सेना–प्रहरीको संख्या बढेको बढ्यै

 “विश्वका २ ठूला शक्तिराष्ट्र (भारत र चीन)को बीचमा अवस्थित नेपालले संख्यात्मकभन्दा कूटनीतिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने हो तर त्यसमा कसैले पनि सोचेको पाइएन,”

 १५ वर्षमा १ लाख सुरक्षाकर्मी थपिए 

मातृका दाहाल
काठमाडौं, १६ भदौ- राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय नहुँदा सुरक्षा निकायको खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जनशक्ति थपिने क्रम रोकिएको छैन । 
दीर्घकालीन रूपमा असर पुग्ने गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दै गएको छ । सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने विषयमा भने न सरकारले पहल गरेको छ, न त व्यवस्थापिका संसद्मै बहस नै भएको छ । सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा रहेको सुरक्षाविद् बताउँछन् ।
केही साताअघि नेपाल प्रहरीमा भएको एआईजी बढुवामा पनि सरकारले हुँदै नभएको स्थानमा २ ‘विशेष पद’ सिर्जना गरेको थियो । १ वर्षअघि डीआईजी (विशेष पद)बाट अवकाश पाएका पार्वती थापा र बिमला थापाको स्थान दरबन्दीमा मिलान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारी तीव्र लविङमा छन् ।
सशस्त्रका उच्च अधिकारीहरू पनि संयन्त्रलाई ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउन भन्दै जनशक्ति थप्ने लविङमा छन् । १५ वर्षअघिसम्म ४ वटै सुरक्षा निकायमा करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत थिए । अहिले आइपुग्दा यो संख्या २ लाख नाघिसकेको छ ।
सेना, प्रहरी, सशस्त्र र विभागको आकार बढ्दै जाँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च पनि बढ्दो छ । सुरक्षा जनशक्ति बढेकै कारण बर्सेनि सेना÷प्रहरीको तलब–भत्तालगायत सेवा–सुविधामा मात्रै ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । थपपछि तलब÷भत्तामा मात्र होइन, अवकाश भएका कर्मचारीलाई बाँचुन्जेल र मृत्युपछि उक्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने कारण १ जना सेना वा प्रहरी थपिँदा राज्यले ६० देखि ७० वर्षसम्म आर्थिक व्ययभार खेप्नुपर्छ । ०५८ मंसिर ११ गते संकटकाल घोषणाअघि करिब ३५ हजार रहेको प्रहरी दरबन्दी अहिले ६७ हजार २ सय ८० पुगेको छ । ०५७ मा गठन भएको सशस्त्रको संख्या अहिले ३६ हजार पुगिसकेको छ । स्थापनाकालमा सशस्त्रको संख्या करिब ५ हजार थियो । गठनका बेला गृहसचिव रहेका खेमराज रेग्मीका अनुसार सशस्त्र २५ हजार नबढाउने भनिएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि जनशक्ति थपिने क्रम रोकिएको छैन ।
डेढ दशकअघिसम्मको १० अर्ब सुरक्षा बजेट ०७१ मा आइपुग्दा ७० अर्ब पुगिसकेको छ । ०५७÷५८ मा अनुसन्धान विभागमा करिब १ हजार जनशक्ति कार्यरत थिए । तर, १५ वर्षपछि गुप्तचरको संख्या ३ हजार नाघिसकेको छ ।
माओवादीनेतृत्वको सरकारले सेना–प्रहरीको संख्या घटाउने बताएको थियो । तर, त्यसयता गठन भएका सरकारले जनशक्ति अपुग भएको भन्दै दरबन्दी बढाएका थिए । सुशील कोइरालानेतृत्वको सरकारसमक्ष प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरीको संख्या १ लाख पु¥याउन आग्रह गरिसकेका छन् । गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पनि प्रहरीमा जनशक्ति बढाउन आफू सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् ।
सरकारले १५ वर्षअघि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । संकटकाल घोषणा हुनुअघि सेनाका लागि करिब ४ अर्ब र प्रहरीलाई ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आव ०७०÷७१ मा सरकारले सुरक्षा निकायलाई ५९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो रकम आव ०७१÷७२ मा आइपुग्दा १० अर्बले बढेर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
विद्रोही माओवादीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै ०५८ मा संकटकाल घोषणापछि सरकारले सबै सुरक्षा निकायमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी बढाएको थियो । त्यसयता करिब १ लाख सुरक्षाकर्मी थपिँदा सेना–प्रहरीको संख्या २ लाख नाघिसकेको छ । ०५७ देखि ०६० सम्म सुरक्षा निकायमा करिब ९० हजार जनशक्ति वृद्धि भएको थियो । जनशक्ति थपिए पनि आमनागरिकले शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षा महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाली सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर (सीबी) गुरुङ संक्रमणकाल पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म सुरक्षा निकायको आकार तलमाथि गर्न नहुने बताउँछन् । “संक्रमणकाल अन्त्य भएर मुलुक नयाँ संविधानमार्फत शान्ति र स्थायित्वतर्फ नगएसम्म सेना÷प्रहरीको आकार तलमाथि पार्नु उपर्युक्त हुँदैन,”  गुरुङले भने, “मुलुकमा आतंक र अस्थिरता अन्त्य भएको छैन, रोकिएको मात्रै हो, यस्तो बेला सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर होइन, अझ वलियो बनाउनु आवश्यक छ ।” गुरुङले राज्य सञ्चालनका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिने आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्रलगायत महत्वपूर्ण नीतिमा सरकारको ध्यान जान नसेकेको टिप्पणी गरे ।
पूर्वमहानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह जनशक्ति थपेरमात्रै सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति थपेरमात्रै पुग्दैन, त्यसका अतिरिक्त स्रोत–साधन र पूर्वाधार विकास तथा प्रविधियुक्त उपकरण आवश्यक छ ।” सुरक्षा निकायमा संख्यात्मक विकासमात्रै गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक व्ययभार मात्रै बढ्ने उनको तर्क छ । दुर्गम भेगको भौतिक तथा मानवीय सुरक्षाका लागि जनशक्तिको उपस्थिति बढाउन आवश्यक भए पनि सहरी क्षेत्रमा प्रविधिमा आधारित सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । “विश्वका २ ठूला शक्तिराष्ट्र (भारत र चीन)को बीचमा अवस्थित नेपालले संख्यात्मकभन्दा कूटनीतिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने हो तर त्यसमा कसैले पनि सोचेको पाइएन,” शाहको टिप्पणी छ ।
तर, पूर्वरथी गुरुङले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीका बेला सामना गर्ने निकायलाई सीमित घेरामा राख्न नहुने तर्क गरे । “आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीका बेला सार्वभौमिकताको संरक्षणमा लड्ने भनेको सेना र प्रहरीले नै हो,” गुरुङको तर्क छ, “अझ नयाँ संविधान निर्माणका नाममा जातीय÷क्षेत्रीय तथा सशस्त्र समूहका अराजक गतिविधि अन्त्य नभएको अवस्थामा सुरक्षाको आकार घटाउँदा त्यसले मुलुकलाई हित गर्दैन ।”