मातृका दाहाल
काठमाडौं, ४ असार- अर्थ मन्त्रालयको असहयोगपछि नेपाल प्रहरीले अघि बढाएको हतियार खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हतियार खरिदसम्बन्धी निर्णयलाई अहिलेको सरकारले तत्कालका लागि रोकेको हो ।कात्तिक अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न करिब १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही स्वीकृतिपछि ०७० पुस १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले ५.५६ क्यालिर, अटोमेटिक पेस्तोल÷पेस्तोल, एलएमजी÷एमएमजी, एसएलआर÷एमपी ५, बमडिस्पोजल भेइकल, स्मोक÷ह्यान्ड ग्रिनेड, भेरी लाइट, सर्ट÷ग्यासगन, पेपर स्प्रे, अश्रु ग्यास, एक्स्पेन्डेबल ब्याटनलगायत २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका हतियार तथा अपराध अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने प्रविधिजन्य सामग्री खरिदको प्रस्ताव गरेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री रामशरण महत तत्काल नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्ने पक्षमा छैनन् । समयसापेक्ष रूपमा हतियार तथा गोलीगठठा खरिद नहुँदा नयाँ जनशक्तिलाई तालिम तथा वृत्तिविकासमै असर पुग्दै आएको भन्दै प्रहरीले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसीले हतियार खरिद प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयलले यसअघि सैद्धान्तिक सहमति दिएको बारे मात्रै आफूलाई थाहा भएको बताए । “प्रहरीको आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने विषयमा यसअघिको सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो,” केसीले भने, “त्यसपछि यो विषय कुन चरणमा पुगेको छ भन्नेबारे जानकारी छैन ।”
प्रहरीको प्रस्तावअनुसार गृहले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष ‘सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण’ अन्तर्गत २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका हतियार खरिद गर्न बजेट मागेको थियो । गृहबाट आएको प्रस्ताव परिमार्जनसहित अर्थ मन्त्रालयले हतियार खरिदका लागि चाहिने रकम विनियोजन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
तत्कालीन आईजीपी कुबेरसिंह रानाकै कार्यकालमा १ वर्षअघि जिम्मेवारीलाई समय सापेक्ष, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन भन्दै सेना र सशस्त्र प्रहरी सरहका हातहतियार तथा गोलिगठ्ठा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रहरीको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित गृहले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष हतियार किन्न चाहिने बजेट मागेको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष कार्यदल, दंगा प्रहरी गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार सुरक्षा गार्ड, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, विमानस्थल सुरक्षा, सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर, म्याग्नम राइफल, हर्नेट, सर्ट गन, ग्यास गन तथा पिस्तोल÷रिभल्वरलगायत छन् । ०७० वैशाख पहिलो साता गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले नयाँ हतियार खरिदका लागि प्रहरीसँग विवरण मागेको थियो । ‘युद्ध’का समयमा प्रयोग गरिने तथा शक्तिशाली बम÷रकेट लञ्चरसहितका अत्याधुनिक हातहतियार मागेपछि उच्च सैनिक अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ हतियार खरिदपछि गृहले प्रहरीको विशेष कार्यदललाई जीपीएमजी तथा गण र गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई एलएमजी, एसएमजी, एसएलआर तथा भीआईपी सुरक्षाका लागि एमएम ग्लक, एचके युएसपी तथा चाइनिज पेस्तोल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका कार्यदल, गण तथा गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई अहिले एसएलआर राइफल दिइएको छ । ०५८ साल मंसिर ८ गते तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले दाङ सदरमुकाम घोराही आक्रमण गरेपछि प्रहरीलाई ‘एसएलआर राइफल’ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गरेको छैन । ०५९ सालमा सेना र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रको असोज १८ (०५९) र माघ १९ (०६१) को कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सबै प्रकारका सुरक्षा÷सैन्य सहायता बन्द गरेको थियो । राजाको उक्त कदमपछि रोकिएको सुरक्षा सहायतालाई फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायले गरिसकेका छन् । सोही प्रतिबद्धताअनुसार केही दिनअघि मात्रै भारतबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा भित्रिसकेको छ ।
