सुस्तायो सुरक्षा परिषद

२ तिहाई समर्थनबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित सुशील कोईरालाले पदभार सम्हालेको ७ महिना वित्नलाग्दा १ पटकपनि सुरक्षा परिषद बैठक बस्न सकेको छैन ।

मातृका दाहाल
काठमाडौं, ९ भदौ
राष्ट्रिय सुरक्षानीति तर्जुमा गर्ने निकाय ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद’ सरकारको वेवास्ताका कारण निस्प्रभावी बनेको छ । तत्कालिन विद्रोही माओवादी विरुद्ध फौजी कारबाही तथा रणनीति तय गर्न शक्तिशाली मानिएको ‘सुरक्षा परिषद’को सक्रियता ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि क्रमश शिथिल हुादै गएको छ । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण सुरक्षा परिषद् सचिवालयका कर्मचारी आ–आफ्ना संयन्त्रबाट प्राप्त सूचना तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारको समीक्षामा सीमित छन् । २ तिहाई समर्थनबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित सुशील कोईरालाले पदभार सम्हालेको ७ महिना वित्नलाग्दा १ पटकपनि सुरक्षा परिषद बैठक बस्न सकेको छैन ।
बैठक आह्वान त परै जाओस, प्रधानमन्त्री कोईरालाले परिषदमा रिक्त ३ जना सदस्य समेत मनोनित गर्नसकेका छैनन् । ०६९ चैत १ गते चुनावी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षमा सपथ लिएका खिलराज रेग्मीले पनि एकपटकमात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएका थिए ।
९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका रेग्मीले निर्वाचनमा सेना परिचालन सम्वन्धि निर्णय गर्न असोज ३ गते एक पटक बैठक आह्वान गरेका थिए ।  असोज ३ गते रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा परिषद बैठकले निर्वाचनमा सेना खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
मुलुक संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका बेला सुरक्षा परिषदको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्नेमा बैठक नै बस्न नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको भनाई छ । पूर्व आईजीपी शाहले सुरक्षा नीति तर्जुमा नभएकै कारण आर्थिक सहायता स्वीकार्ने नाममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा विदेशी प्रभाव वढ्दै गएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “नयाा संविधानमा सुरक्षा परिषदको संरुचना र भूमिका कस्तो हुने भन्नेमा बहस चलाउनुपर्नेबेला बैठक नै बस्न नसक्नु सरकारको निरीहपन हो ।” सुरक्षा परिषदलाई सक्रिय बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्न सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुलाई आमन्त्रित सदस्यमा नियुक्ति गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । लोकतन्त्र बहालीपछि बनेका कुनैपनि सरकारले ध्यान दिएका छैनन् ।
सुरक्षा परिषदमा नेपाली सेनाका उपरथी सहित १४ अधिकृत, गृहमन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तर्फबाट ६/६ जना प्रथम श्रेणी स्तरका कर्मचारी कार्यरत छन् । परिषद सचिवालय ‘सुरक्षा परिषद’ बैठकको समन्वयकारी संयन्त्रमात्रै हो । सचिवालय संयोजक रक्षासचिव र सहसंयोजक नेपाली सेनाको उपरथी रहने व्यवस्था छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म रक्षा सचिव नै नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
२०४७ को संविधानमा सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति सदस्य रहनेगरी व्यवस्था थियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सुरक्षा परिषदको सदस्यबाट सरकारले प्रधानसेनापतिलाई हटाएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १ सय ४५ मा सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले तोकेका ३ मन्त्री परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सुरक्षा परिषदले आवश्यक ठानेमा मात्रै प्रधानसेनापतिलाई बैठकमा बोलाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै माओवादी, एमाले र मधेसी दलहरु सम्मिलित सरकारले संविधान संसोधन गरी परिषद सदस्यबाट प्रधानसेनापतिलाई हटाएको थियो । उक्त निर्णयप्रति तत्कालिन सरकारसाग सेना रुष्ट बनेको थियो । गत चैत १० गते सैनिक मूख्यालय निरीक्षणमा गएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले परिषदको सदस्यबाट सेनालाई मूक्त गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । राणाले आगामी संविधानमा सुरक्षा परिषदको सदस्यमा सेनाको भूमिका  खोजेका थिए ।
प्रधानसेनापति राणाले सेनाको पुनरढांचा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा तथा सुरक्षा परिषदलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने विषयमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका आवश्यक भएको बताउादै आएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका हरेक नीतिनिर्णयमा प्रधानसेनापतिको प्रत्यक्ष सहभागिताबारे संवैधानिक व्यवस्थामै उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानसेनापतिको माग जायज भएको भन्दै कोईरालाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर आगामी बैठकमा सेनाको उपस्थिति गराईने आश्वासन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको आश्वासन न त कार्यान्वयनमा आयो, न बैठक नै बस्न सकेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरक्षा परिषद बैठक पटकपटक बोलाएर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन पहल गरेका थिए । तर प्रतिपक्षी दल एमाओवादी विरोधका कारण प्रधानमन्त्री नेपालको प्रयास असफल बनेको थियो । नेपालकै कार्यकालमा रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले प्रस्तावित राष्ट्रियसुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो । माओवादी विरोधका कारण सरकारले उक्त प्रस्ताव संसदमा प्रवेश नै नगरी नभई फिर्ता लिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अहिलेपनि  मन्त्रीपरिषदको राजन्ीतिक समितिमै विचाराधिन छ । उक्त प्रस्तावित सुरषा नीतिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सीमाको सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन सक्ने तथा सुरक्षित राख्नसक्ने क्षमता भएको संयन्त्रका रुपमा राष्ट्रिय सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायलाई बिकस गर्नुपर्ने र उपयुक्त प्रतिरक्षा व्यवस्थापनको तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिईएको थियो । तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा नजिकिदै गर्दा नयाा संविधानमा सुरक्षा परिषदको संरचना तथा काम/कर्तव्य र अधिकार कस्तो रहने भन्नेमा पनि अझै छलफल हुनसकेको छैन ।