प्रहरी सुरक्षामा फेरि रात्रिबस

" मासिक ३ लाख अनुदान चाहिन्छ :व्यवसायी "

मातृका दाहाल/शिव बोहरा
काठमाडौं, २ असोज-सरकारले राजधानीमा पुनः रात्रिबस सुचारु गर्ने भएको छ । १ वर्षदेखि बन्द रात्रिबस कात्तिक पहिलो सातादेखि सुरु गर्न महानगरपालिकाले तयारी थालिसकेको छ । अब निर्देशिका नै बनाएर बस सञ्चालन गरिने भएको छ । यातायात व्यवसायीले नियमितभन्दा ३५ प्रतिशतसम्म बढी भाडा, सुरक्षा प्रत्याभूतिलगायत १३ वटा सर्त राखेका छन् । व्यवसायीका मागप्रति महानगरपालिका सकारात्मक देखिएको छ । “व्यवसायीको मागअनुसार हतियार र रेडियो सेटसहित प्रत्येक बसमा २ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं,” महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले भने, “रात्रिबस सञ्चालन गर्नुस्, हामी सुरक्षा दिन तयार छौं भनेर आश्वस्त पारेका छौं ।” यसअघि रात्रिबस सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई व्यवसायीले मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराएका थिए ।
सरकारको पहलमा ०६९ भदौ १ देखि पहिलोपटक रात्रिबस सञ्चालनमा आएको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नेकपा–माओवादीको निर्णयपछि असुरक्षाको कारण देखाउँदै व्यवसायीले ०७० कात्तिक १५ बाट अनिश्चितकालका लागि रात्रिबस बन्द गरेका थिए । महानगरले भने ६ महिनाको अनुदान समय सकिएपछि व्यवसायीले असुरक्षा र घाटा भन्दै एकतर्फी रूपमा सेवा बन्द गरेको आरोप लगाएको छ ।
सुरुवाती चरणमा उपलब्ध गराइएको ४५ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीसँग महानगर असन्तुष्ट छ । ६ महिनासम्म इन्धन, कर्मचारी तलब–भत्ता, सुरक्षालगायत शीर्षकमा महानगरले महासंघलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । ६ महिनासम्म महानगरले खर्च धान्ने र त्यसपछि व्यवसायी आफैंले बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले राति आवातजावत गर्ने यात्रुको सुविधाका लागि छिट्टै सेवा सुचारु गर्न लागिएको बताए । “विभिन्न कारण र बाध्यताले सेवा वन्द भए पनि पुनः सुरु गर्न सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “अघिल्लो पटक महानगर सम्झौताविपरीत गएको थियो तर अब घाटा भए पनि रात्रि बस चलाउँछौं ।”
रात्रिबस सञ्चालन गर्न १४ वटा गाडीका लागि चालक÷सहचालक र टाइमकिपर गरी ३१ चाहिने र उनीहरूका लागि तलब–भत्तालगायत सेवासुविधाबापत मासिक ३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
रात्रिबस सञ्चालक निर्देशक समिति बैठकमा व्यवसायीका तर्फबाट पेस गरिएको मागपत्रमा भनिएको छ, “यसबाहेक सवारी इन्धन, स्पेयर पार्ट खरिद, गाडीको किस्तालगायत खर्च धान्न अहिले कायम भाडा दरमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।”
व्यवसायीले वार्षिक सडक इजाजत र नवीकरण दस्तुर मिनाहा हुनुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेका छन् । मागअनुसार सेवा सुचारु गर्न महानगर सहमत भए ७५ वर्षमाथि र शारीरिक रूपमा अशक्त यात्रुलाई निःशुल्क यात्रा, विद्यार्थी सहुलियत, नियमित यात्रुलाई कार्डसहित १० प्रतिशत छुट, चालक÷सहचालक परिचयपत्र र पोसाकलगायतका सेवा थपिने भण्डारीले बताए ।