काठमाडौं, ४ असार- अर्थ मन्त्रालयको असहयोगपछि नेपाल प्रहरीले अघि बढाएको हतियार खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हतियार खरिदसम्बन्धी निर्णयलाई अहिलेको सरकारले तत्कालका लागि रोकेको हो ।कात्तिक अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न करिब १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही स्वीकृतिपछि ०७० पुस १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले ५.५६ क्यालिर, अटोमेटिक पेस्तोल÷पेस्तोल, एलएमजी÷एमएमजी, एसएलआर÷एमपी ५, बमडिस्पोजल भेइकल, स्मोक÷ह्यान्ड ग्रिनेड, भेरी लाइट, सर्ट÷ग्यासगन, पेपर स्प्रे, अश्रु ग्यास, एक्स्पेन्डेबल ब्याटनलगायत २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका हतियार तथा अपराध अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने प्रविधिजन्य सामग्री खरिदको प्रस्ताव गरेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री रामशरण महत तत्काल नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्ने पक्षमा छैनन् । समयसापेक्ष रूपमा हतियार तथा गोलीगठठा खरिद नहुँदा नयाँ जनशक्तिलाई तालिम तथा वृत्तिविकासमै असर पुग्दै आएको भन्दै प्रहरीले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रहरी प्रवक्ता गणेश केसीले हतियार खरिद प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयलले यसअघि सैद्धान्तिक सहमति दिएको बारे मात्रै आफूलाई थाहा भएको बताए । “प्रहरीको आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने विषयमा यसअघिको सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो,” केसीले भने, “त्यसपछि यो विषय कुन चरणमा पुगेको छ भन्नेबारे जानकारी छैन ।”
प्रहरीको प्रस्तावअनुसार गृहले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष ‘सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण’ अन्तर्गत २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका हतियार खरिद गर्न बजेट मागेको थियो । गृहबाट आएको प्रस्ताव परिमार्जनसहित अर्थ मन्त्रालयले हतियार खरिदका लागि चाहिने रकम विनियोजन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
तत्कालीन आईजीपी कुबेरसिंह रानाकै कार्यकालमा १ वर्षअघि जिम्मेवारीलाई समय सापेक्ष, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाउन भन्दै सेना र सशस्त्र प्रहरी सरहका हातहतियार तथा गोलिगठ्ठा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रहरीको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित गृहले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष हतियार किन्न चाहिने बजेट मागेको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष कार्यदल, दंगा प्रहरी गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कारागार सुरक्षा गार्ड, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, विमानस्थल सुरक्षा, सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर, म्याग्नम राइफल, हर्नेट, सर्ट गन, ग्यास गन तथा पिस्तोल÷रिभल्वरलगायत छन् । ०७० वैशाख पहिलो साता गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले नयाँ हतियार खरिदका लागि प्रहरीसँग विवरण मागेको थियो । ‘युद्ध’का समयमा प्रयोग गरिने तथा शक्तिशाली बम÷रकेट लञ्चरसहितका अत्याधुनिक हातहतियार मागेपछि उच्च सैनिक अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ हतियार खरिदपछि गृहले प्रहरीको विशेष कार्यदललाई जीपीएमजी तथा गण र गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई एलएमजी, एसएमजी, एसएलआर तथा भीआईपी सुरक्षाका लागि एमएम ग्लक, एचके युएसपी तथा चाइनिज पेस्तोल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका कार्यदल, गण तथा गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई अहिले एसएलआर राइफल दिइएको छ । ०५८ साल मंसिर ८ गते तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले दाङ सदरमुकाम घोराही आक्रमण गरेपछि प्रहरीलाई ‘एसएलआर राइफल’ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गरेको छैन । ०५९ सालमा सेना र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रको असोज १८ (०५९) र माघ १९ (०६१) को कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सबै प्रकारका सुरक्षा÷सैन्य सहायता बन्द गरेको थियो । राजाको उक्त कदमपछि रोकिएको सुरक्षा सहायतालाई फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता दातृ निकायले गरिसकेका छन् । सोही प्रतिबद्धताअनुसार केही दिनअघि मात्रै भारतबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार तथा गोलीगठ्ठा भित्रिसकेको छ ।
0 Comments