सेना/प्रहरीमा बार्षिक अर्बको छाला–जुत्ता खपत

हाम्रो रोजाई नेपाली उत्पादन नै हो तर माग अनुसार स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेका कारण ५० प्रतिशत हिस्सा विदेशी बजारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ : जगदीशचन्द्र पोखरेल, प्रवक्ता–नेपाली सेना

मातृका दाहाल
सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्तिकालागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाा बराबरको छाला/जुत्ता खपत हुने गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ)मा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई जुत्ता, पेटी (वेल्ट) लगायत सामग्री खरिदमा उक्त रकम खर्च हुादै आएको छ । तर स्वदेशी उत्पादनले मात्रै धान्न नसक्दा ५० प्रतिशत जुत्ता तथा छालाजन्य सामग्री विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको भनाई छ । सेना ९६ हजार, प्रहरी ६७ हजार र एपीएफका ३७ हजार गरी करिव २ लाख सुरक्षाकर्मीले लगाउने जुत्ता/पेटी खरिदमा सरकारले १ अर्ब रुपैयााको हाराहारीमा बजेट उपलव्ध गराउादै आएको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार आन्तरिक छालाजुत्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनेगरी सरकारी नीति/नियम तर्जुमा नहुादा सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा करोडौं रकम विदेशिने गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले कूल जनशक्तिमध्ये ५० प्रतिशतलाईमात्रै स्वदेशी छालाजुत्ता कम्पनीका उत्पादन खरिद हुने गरेको बताए ।
“हाम्रो रोजाईपनि नेपाली उत्पादन नै हो तर माग अनुसार धान्नसक्ने उत्पादन नहुादा ५० प्रतिशत हिस्सा विदेशी बजारमा समेत निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।”
सरकारले सुरक्षाकर्मीका लागि बुट र अफिसर्स सुज (छाला), स्पोर्टस तथा कन्भर्स गरी ४ प्रकारका जुत्ता उपलव्ध गराउाछ । चुस्तासाग लगाउने बुटको मूल्य २५ सय देखी ३० हजार सम्म पर्छ । त्यस्तै अफिसर्स सुजको १ हजार देखी १५ सय तथा स्पोर्टस सुज ५ सय देखी १ हजार रुपैयाासम्म पर्छ ।
सैनिक प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार एकजना कर्मचारीलाई डेढ देखी २ वर्ष सम्मलाई एक सेट जुत्ता उपल्ध हुने भन्दै गुणस्तरमा कसैसाग सम्झौता नभएको दावी गरे ।  बाासबारी, हरिसिद्धी लगायत छालाजुत्ता कम्पनी सञ्चालनमा रहादा सरकारले सुरक्षा निकाय लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सामग्रीमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य जस्तै  बनाएको थियो । जसका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार हिस्सा विस्तार गर्ने मौका पाएको थियो । तर ०४६ पछिको अस्थीर राजनीतिका कारण बासबारी छालाजुत्ता कम्पनी लगायत सरकारी स्वामित्वका संस्थान जसरी धरासायी बने, कतिपय बन्द नै भए । त्यसको प्रत्यक्ष मार आत्मनिर्भरको क्रममा रहीसकेको छालाजुत्तामा पर्दै आएको छ । अहिले करिव ५ सय वढि कम्पनीले जुत्ता/चप्पल उत्पादन गर्दै आएपनि अझै आत्मनिर्भरको बाटोमा गईसकेको छैन । विद्युत तथा कच्चापदार्थ सहज रुपमा उपलव्ध नहुादा बजार हिस्सा बढाउन कठिन रहेको छालाजुत्ता तथा बस्तु उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायको गुनासो छ । उपाध्यायले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपनि व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहज हुने बताए । केहीमहिना अघि मात्रै जुत्ताचप्पल व्यवसायिले नेपाली उत्पादनलाई पहिचान दिलाउन ‘सामुहिक व्यापार चिन्ह’ (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) लिईसकेका छन् । सामुहिक ब्यापार चिन्ह लिएपछि नेपाली उत्पादनलाई सजिलै पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने बोस कम्पनीका सञ्चालक गंगा श्रेष्ठको भनाई छ । सबै सरकारी कर्मचारीलाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा अनिवार्य व्यवस्था लागू गरे व्यवसाय सञ्चालनमा मनोवल बढ्ने श्रेष्ठको भनाई छ । सरकारले सेना/प्रहरी बाहेक निजामति, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक लगायत २ लाख राष्ट्रसेवकहरुका लागि समेत सरकारी पोशाकसागै जुत्ता किन्न बजेट बजेट उपलव्ध गराउछ ।