४ वर्षमा २७१ वित्तीय अपराधी पक्राउ

मातृका दाहाल
काठमाडौं, ३१ असार- प्रहरीले ४ वर्ष अवधिमा २ सय ७१ वित्तीय अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । लाखदेखि अर्ब रुपैयाँसम्मका ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ गरी प्रहरीले झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पक्राउमध्ये १७ बैंक÷वित्तीय संस्थाका ६० सञ्चालक, कर्मचारी, लगानीकर्ता र ऋणी छन् । केही मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाएपछि अधिकांश आरोपित धरौटीमा रिहा तथा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । ०६७ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईवी) गठन भएपछि प्रहरीले बैंक÷वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत आर्थिक अपचलन, नेटवर्किङ तथा बिमा ठगी, जालीनोट कारोबार, भिसा तथा क्रेडिटकार्ड ठगी, अवैध ढुकुटी सञ्चालनलगायत वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विशेष सक्रियता देखाएको थियो । आव ०७०÷७१ मा मात्रै सीआईबीले गम्भीर किसिमका वित्तीय अपराधमा ५४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ती आरोपितबाट १ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । यही अवधिमा सीआईबीले अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका ४१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूबाट ४५ करोड ७५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ९९ वर्ष ७ महिना २५ दिन कैद असुली गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार आर्थिक अपराधीसहित विभिन्न कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका १ लाखभन्दा बढी फरार छन् । उनीहरूको साथबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठ्नुपर्ने फैसला भएको थियो ।
“वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा हामीले विशेष सक्रियता देखाएका थियौं,” सीआईबीका निमित्त निर्देशक एसएसपी उत्तमकुमार कार्की भन्छन्, “कतिपय अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा अन्तरदेशीय कानुनी जटिलतासमेत देखिएका छन्, यसबारे सरकारको पहल आवश्यक छ ।” सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अघिल्लो वर्षमात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग सहकार्य गरी ६ गुन्डानाइकेलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको उनले बताए । १ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति आपराधिक पृष्ठभूमिबाट कमाएको खुलेपछि विभागले सीआईबीको सहयोग लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरू अहिले धरौटीमा छुटेका छन् ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूह साधन–स्रोत र प्रविधिका हिसाबले शक्तिशाली हुने तर परम्परागत कानुन र स्रोत–साधन अभावमा प्रहरी सीमित दायराभित्र रहनुपर्ने बाध्यताले पनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको कार्की बताउँछन् । सीआईबी गठनपछि आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, श्रम विभागलगायत निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । यसले केही हदसम्म अपराधविरुद्धको अभियानलाई मद्दत गरेको प्रहरी भनाइ छ । कतिपय सरकारी कार्यालय नै अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा बाधक बन्ने गरेको भन्दै कार्कीले ऐन–कानुन र नियमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै वित्तीय अपराधीहरू नेपालमा अर्बौंको आर्थिक अपचलन गरी विदेश फरार हुँदै आएका छन् । केही दिनअघिमात्रै १ अर्बभन्दा बढी आर्थिक अपचलन गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका योगेन्द्र श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भए । उनीसहित केही अभियुक्त कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै अदालतबाट रिहा भइसकेका छन् । बैंकिङ कसुरको अभियोगमा मुछिएपछि १ वर्षयता किस्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक कमल ज्ञवाली फरार छन् । अर्का वित्तीय अपराधी पवनकुमार कार्की लामो समयदेखि अमेरिकामा छन् । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न कानुनी जटिलता देखाउँदै आएको छ । देशभरका सहकारीमा मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको निष्कर्ष छानबिन आयोगले निकालेको थियो । अवैध रूपमा भीओआईपी सञ्चालन गर्ने देशभित्र र बाहिरका गिरोहबाट मात्रै करिब ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै सीआईबीले मुद्दा दायर गरेको छ । विदेशी मुद्रा तस्करी, जालीनोट कारोबार, सुन तस्करी, अवैध लागूऔषध कारोबारको अनुपात पनि उत्तिकै बढ्दो छ । वित्तीय अपराधीको जालो सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकमात्रै होइनन्, उद्योगी–व्यापारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीदेखि संगठित गिरोहसम्म फैलिएको छ । कतिपय प्रहरी र सरकारी कर्मचारी पनि वित्तीय अपराधमा मुछिँदै आएका छन् ।
४ वर्षको तथ्यांक
वर्ष    पक्राउ    बिगो÷मागदाबी
०६७÷६८    ९२    ८.५५ अर्ब
०६८÷६९    ५४    १५.२२ अर्ब
०६९÷७०    ७६    ३.९३ अर्ब
०७०÷७१    ४९    २.६२ अर्ब