पक्राउ पुर्जी अधिकार विवाद , नियमावलीको वैधताबारे बुझ्दै प्रहरी

मातृका दाहाल
काठमाडौं, २७ जेठ
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई ‘पक्राउ पुर्जी’ अधिकार दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको ‘सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२’ को वैधताबारे कानुन व्यवसायीसँग राय लिएको छ ।
अर्धसैनिक बल (पारा मिलिटरी फोर्स)लाई पक्राउ पुर्जी अधिकार दिँदा उत्पन्न हुन सक्ने दीर्घकालीन असर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरका साथै अन्य कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेका हुन् । प्रस्तावित उक्त नियमावली भने विवादित बनेपछि मन्त्रिपरिषद्मै विचाराधीन छ ।
“ब्यारेकीकृत संरचनामा आधारित अर्धसैनिक बललाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मा दिँदा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल असर र अरू मुलुकमा अपनाइएका अभ्यासबारे कानुन व्यवसायीसँग राय लिएका हौं,” नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालयका एक एआईजीले भने । सशस्त्रको प्रस्तावबारे कानुनी राय लिन महानिरीक्षक अर्याल महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पुगेका थिए । ती एआईजीका अनुसार कानुन व्यवसायीले सशस्त्रलाई अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार दिँदा त्यसबाट नागरिकलाई प्रतिकूल असर पुग्ने सुझाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कुँवरले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ ले पनि अपराध अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीबाहेक अरू कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई नचिन्ने स्पष्ट पारे । ऐनले पक्राउ पुर्जीलाई अपराध अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
पक्राउ पुर्जीको अधिकारसहित सशस्त्रले प्रस्तावित नियमावली तयार पारेपछि ‘अधिकार क्षेत्र हनन् गर्न लागिएको’ भन्दै प्रहरी सशस्त्र र गृह मन्त्रालयसँग रुष्ट छ । उक्त प्रस्तावमा गृह र कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको थियो, जुन विवादित बनेको छ ।
२०६९ सालमा सशस्त्रबाट पक्राउ पुर्जीको अधिकार लिने गरी तयार पारिएको प्रस्तावित नियमावली प्रहरीले आपत्ति जनाएपछि रोकिएको थियो । पछिल्लो प्रस्तावमा सशस्त्रले मस्यौदाका लागि आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
३ वर्षअघि तत्कालीन आईजीपी कुवेरसिंह रानाले सशस्त्र मुख्यालयलाई लिखित जवाफ पठाउँदै अर्धसैनिक बललाई पक्राउ पुर्जी दिँदा नागरिकको मौलिक अधिकारसमेत हनन् हुने उल्लेख गरेका थिए । “अर्धसैनिक संरचनाको संगठनले प्रहरीले दैनिक कार्यसम्पादन गर्दै आएको अनुसन्धानको शब्दावलीमा द्विविधा ल्याउने ढंगले पक्राउ पुर्जी अधिकार माग्नु अनुपयुक्त छ,” प्रहरीको जवाफमा उल्लेख छ ।
भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान, बेलायत, ब्राजिललगायत मुलुकले पनि अर्धसैनिक बललाई नागरिक प्रहरीको कार्यसम्पादनबाट पूर्णरूपमा मुक्त गरी ब्यारेकीकृत र सैन्य संरचनामा आधारित बनाएका छन् । नेपालको सशस्त्र प्रहरी स्थानीय प्रहरीकै शैलीमा सामान्य अवस्थामा पनि हतियारसहित गस्ती, राजमार्गमा ढाँट राखेर सुरक्षा जाँच, महानगरीय प्रहरी ढाँचा, सामाजिक अपराधमा स्थानीय प्रहरीको शैलीजस्ता नियमित शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका काममा संलग्न छ ।
 सशस्त्रसँग किन असन्तुष्टि ?
सशस्त्र प्रहरीसँग नेपाल प्रहरीको सम्बन्धमा देखिएको वैमनस्य अहिले मात्रै उजागर भएको होइन । सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न २०५७ सालमा गठित सशस्त्रले सुरुवातदेखि नै सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित काममा चासो देखाउन थालेपछि प्रहरी असन्तुष्ट बनेको थियो ।
आतंकवाद तथा सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण, सीमा सुरक्षासहित १२ वटा म्यान्डेट पाई गठन भएको सशस्त्रले नेपाल प्रहरीका कामसँग मिल्ने गरी भूमिका बढाउँदै लगेको छ । नागरिक प्रहरीकै शैलीमा राजधानीका ३ जिल्लालाई हेर्ने गरी महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । जबकि सशस्त्रको संरचना ब्यारेककीकृत र केन्द्रीय कमान्डबाट सञ्चालित हुन्छ । अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा सुराकी खटाउँदै आएको नेपाल प्रहरीकै शैलीमा सशस्त्रले मुख्यालयअन्तर्गत रहने गरी डीएसपीको कमान्डमा ३०० भन्दा बढी सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी खटाउँदै आएको छ । सामान्य स्थितिमा सशस्त्र फौज ब्यारेकमा रहनुपर्ने हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफूमातहत हुनुपर्ने सशस्त्रको दाबीप्रति पनि प्रहरी असन्तुष्ट छ । सीमा सुरक्षा जिम्मा आफ्नो भएको भन्दै सशस्त्रले विमानस्थलको सुरक्षा गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । सशस्त्रको सीमा सुरक्षा विभाग गठनपछि ७ वर्षअघि सीमा÷भन्सार तथा राजस्व सुरक्षा चेकपोस्टबाट नेपाल प्रहरीको संरचना फिर्ता भएको थियो । यसप्रति पनि सशस्त्रसँग प्रहरी असन्तुष्ट छ । भीभीआईपी र भीआईपी सुरक्षा, प्रतिष्ठानको सुरक्षा, कारागार सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कामलाई लिएर पनि सशस्त्र र प्रहरीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । सशस्त्रको कार्यशैली अर्धसैनिक संरचनाभन्दा बाहिर गएको भन्दै नेपाली सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रहरी अधिकारीका अनुसार सशस्त्र सेना र नेपाल प्रहरीको ‘ब्याक फोर्स’ मात्रै हो ।