सेनाले खोज्यो राष्ट्रसंघमा प्रभावकारी भूमिका

नीतिगत निर्णयमा भूमिका चाहियो: सेना
मातृका दाहाल
काठमाडौं, ४ साउन- नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा आफ्नो भूमिका बढाउन विशेष प्रस्ताव राख्ने भएको छ । विश्व शान्ति स्थापनाका लागि निर्वाह गरेको योगदानका तुलनामा आफूहरुले नीतिगत तहमा उचित स्थान नपाएको भन्दै सेनाले राष्ट्रसंघीय महासचिव वान की मुनसमक्ष यस्तो प्रस्ताव राख्न लागेको हो । राष्ट्रसंघका उपमहासचिव पनि रहेका ‘पिस किपिङ अपरेसन’ प्रमुख हेर्भी लाड्सौस र मुनका सुरक्षा सल्लाहकार मक्सुद अहमद सोमबार २ दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । भ्रमणकै क्रममा सेनाले राष्ट्रसंघ मुख्यालय तथा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा तैनाथ नेपाली फौजको संख्या बढाउन विशेष आग्रह गर्न लागेको उच्च सैनिक स्रोतले बतायो । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिमण्डलले शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन सुरक्षा व्यवस्था, विश्वशान्ति स्थापनामा नेपालले पु¥याएको योगदानलगायत विषयमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतम, प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । उच्चस्तरीय टोलीसमक्ष सैनिक मुख्यालयले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पु¥याएको योगदान, संक्रमणकालमा निर्वाह गरेको भूमिका, लडाकु समायोजनलगायत विषयमा ‘ब्रिफिङ’को तयारी गरेको छ । “विश्वशान्ति स्थापनार्थ पु¥याएको योगदानका तुलनामा सेनाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनसम्बन्धी नीतिगत तहमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएको छैन,” सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, “यस विषयमा हामी विभिन्न च्यानलमार्फत राष्ट्रसंघ महासचिवसमक्ष जिम्मेवारी र दायरा बढाउन अनुरोध गर्ने तयारीमा छौं ।”
नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएको ३ वर्षपछि सन् १९५८ देखि नेपाली सेना शान्ति मिसनमा सहभागी जनाएकोमा अहिलेसम्म शान्ति सैनिकमा सहभागी हुनेको संख्या १ लाख नाघिसकेको छ ।
राष्ट्रसंघले अब्जर्भरका रूपमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेबनानमा ५ जना सैनिक अधिकारीलाई पहिलोपटक शान्ति मिसनमा सहभागी गराएको थियो । त्यसको १४ वर्षपछि पुरानो गोरख गणले ‘पल्टन’ (कन्टिजेन्ट्स)का रूपमा मिसनमा सहभागिता जनाएको थियो । शान्ति सैनिकमा खटिएका मध्ये अहिलेसम्म सेनानी (मेजर)द्वय शिवकुमार पुन र पवित्रजंग थापासहित ५९ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन् । अहिलेसम्म मिसनमा सहभागी भएबापत ४ जना उच्च अधिकारीले मिसन फोर्स कमान्डर तथा १ जनाले ६ महिनाका लागि राष्ट्रसंघ सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार ५६ वर्षको अवधिमा ३९ मुलुकमा नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय शान्ति सैनिकका रूपमा भाग लिइसकेको छ । पछिल्लो आँकडाअनुसार सुडान, कंगो, लेबनान, लाइबेरियालगायत १२ मुलुकका १३ वटा मिसनमा ४३ सय सैनिक शान्ति सैनिकका रूपमा तैनाथ छन् । रथी सीबी गुरुङ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानका सुरक्षा सल्लाहकार (सन् २०००) तथा लेफ्टिनेन्ट जनरल’ (रथी)हरू भिक्ट्री राणा (१९९९) र बालानन्द शर्मा (२००४) साइप्रस, कृष्णनारायणसिंह थापा (१९९३) इजरायल र पवनजंग थापा (२००८) सुडानको ‘यूएन फोर्स कमाण्डर’का रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । यद्यपि राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनार्थ नीतिगत तहमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेमा सीबी गुरुङमात्रै हुन् । उनले तत्कालीन महासचिव बुत्रोसबुत्रोस घालीको डेपुटी सुरक्षा सल्लाहकार र ६ महिना सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । पछिल्लोपटक नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सहायकरथीद्वय रमेश पुन (सुडान) र हरिबहादुर बस्नेतलाई सिरियामा ‘यूएन मिसन डेपुटी कमान्डरका रूपमा खटाएको छ । त्यसअघि जर्जियामा तत्कालीन महासेनानी (हाल सहायकरथी÷प्रवक्ता) जगदीशचन्द्र पोखरेल ‘डेपुटी मिलटरी अब्जर्भर’का रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वरथी गुरुङको बुझाइमा पनि नेपाली सेनाले शान्ति मिसन परिचालनसम्बन्धी नीतिगत तहमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन । “१० वर्षे आन्तरिक सशस्त्र संघर्ष जस्तो चुनौतीपूर्ण कालमा पनि हामीले पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार विश्वशान्ति स्थापनाका लागि सेनाले योगदान पु¥यायो । तर, त्यसअनुसार नीतिगत तहमा रहेर राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा हाम्रो उपस्थिति हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन् । शान्ति मिसन परिचालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय तहमा महासचिवका मिलिटरी एडभाइजर, डेपुटी मिलिटरी एडभाइजर, चीफ अफ द स्टाफ, फोर्स कमान्ड सेक्टर, अपरेसन डिपार्ट चिफलगायतको भूमिका हुन्छ ।