जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हाम्रो सोच हो तर प्रमोटर हुन नपाउने सैनिक ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण खुम्चिएका छौं :नेपाली सेना
मातृका दाहाल
काठमाडौं, १० भदौ - नेपाली सेनाले जलविद्युत्मा लगानी गर्न सैनिक ऐन ०६३ संशोधन प्रस्ताव लैजाने भएको छ । बैंक÷वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमलाई आयमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित सेनाले जलविद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्नकै लागि सेनाले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई मनाउन कसरत थालेको हो । ऐनले उद्योग÷व्यवसायमा कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्दा संस्थापक सेयर खरिद गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी धनीदास कार्कीले सोही प्रावधानका कारण सेनाले सेवामूलक उद्योगबाहेकमा लगानी गर्न नपाएको बताए । “जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हाम्रो सोच हो तर प्रमोटर हुन नपाउने सैनिक ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण खुम्चिएका छौं,” उनले भने, “त्यसैले ऐन संशोधनका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत पहल थालिएको हो ।”
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी सैनिकबाट प्राप्त निश्चित रकम, सेवामूलक उद्योगमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त नाफा, बैंक ब्याजदर तथा सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा गरिएका बोलपत्र÷जरिवाना शुल्कलगायतबाट कोषमा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ थपिँदै आएको छ । सेनाले ‘क’ वर्गका बैंकमा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा निक्षेप राख्दै आएको छ । त्यस्तै, मिसनमा सहभागी सैनिक कर्मचारीको कुल पारिश्रमिकको २२ प्रतिशत रकम कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आव ०७०÷७१ असार मसान्तसम्म बैंक÷वित्तीय संस्थामा सैनिक कल्याणकारी कोषको २३ अर्ब ६१ करोड ११ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ । त्यसबाहेक अन्य सेवामूलक उद्योगमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त नाफा पनि कोषको आम्दानी स्रोत हो । कोषको कुल पुँजीमध्ये कल्याकारी योजनाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, लघुवित्त कर्जा परिचालन, सैनिक गोलीगट्ठा उत्पादन, अक्सिजन प्लान्ट, अन्य सेवामूलक उद्योगलगायतमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
यसैगरी सेनाले कोषको रकम विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा समेत लगानी गर्ने भएको छ । विदेशबाट विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्दा महँगो हुने तथा पुँजी पलायन पनि त्यत्तिकै भएको भन्दै सेनाले देशभित्रै ‘वाटरजेल प्लान्ट’ सञ्चालन तयारी गरेको हो । प्लान्ट सञ्चालनमा करिब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सेनाको तयारी छ । आव ०७१÷७२ भित्रै प्लान्ट सञ्चालन गरिने र ७ वर्षभित्र लगानी उठिसक्ने सेनाको अनुमान छ ।
यसबाहेक महाँकालस्थित सैन्य अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी १ वर्षभित्रै सय ५९ शय्याको ‘सिभिल’ अस्पताल सञ्चालन गरिसक्ने सेनाको तयारी छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले प्रस्तावित सिभिल अस्पताल सैनिक र गैरसैनिक दुवै पक्षलाई खुला रहने जानकारी दिए ।
“स्वदेशभित्रै स्तरीय उपचार होस् भन्ने लक्ष्यसहित हामीले सबैलाई खुला हुनेगरी सिभिल अस्पताल निर्माण गर्न लागेका हौं,” उनले भने, “यसले उपचारका नाममा बिदेसिएको पुँजी पलायनलाई समेत रोक्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।”
४८ करोड ४८ लाख जोखिममा
सेनाले खारेज भएका र समस्याग्रस्त बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट अझै ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । ती संस्थाले कल्याणकारी कोषबाट लिएको कर्जा फिर्ता नगर्दा सेनाको करिब आधा अर्ब जोखिममा परेको हो । निक्षेप फिर्ता नभएपछि सेनाको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले ती संस्थाको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ ।
बैंकमा नगद मौज्दात र सेवामूलक उद्योगमा गरिएको लगानीसमेत गरी कोषको चल÷अचल सम्पत्ति करिब २९ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । वाणिज्य बैंकमा राखेको कर्जा भने सुरक्षित रहेको सेनाले जनाएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंकलगायत २९ वटा ‘क’ वर्गका बैंकमा कोषको २३ अर्ब १२ करोड ६३ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ । सेनाले वाणिज्य बैंकमा गत वर्ष २२ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख निक्षेप राखेकोमा ०७०÷७१ असारसम्म करिब डेढ अर्ब बढेर २३ अर्ब १२ करोड ६३ लाख पुगेको छ ।
सेनाले २ वटा विकास बैंकबाट १४ करोड १० लाख ७६ हजार ९ सय ७० र ४ वटा फाइनान्सबाट ३४ करोड ३७ लाख १७ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको निर्देशक कार्कीले बताए । “समस्याग्रस्त घोषणा गरेका तथा अदालतको आदेशबाट विघटन भएका संस्थाबाट कोषको निक्षेप सुरक्षित रूपमा असुल गर्न चल–अचल सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ,” उनले भने ।
सेनाले मंगलबार कल्याणकोषको लगानीमा सञ्चालित सेवामूलक उद्योग, बैंक÷वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा लगानीका प्रस्तावित क्षेत्रबारे आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो ।
