४७, जीपीएमजी, रकेट लन्चरलगायत हतियार अन्तर्देशीय युद्धका बेला प्रयोग हुन्छन् ।
नेपाल प्रहरीका कार्यदल, गण तथा गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई एसएलआर राइफल दिइएको छ । ०५८ मंसिर ८ गते तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीबाट दाङ सदरमुकाम घोराही आक्रमण भएपछि सरकारले प्रहरीलाई एसएलआर राइफल उपलब्ध गराएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गरेको छैन ।
तत्कालीन सरकारले ०५९ सालमै सबै सुरक्षा निकायका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको असोज १८ (०५९) र माघ १९ (०६१)को कदमप्रति असन्तुष्ट भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सबै प्रकारका सैन्य सहायता रोक्कासँगै सुरक्षा निकायका लागि नयाँ हतियार खरिद हुन सकेको छैन । केही महिनाअघि सरकारले नेपालको शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको जनाउ दिँदै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका देशहरूलाई पत्राचार गरी आवश्यक हातहतियार तथा सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रियामा कुनै रोक नभएको बताएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रहरीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताए । “सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा पाएको निकायलाई सेनासरहका हतियार चाहिँदैन,” उनले भने, “दुवै निकायलाई एउटै प्रकारका हतियार दिने हो भने सेना र प्रहरीबीच के भिन्नता रहन्छ ?”