हातहतियार र सैनिक जहाज खरिद गर्न बजेट विनियोजन
मातृका दाहाल
काठमाडौं, ३० असार- सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादनलाई आधुनिकीकरण र प्रभावकारी बनाउन ‘विशेष योजना’ सहितको कार्यक्रम ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ सालको आय/व्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब २२ अर्ब रहेको सैनिक खर्च आगामी आवका लागि ५ अर्बले बढाएर २७ अर्ब ३९ करोड पु¥याइएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक शान्तिसुरक्षातर्फ एकमुष्ठ रूपमा ४१ अर्ब ४४ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा प्रहरी सेवा तर्फमात्रै ३१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । गत वर्ष एपीएफ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि २० अर्बको बजेट थियो । सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई हातहतियार तथा २ वटा सैनिक जहाज खरिद गर्ने गरी सरकारले सुरक्षा बजेटको अनुपात बढाएको हो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सेनाका लागि दुइटा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै केही महिनाअघि मात्रै गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदका लागिआन्तरिक छलफल अघि बढाएको थियो । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री कोइरालाले सुरक्षा निकायका लागि स्रोत÷साधनको कमी हुन नदिने स्पष्ट पारे । बंकर (सुरुङ) मुनि बस्दै आएका सैनिकहरूका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै आवास गृह (व्यारेक) निर्माण हुने भएको छ । सेनाले गत वर्षबाट सोही अभियानअन्तर्गत ‘बंकरबाट ब्यारेक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सुरक्षित बासस्थान तथा पूर्वाधारको अभावमा नेपाली सेनाका करिब २५ हजार जुनियर कर्मचारीले बंकरलाई बासस्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
बंकरलाई विस्थापित बाहेकका अन्य सैनिक ब्यारेक, भवनलगायतका पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना मर्मत र बिस्तार पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । ग्राउन्डेड भएका सैनिक जहाज तथा हेलिकप्टर मर्मतका लागि समेत सरकारले आवश्यक रकम उपलव्ध गराउनेछ । अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्रविधियुक्त उपकरणको प्रयोगलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । देशभरका प्रमुख सहरको सुरक्षा निगरानीमा प्रहरी जनशक्तिबाहेक नेपाल प्रहरीलाई सीसी टिभीसहित प्रविधियुक्त पर्याप्त उपकरण उपलब्ध गराइने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहत निकायको कार्यसम्पादनलाई अझ सशक्त बनाउन ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजना’ क्रमश लागू हुनेछ । उक्त योजनाअन्तर्गत मातहत सुरक्षा अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष तालिमको व्यवस्थामा तथा संस्थागत विकासमा समेत आवश्यक रकम विनियोजन हुने अर्थमन्त्री कोइरालाले स्पष्ट पारे ।
नेपाल प्रहरीले दिँदै आएको चारित्रिक प्रमाणपत्र ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने तथा फाराम अनलाइनबाटै भर्न सकिने व्यवस्थासमेत सरकारले यो वर्षबाट लागू गर्ने भएको छ ।
२०७०÷०७१ सालको बजेटले सुरक्षा क्षेत्रका समस्यालाई केहीहदसम्म सम्बोधन गरेको भन्दै सेनाका एक उच्च अधिकारीले सन्तोष व्यक्त गरे । नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीले पनि बजेट सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयनमा सबैको पहल आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
कसलाई कति बजेट ?