कोषले समस्याग्रस्त क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट १६ करोड, बाराको जितपुर फेदीस्थित युनाइटेड विकास बैंकबाट ५ करोड, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट ४ करोड, सम्झना फाइनान्सबाट १ करोड, नेपाल विकास बैंकबाट ७५ लाख तथा हिमालय फाइनान्सबाट १२ लाख निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी छ । यीमध्ये नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक तथा सम्झना फाइनान्स खारेजीमा परिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले हिमालय फाइनान्स, नेपाल सेयरमार्केट्स एन्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । करिब १ अर्ब जोखिममा रहेकामा सेनाले करिब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता लिइसकेको छ ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्नकै लागि सेनाले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई मनाउन कसरत थालेको हो । ऐनले उद्योग÷व्यवसायमा कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्दा संस्थापक सेयर खरिद गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी धनीदास कार्कीले सोही प्रावधानका कारण सेनाले सेवामूलक उद्योगबाहेकमा लगानी गर्न नपाएको बताए । “जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हाम्रो सोच हो तर प्रमोटर हुन नपाउने सैनिक ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण खुम्चिएका छौं,” उनले भने, “त्यसैले ऐन संशोधनका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत पहल थालिएको हो ।”
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी सैनिकबाट प्राप्त निश्चित रकम, सेवामूलक उद्योगमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त नाफा, बैंक ब्याजदर तथा सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा गरिएका बोलपत्र÷जरिवाना शुल्कलगायतबाट कोषमा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ थपिँदै आएको छ । सेनाले ‘क’ वर्गका बैंकमा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा निक्षेप राख्दै आएको छ । त्यस्तै, मिसनमा सहभागी सैनिक कर्मचारीको कुल पारिश्रमिकको २२ प्रतिशत रकम कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आव ०७०÷७१ असार मसान्तसम्म बैंक÷वित्तीय संस्थामा सैनिक कल्याणकारी कोषको २३ अर्ब ६१ करोड ११ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ । त्यसबाहेक अन्य सेवामूलक उद्योगमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त नाफा पनि कोषको आम्दानी स्रोत हो । कोषको कुल पुँजीमध्ये कल्याकारी योजनाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, लघुवित्त कर्जा परिचालन, सैनिक गोलीगट्ठा उत्पादन, अक्सिजन प्लान्ट, अन्य सेवामूलक उद्योगलगायतमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
यसैगरी सेनाले कोषको रकम विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा समेत लगानी गर्ने भएको छ । विदेशबाट विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्दा महँगो हुने तथा पुँजी पलायन पनि त्यत्तिकै भएको भन्दै सेनाले देशभित्रै ‘वाटरजेल प्लान्ट’ सञ्चालन तयारी गरेको हो । प्लान्ट सञ्चालनमा करिब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सेनाको तयारी छ । आव ०७१÷७२ भित्रै प्लान्ट सञ्चालन गरिने र ७ वर्षभित्र लगानी उठिसक्ने सेनाको अनुमान छ ।
यसबाहेक महाँकालस्थित सैन्य अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी १ वर्षभित्रै सय ५९ शय्याको ‘सिभिल’ अस्पताल सञ्चालन गरिसक्ने सेनाको तयारी छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले प्रस्तावित सिभिल अस्पताल सैनिक र गैरसैनिक दुवै पक्षलाई खुला रहने जानकारी दिए ।
“स्वदेशभित्रै स्तरीय उपचार होस् भन्ने लक्ष्यसहित हामीले सबैलाई खुला हुनेगरी सिभिल अस्पताल निर्माण गर्न लागेका हौं,” उनले भने, “यसले उपचारका नाममा बिदेसिएको पुँजी पलायनलाई समेत रोक्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।”
४८ करोड ४८ लाख जोखिममा
सेनाले खारेज भएका र समस्याग्रस्त बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट अझै ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । ती संस्थाले कल्याणकारी कोषबाट लिएको कर्जा फिर्ता नगर्दा सेनाको करिब आधा अर्ब जोखिममा परेको हो । निक्षेप फिर्ता नभएपछि सेनाको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले ती संस्थाको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ ।
बैंकमा नगद मौज्दात र सेवामूलक उद्योगमा गरिएको लगानीसमेत गरी कोषको चल÷अचल सम्पत्ति करिब २९ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । वाणिज्य बैंकमा राखेको कर्जा भने सुरक्षित रहेको सेनाले जनाएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंकलगायत २९ वटा ‘क’ वर्गका बैंकमा कोषको २३ अर्ब १२ करोड ६३ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ । सेनाले वाणिज्य बैंकमा गत वर्ष २२ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख निक्षेप राखेकोमा ०७०÷७१ असारसम्म करिब डेढ अर्ब बढेर २३ अर्ब १२ करोड ६३ लाख पुगेको छ ।
सेनाले २ वटा विकास बैंकबाट १४ करोड १० लाख ७६ हजार ९ सय ७० र ४ वटा फाइनान्सबाट ३४ करोड ३७ लाख १७ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको निर्देशक कार्कीले बताए । “समस्याग्रस्त घोषणा गरेका तथा अदालतको आदेशबाट विघटन भएका संस्थाबाट कोषको निक्षेप सुरक्षित रूपमा असुल गर्न चल–अचल सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ,” उनले भने ।
सेनाले मंगलबार कल्याणकोषको लगानीमा सञ्चालित सेवामूलक उद्योग, बैंक÷वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा लगानीका प्रस्तावित क्षेत्रबारे आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो ।
कोषले समस्याग्रस्त क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट १६ करोड, बाराको जितपुर फेदीस्थित युनाइटेड विकास बैंकबाट ५ करोड, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट ४ करोड, सम्झना फाइनान्सबाट १ करोड, नेपाल विकास बैंकबाट ७५ लाख तथा हिमालय फाइनान्सबाट १२ लाख निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी छ । यीमध्ये नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक तथा सम्झना फाइनान्स खारेजीमा परिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले हिमालय फाइनान्स, नेपाल सेयरमार्केट्स एन्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । करिब १ अर्ब जोखिममा रहेकामा सेनाले करिब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता लिइसकेको छ ।
0 Comments