सुरक्षा निकायमा दाताको बढ्दो सहयोग

मातृका दाहाल
काठमाडौं, १० जेठ- सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरूको सहयोग बढ्दै गएको छ । सुरक्षा निकायका सानातिना कार्यक्रमदेखि ठूला परियोजनासम्ममा सघाउन थालेपछि कस्तो सहयोग लिन हुने र कस्ता नहुने भन्ने बहस सुरु– भएको छ । 
५ वर्षयता भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, डेनमार्कलगायत मुलुकबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई करिब २० अर्बको हाराहारीमा सुरक्षा सहायता प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।
हातहतियार÷गोलीगठ्ठा खरिद, सञ्चार उपकरण, भवन÷पूर्वाधार निर्माण, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनदेखि पानी छान्ने फिल्टर, सुरक्षाकर्मीको व्यवहार–आचरण सुधार, धूलोबाट बच्न मुखमा लगाउने २० रुपैयाँको ‘मास्क’ हुँदै पर्चापम्प्लेट सम्ममा विदेशी अनुदान आउन थालेको छ । त्यस्ता सहायता सहजै स्वीकार्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्दै जानुले सुरक्षा निकायमा ‘माग्ने प्रवृत्ति’ हाबी भएको टिप्पणी सेना÷प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू गर्छन् ।
बुधबारदेखि नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सघाएको खुलेको छ । वैशाख दोस्रो साता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई ‘रोटरी क्लब’ले धूलोबाट बच्न प्रयोग गरिने प्रतिगोटा २० रुपैयाँ पर्ने ‘मास्क’ अनुदानमै उपलब्ध गराएपछि यसको आलोचना हुन थालेको हो । काठमाडौं प्रहरीले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको खर्चमा छापिएका ‘सुरक्षा सचेतना’ मूलक पर्चा पम्प्लेट वैशाख तेस्रो साता सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरीलाई १ वर्ष अघिमात्रै एनसेलले सवारी गस्तीमा प्रयोग गर्न १ सय थान मोटरसाइकल सहयोग गरेको थियो । गत वर्ष भदौमा चीन सरकारले करिब ४४ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरका प्रविधिजन्य उपकरण नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । चिनियाँ सेना र प्रहरी टोलीले सञ्चार उपकरण महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमा जडान गरेका थिए ।  नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासले प्रधानसेनापति एन्ड्रयु जेम्स स्पार्कले प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासँगको शिष्टाचार भेटमा पानी छान्ने फिल्टर हस्तान्तरण गरेका थिए । कतिपय सहायता स्वीकृतिको चरणमा छन् । सेनालाई पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा पूर्वाधार निर्माण, हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद, तालिम सञ्चालनलगायतमा ५ अर्ब बढीको सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दातृनिकायबाट १५ अर्बमाथिको सहायता प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।
“सुरक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको विदेशी सहयोग मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र गोपनीयताका लागि चुनौती हो, “प्रहरी प्रधान कार्यालयका डीआईजी भन्छन्, “सेना–प्रहरी, अदालत र संसद्अन्तर्गतका संयन्त्रलाई त दातृनिकायको प्रभाव र पहुँचबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्नुपर्छ ।” प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी जनसहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आन्तरिक संघसंस्थाहरूको सहयोग लिनु अन्यथा नहुने बताउँछन् । केसीले सरकारी स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा आए कतिपय कार्यक्रममा अनुदान सहायताको भर पर्न आवश्यक नरहने प्रतिक्रिया दिए । सरकारले सजिलै सञ्चालन गर्नसक्ने कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा पनि दाताको भर पर्नु लज्जाजनक भएको पूर्वआईजीपी रवीन्द्रप्रताप शाहको बुझाइ छ । “आफूले नियुक्त गरेका जनशक्तिलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने काम सरकारको हो,” शाहको टिप्पणी छ, “सरकारले जनशक्ति बढाउँदै लैजाने तर सेवासुविधा र पूर्वाधार विस्तार नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण सानातिना कार्यक्रममा पनि दाताको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ, सरकारी लाचारीकै कारण दाताहरू न्यायलय, संसद र सुरक्षा निकायजस्ता अति संवेदनशील संयन्त्रमा पहुँच विस्तार गर्न तल्लिन छन् ।” कुन सहायता स्वीकार्ने, कस्ता सहायता अस्वीकार गर्ने भन्नेमा सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा दाताहरूले आफूअनुकूल उपयोग गर्न सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग बढाउँदै लगेको पूर्वएआईजी नवराज ढकालको बुझाइ छ । सुरक्षा जनशक्तिका लागि सरकारले बिगतदेखि नै पर्याप्त साधन÷स्रोत र पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकेका कारण सातानिता काममा दाताको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति आएको ढकालले बताए ।  अहिले वैदेशिक सहायता नीति २०५९ कार्यान्वयनमा रहे पनि कुन क्षेत्रमा कस्ता किसिमका सहायता स्वीकार्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूबीच नै एकमत छैन ।
“नयाँनीति बनेपछि सहायतालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मदत पुग्नेछ,” ती अधिकारीको भनाइ छ । २०५० र ०५८ सालमा बेलायत र डेनमार्कले ‘पञ्चवर्षीय कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न संयुक्त रूपमा नेपाल प्रहरीलाई करिब २० करोड अनुदान सहयोग गरेका थिए । २०५८ सालको कार्यक्रमले पूर्णता नपाउँदै २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि उक्त सहायता रोकिएको थियो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि दाताहरू पुनः सहायता उपलब्ध गराउने नाममा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।