संगठित अपराधविरुद्ध ७ राष्ट्रको साझा पहल

मातृका दाहाल
काठमाडौं, ३२ जेठ – संगठित अपराधविरुद्ध ७ राष्ट्रका प्रहरीको साझा संयन्त्र गठनको गृहकार्य भइरहेको छ । लागूऔषध तथा अवैध हातहतियार ओसारपसार, जाली नोट कारोबार, मानव तस्करी, आतंकवादलगायत अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि म्यानमार ९बर्मा०सहित सार्क राष्ट्रका प्रहरी साझा संयन्त्र निर्माणमा जुटेका हुन् ।
सार्कअन्तर्गतका नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटानका साथै सार्कबाहिरको म्यानमार ९बर्मा०का प्रहरीबीच लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा ‘सेन्ट्रल एसियन इन्फरमेसन को–अर्डिनेसन सेन्टर ९स्यारिक० गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । स्यारिकमा सार्कका पाकिस्तान र अफगानिस्तान भने रहनेछैनन् । यी दुवै मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लागूऔषधविरुद्ध विशेष संयन्त्र क्रियाशील गराउँदै आएको छ ।
संगठित अपराधविरुद्ध सार्क राष्ट्रका प्रहरीको साझा संयन्त्र निष्प्रभावी भएपछि यो विकल्प रोजिएको हो । श्रीलंकामा मुख्यालय रहेको ‘सार्क ड्रग्स अफिस मनिटरिङ डेस्क’ ९एसडीओएमडी० र ‘साउथ टेरोरिजम अफिस मनिटरिङ डेस्क ९एसटीओएमडी०ले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । यी दुवै संयन्त्रको नेतृत्वमा श्रीलंकाली प्रहरी अधिकारी छन् ।
स्यारिकको सचिवालय भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्थापनाको पहिलो २ वर्ष भारतीय पक्षबाट अध्यक्षता ग्रहण गर्ने र त्यसपछि वर्णानुक्रमका आधारमा अरूले नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । सचिवालय सदस्यका रूपमा कूटनीतिक हैसियत प्राप्त हुनेगरी प्रत्येक राष्ट्रबाट १÷१ जनाको उपस्थिति हुनेछ ।
कम्तीमा कानुन कार्यान्वयन तहमा १० वर्ष काम गरेका अधिकारी संयन्त्रमा बस्न सक्ने गरी प्रस्तावित निर्देशिका तयार पारिएको छ । उक्त निर्देशिकामा २÷२ वर्षमा सम्मेलन गर्ने, ६÷६ महिनामा समीक्षा बैठक राख्ने उल्लेख छ । समीक्षा बैठकमा सदस्यराष्ट्रका गृहमन्त्री वा गृहसचिवलाई सहभागी गराइनेछ । सचिवालयको अपरेसन खर्च भारत सरकारबाट बेहोर्ने सहमति भए पनि कूटनीतिक हैसियतमा खटिएका अन्य सुरक्षा अधिकारीको पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा भने सम्बन्धित मुलुकले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
केही महिनाअघि यी राष्ट्रका उच्च प्रहरी अधिकारीबीच संयन्त्र गठनबारे नयाँ दिल्लीमा छलफल भएको थियो । नेपालका तर्फबाट लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका निर्देशक डीआईजी केशरीराज घिमिरे छलफलमा सहभागी थिए ।
घिमिरेका अनुसार उक्त प्रस्तावलाई भारत र म्यानमार सरकारले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण र मध्य एसियामा हुने अवैध लागूऔषध कारोबारमध्ये तस्करले हेरोइन ओसारपसारमा म्यानमारलाई सुरक्षित स्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको हेरोइन बर्माबाट बरामद हुँदै आएको छ ।
“सार्क राष्ट्रका ६ र म्यानमारलाई समेटेर लागूऔषध नियन्त्रणलाई फोकस गरी संगठित अपराधविरुद्ध चालिएका कदमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्यारिक गठनको प्रस्ताव गरिएको हो,” घिमिरेले भने, “भारत र म्यानमार सरकारले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको जानकारी पाएका छौं, बाँकी राष्ट्रले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा छ ।”
यो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयसमक्ष आइसकेको छ । २ महिनाअघि गृहमा पुगेको प्रस्ताव विचाराधीन छ ।