भ्रष्टाचार अनुसन्धानको निरन्तरता

नेपालमा भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन संस्थागत बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका ऐन–कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा तथा भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरू चाहेजति बलियो बन्न नसक्दा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदै गइरहेको हो । भ्रष्टाचारविरोधीका अनुसन्धान निकायहरू एक्लैको प्रयासले मात्र यस्ता क्रियाकलापमा नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने सिद्ध भइसकेको छ । अन्तिम निर्णयकर्ताका रूपमा रहेको न्यायिक निकायको प्रभावकारी भूमिका सदैव अपेक्षित रहन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान– ०६३ अनुसार भ्रष्टाचार मामिलासम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने निकायका रूपमा विशेष अदालत रहेको छ । विशेष अदालतले गरेका निर्णयहरूउपर चित्त नबुझेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा आरोपित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधानसमेत विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा छ । यसअनुरूप अख्तियारले दर्जनौं ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूविरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिसकेको छ, जसमध्ये विगतमा केही मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय गरेर नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नजिरसमेत स्थापना गरिसकेको छ, तर दर्जनौं ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा वर्षौंसम्म सर्वोच्चमा अड्किनुले भ्रष्टाचार निवारणमा पलाएका आशाहरू बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् । भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । कानुनमा भएका अधिकतम सजाय वा जरिवानाको प्रावधानलाई मात्र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउन सकिएका खण्डमा पनि नेपालबाट भ्रष्टाचार निवारण गर्ने धेरै हदसम्म सहयोग मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यस्ता प्रकरणहरूमा ‘फास्टट्र्याक कोर्ट’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानुनी पाटाहरूबाहेक सामाजिक सचेतना अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो, जसलाई हामीले यतिखेर नजरअन्दाज गरिरहेका छौं । नेपाली समाजमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई सम्मानको नजरबाट हेर्ने गरिन्छ, चाहे त्यो जायज बाटोबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति होस् अथवा गैरकानुनी बाटो, भ्रष्टाचारलगायतका गतिविधिबाट आर्जन गरेको नै किन नहोस् । सामान्य आजआर्जन हुने व्यक्ति रातारात धनाढ्यमा परिणत हुँदा समाजले ऊप्रति, उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिप्रति प्रश्न गर्न थाल्ने हो भने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि निरुत्साहित हुँदै जान्छन् । प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीलाई धम्क्याई, उनीहरूको काममा ढिलासुस्ती गरी गरिने घूसखोरीमात्र भ्रष्टाचार होइन, विकास–निर्माणलगायतका पूर्वाधारका काममा कमसल सामग्री प्रयोग गरी हिनामिना गर्ने, सरकारी साधन र स्रोत व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्ने, एक प्रयोजनका लागि लिइएको बजेट मिलिभगतमा अन्य प्रयोजनमा लगाउने, अपांग–अशक्त, वृद्धवृद्धाका लागि दिइएका सेवासुविधा उनीहरूलाई नदिई आफैं कागज मिलाएर कुम्ल्याउने कार्य पनि भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि, अघिल्लो संविधानसभाकालमा सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीका लडाकुहरूको समायोजनका नाममा एमाओवादीले ४ अर्बभन्दा बढी हिनामिना ग¥यो भनेर तत्कालीन विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा पटक–पटक आवाज उठाएको थियो । तर, अहिले यो मुद्दा एकाएक सेलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ‘शान्ति प्रक्रिया जोगाउन’का लागि भन्दै यससम्बन्धी अनुसन्धान तामेलीमा राखेको खुलेको छ । नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरणमात्र पूरा भएको अवस्था छ, तत्कालीन माओवादीका १९ हजार लडाकुमध्ये नेपाली सेनामा एउटा सानो संख्यामात्र समायोजन भएको छ, बाँकी लडाकुहरू स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियाद्वारा समाजमा पुनस्र्थापित भएका छन् । संविधान लेखनको कार्य अझै बाँकी नै छ, यस्तो अवस्थामा लडाकु भ्रष्टाचार अघि बढाउँदा शान्ति प्रक्रिया र संविधान–लेखन कार्य नै अवरुद्ध हुने तर्क अख्तियारका अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर, कुनै पनि अनुसन्धानका दुइटा पाटा हुन्छ, एउटा सक्रिय रूपमा गरिने अनुसन्धान र छानबिन तथा अर्को हो, भित्री रूपमा हुने छानबिन । नेपालको शान्ति–प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्र संघलगायत थुप्रै दाताले सहयोग गरेका छन् । सरकार र यूएनडीपीअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै शान्तिकोषहरूको स्थापना भई ती कोषहरूबाट अर्बौंको रकम परिचालन भएको छ । नेपालको आफ्नै राज्यकोषबाट पनि ठूलो रकम परिचालन भएको छ । त्यो रकम भनेको राज्यका नागरिकले करका रूपमा तिरेको रकम हो । राज्यकोषमा प्राप्त भएको कुनै पनि रकम दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा राज्यपक्ष सधैं सचेत रहनैपर्छ र यदि कसैले जानीजानी राज्यकोषका दुरुपयोग गरेको ठहर हुन्छ भन्ने त्यसका दोषीले सजाय पाउनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि यतिखेर ठूला माछा छाडेर साना माछा समाउनतिर लागेको आरोप लागेको छ । आयोगका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा त्यो आरोप पुष्टि हुने प्रशस्त आधार छ । आयोग आफैंमा स्वायत्त संवैधानिक निकाय भएकाले कुनै पक्षको दबाब वा डरत्रास, अथवा केहीको लोभमोह नराखी भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिनैपर्छ ।