सुरक्षा परिषद्मा नपरेपछि सेना असन्तुष्ट

मातृका दाहाल

काठमाडौं, २३ असार – नयाँ संविधानको मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली सेनाको उपस्थितिलाई राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरेका छन् । भावी संविधानमार्फत सुरक्षा परिषद्मा नेपाली सेनाको उपस्थिति गराउनुपर्ने भन्दै प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणासहितका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत मन्त्री, प्रशासक, विभिन्न दलका नेतालगायतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानसेनापति राणाले मस्यौदा निर्माणका क्रममा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्जस्तो संवेदनशील निकायमा सेनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, संविधान मस्यौदा समितिले परिषद् सदस्यमा प्रधानसेनापतिलाई राख्न अस्वीकार गरिदिएको हो । छलफलका लागि संविधानसभामा पेस भएको संविधानको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री सदस्य तथा रक्षासचिव सचिव रहने गरी ५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको भाग ३० मा ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा गृह, रक्षा, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्री सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ’ भनिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति सैनिक मुख्यालय असन्तुष्ट देखिएको छ । “राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने मुलुकको भरपर्दो शक्तिलाई नै परिषद् सदस्यबाट वञ्चित गरिएको छ,” सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने, “नेपाल एकीकरणदेखि नेपाली सेनाले निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रिय धर्म र परिवर्तित परिस्थितिमा निर्वाह गरेको समन्वयकारी भूमिकालाई दलहरूले उपेक्षा गरेका छन् ।”

अन्तरिम संविधानमा परिषद्ले आवश्यक ठाने प्रधानसेनापतिलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पनि १ कदम पछि हटेर प्रधानसेनापतिको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरिएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ मा सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा र गृह तथा प्रधानमन्त्रीले तोकेका ३ मन्त्री परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’मा सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानमा पनि अटाइएको थियो । तर, २०६५ मा एमाओवादी, एमाले र मधेस–केन्द्रित दल सम्मिलित संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान संशोधन गरी प्रधानसेनापतिलाई परिषद् सदस्यबाट हटाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

चैत १० गते सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भावी संविधानको सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिलाई सदस्यका रूपमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रक्षा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा राणाले परिषद्का हरेक नीति तथा निर्णयमा प्रधानसेनापतिको प्रत्यक्ष सहभागिताबारे संवैधानिक रूपमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानसेनापतिको माग जायज भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधानमै आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सेनाको उपस्थिति गराइने आश्वासन दिएका थिए ।