रक्षा मन्त्रालय : २७ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख
गृह मन्त्रालय : ३५ अर्ब १ करोड ४३ लाख
पाँच वर्षको सुरक्षा बजेट तुलना
सुरक्षा बजेट २०६७ २०६८ २०६९ २०७०
नेपाली सेना १८ अर्ब ९८ करोेड ७८ लाख २२ अर्ब ५२ करोड २१ अर्ब २८ करोड ४ लाख २७ अर्ब ३९ करोड ७१ लाख
काठमाडौं, ३० असार- सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादनलाई आधुनिकीकरण र प्रभावकारी बनाउन ‘विशेष योजना’ सहितको कार्यक्रम ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ सालको आय/व्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब २२ अर्ब रहेको सैनिक खर्च आगामी आवका लागि ५ अर्बले बढाएर २७ अर्ब ३९ करोड पु¥याइएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक शान्तिसुरक्षातर्फ एकमुष्ठ रूपमा ४१ अर्ब ४४ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा प्रहरी सेवा तर्फमात्रै ३१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । गत वर्ष एपीएफ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि २० अर्बको बजेट थियो । सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई हातहतियार तथा २ वटा सैनिक जहाज खरिद गर्ने गरी सरकारले सुरक्षा बजेटको अनुपात बढाएको हो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सेनाका लागि दुइटा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै केही महिनाअघि मात्रै गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदका लागिआन्तरिक छलफल अघि बढाएको थियो । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री कोइरालाले सुरक्षा निकायका लागि स्रोत÷साधनको कमी हुन नदिने स्पष्ट पारे । बंकर (सुरुङ) मुनि बस्दै आएका सैनिकहरूका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै आवास गृह (व्यारेक) निर्माण हुने भएको छ । सेनाले गत वर्षबाट सोही अभियानअन्तर्गत ‘बंकरबाट ब्यारेक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सुरक्षित बासस्थान तथा पूर्वाधारको अभावमा नेपाली सेनाका करिब २५ हजार जुनियर कर्मचारीले बंकरलाई बासस्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
बंकरलाई विस्थापित बाहेकका अन्य सैनिक ब्यारेक, भवनलगायतका पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना मर्मत र बिस्तार पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । ग्राउन्डेड भएका सैनिक जहाज तथा हेलिकप्टर मर्मतका लागि समेत सरकारले आवश्यक रकम उपलव्ध गराउनेछ । अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्रविधियुक्त उपकरणको प्रयोगलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । देशभरका प्रमुख सहरको सुरक्षा निगरानीमा प्रहरी जनशक्तिबाहेक नेपाल प्रहरीलाई सीसी टिभीसहित प्रविधियुक्त पर्याप्त उपकरण उपलब्ध गराइने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहत निकायको कार्यसम्पादनलाई अझ सशक्त बनाउन ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण योजना’ क्रमश लागू हुनेछ । उक्त योजनाअन्तर्गत मातहत सुरक्षा अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष तालिमको व्यवस्थामा तथा संस्थागत विकासमा समेत आवश्यक रकम विनियोजन हुने अर्थमन्त्री कोइरालाले स्पष्ट पारे ।
नेपाल प्रहरीले दिँदै आएको चारित्रिक प्रमाणपत्र ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने तथा फाराम अनलाइनबाटै भर्न सकिने व्यवस्थासमेत सरकारले यो वर्षबाट लागू गर्ने भएको छ ।
२०७०÷०७१ सालको बजेटले सुरक्षा क्षेत्रका समस्यालाई केहीहदसम्म सम्बोधन गरेको भन्दै सेनाका एक उच्च अधिकारीले सन्तोष व्यक्त गरे । नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीले पनि बजेट सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयनमा सबैको पहल आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
कसलाई कति बजेट ?
रक्षा मन्त्रालय : २७ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख
गृह मन्त्रालय : ३५ अर्ब १ करोड ४३ लाख
पाँच वर्षको सुरक्षा बजेट तुलना
सुरक्षा बजेट २०६७ २०६८ २०६९ २०७०
नेपाली सेना १८ अर्ब ९८ करोेड ७८ लाख २२ अर्ब ५२ करोड २१ अर्ब २८ करोड ४ लाख २७ अर्ब ३९ करोड ७१ लाख
(गृह मन्त्रालय ) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग १९ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख ८१ हजार २३ अर्ब ६ करोड ५७ लाख ७१ हजार २० अर्ब ६० करोड ७३ लाख ९९ हजार ३१ अर्ब १८ करोड ५६ लाख ५५ हजार
0 Comments