धर्मपुत्र/पुत्री बनेर कति नेपाली बाहिरिए ?

• मातृका दाहाल 

सरकारले धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीको आवरणमा विभिन्न मुलुकमा पु¥याइएका नेपालीको अभिलेख उपलब्ध गराउन विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
धर्म–सन्तान बनाएर विदेश लगिएका बालबालिका जबर्जस्ती घरेलु कामदार, यौन शोषणलगायत आपराधिक गतिविधिबाट पीडित हुने गरेको गुनासो आएपछि उनीहरूको तथ्यांक संकलनमा सरकार जुटेको हो । 

धर्म–सन्तान बनाएर लगिएका बालबालिकालाई सम्झौताविपरीत काममा लगाउने गरेको गुनासोपछि यसबारे विशेष कदम चालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सबै दूतावास र कूटनीतिक नियोग प्रमुखलाई विशेषाधिकार प्रत्यायोजन गरी सम्बन्धित मुलुकका सरकारसँग समन्वय, धर्म–सन्तान र उनीहरूका अभिभावकको यकिन विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । 

मुख्य सचिव सुवेदीको निर्देशनमा भनिएको छ, “धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीका रूपमा कानुनतः ग्रहण गरेका नेपाली बालबालिकाको अवस्थाको अनुगमन नेपाली दूतावासबाट गराई नियमित प्रतिवेदन लिने व्यवस्था गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने र सोसम्बन्धी आवश्यक विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउन विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिने ।”

नेपालबाट खाडी मुलुकसहित इजरायल, दक्षिण कोरिया, युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा धर्मपुत्र÷पुत्रीका रूपमा बालबालिका लगिएको देखिए पनि सरकारसँग यसबारे आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । 

–सरकारी निकायसँग यकिन विवरण नै छैन
–विदेश पुर्याएर शोषणमा पार्ने गरेको गुनासो
–खोजीमा लाग्न नेपाली नियोगहरूलाई परिपत्र
–दूतावास र कूटनीतिक नियोग प्रमुखलाई विशेषाधिकार 

मुलुकी ऐन २०२० को महल १५ (दफा १२) अनुसार निश्चित सर्त पूरा गरेर आएका विदेशीले नेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “कुनै विदेशी नागरिकले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न हुने नेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न चाहेमा त्यस्तो विदेशी नागरिकको चरित्र र आर्थिक स्थिति हेरी सम्बन्धित विदेशी सरकार वा राजदूतावासको सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेका सर्तहरूमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।” 

विदेशी नागरिकलाई उसको देशको कानुनमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीलाई छोराछोरीसरह हक हुने व्यवस्था भए मात्र स्वीकृति दिन सकिने प्रावधान छ । यद्यपि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य शक्तिकेन्द्रको प्रलोभन तथा आश्वासनमा परी गरिब तथा अशिक्षित परिवारका सदस्य धर्म–सन्तानका रूपमा बिदेसिने क्रम नरोकिएको पाइएको प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । 

धर्मपुत्र÷पुत्री राख्नेले लालनपालन नगरी घरबाट निकाला गरेमा वा शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था नगरेको पाइए धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेसँग छोराछोरीसरह अंश लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।