मातृका दाहाल र किरण आचार्य
काठमाडौंः अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका बाँध तथा तटवन्धपीडित सीमा क्षेत्रका नेपाली किसानले भारतबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । दुई देशका जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र सीमा क्षेत्रका स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वयात्मक बैठकमा डुबानपीडित किसानलाई क्षतीपूर्ती उपलव्ध गराउन नेपाली पक्षले भारतसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।
बैठकमा नेपालले डुबान समस्या तथा सीमा क्षेत्रका नदीमा पक्की पुल निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा पेश गरेको थियो । डडेल्धुराको सिर्सा, झुलाघाट तथा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी जोड्ने पक्की पुल निर्माण प्रस्ताव पनि भारतले त्यत्तिकै टारेको छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले अनधिकृत बाँध तथा तटवन्धपीडित नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ती दिन गरिएको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । दशगजाबाट दुवैतर्फ नदी तथा खोलाको ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी बाँध, ड्याम, तटवन्ध र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन ।
तर, यी सबै प्रावधान कुल्चँदै भारतले करिब डेढ दर्जन स्थानमा एकतर्फी बाँध तथा तटवन्ध निर्माण गरेको छ । जसबाट वर्षायाममा सीमा क्षेत्रका करिव ५० हजार नेपाली विगत लामो समयदेखी डुबानबाट विस्थापित हुने गरेका छन् । १३ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन डुबानमा पर्दा त्यस क्षेत्रको धान उत्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधबाट वर्षायाममा ६ हजार ३ सय बिघा जमिन डुबानमा पर्छ । कपिलबस्तुको महलीसागरले १ हजार विघा, सप्तरीको तिलाठीमा ७० विघा भन्दा बढी जमिनको खेती नष्ट हुने गरेको छ ।
वर्दियाको गोपिया, रुपन्देहीको रसिवावाल÷खुर्दलोटन, दाङको कोइलाबास, रौतहटको गौरीगनिया, सप्तरीको गुलौरी लगायतका ड्याम तथा तटवन्ध पीडित किसानले पनि भारतबाट क्षतीपूर्ती पाएका छैनन् ।
“सप्तकोशी, गण्डक, राप्ती लगायत नदीनालाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँध तथा तटवन्धबाट नेपाली किसानले सास्ती ब्यहोर्दै आएका छन्,” प्रवक्ता राईले भने, “यी क्षेत्रका नेपाली किसानलाई भारतले २ अर्ब भन्दा बढी रकम क्षतीपूर्ती बापत उपलव्ध गराउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म अटेर गरेको स्पष्ट छ ।” कर्मचारी तहमा भएका छलफल तथा परामर्श बैठकमा भारतले यसको सम्बोधन गर्नै नचाहेको उनले बताए ।
“हामीसँगको छलफलमा भारतीय पक्षले सकारात्मक भएको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै नजाने रणनीति लिएको छ,” उनले भने, “यसबारे परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौं, यो विषय उच्च तहमा छलफल नगरी टुंगोमा पुग्ने देखिदैन ।”
सिँचाई मन्त्रालयका अनुसार गण्डक बाँधपीडित किसानलाई मात्रै भारतले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी क्षर्तीपूर्ती दिनुपर्ने छ । त्यस्तै कोशी, राप्ती, महाकाली, सप्तरीको तिलाठी लगायत दक्षिण हुँदै बग्ने नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकिएका कारण थप १ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
‘इन्टनेशनल वाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट १९९०’, ‘हेल्सिङ्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेशनल रिभर्स १९६६’ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन् नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेशनल वाटर कोर्सेस १९९७’ अनुसार प्राकृतिक बहाव छेकिने गरी सीमावर्ती ८ देखी १२ किमि तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनैपनि मुलुकले बाँध, तटवन्ध, ड्याम लगायतका गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ ।
नेपालमा करिव ६ हजार नदीनालामध्ये १ सय ५० बढी नदीनाला दक्षिण तर्फ बग्दै आएका छन् । नेपाल–भारत सीमा १ हजार ८ सय ८० किमि सम्म फैलिएकोमा ६० वटा नदी तथा खोलाले दुई देशबीच सीमाको काम गरेको छ ।
काठमाडौंः अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका बाँध तथा तटवन्धपीडित सीमा क्षेत्रका नेपाली किसानले भारतबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । दुई देशका जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र सीमा क्षेत्रका स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वयात्मक बैठकमा डुबानपीडित किसानलाई क्षतीपूर्ती उपलव्ध गराउन नेपाली पक्षले भारतसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।
- १९ स्थानमा अनधिकृत बाँध
- १३ हजार बिघा जमीन डुबानको चपेटामा
- वर्षायाममा ५० हजार सर्वसाधारण विस्थापित
बैठकमा नेपालले डुबान समस्या तथा सीमा क्षेत्रका नदीमा पक्की पुल निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा पेश गरेको थियो । डडेल्धुराको सिर्सा, झुलाघाट तथा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी जोड्ने पक्की पुल निर्माण प्रस्ताव पनि भारतले त्यत्तिकै टारेको छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले अनधिकृत बाँध तथा तटवन्धपीडित नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ती दिन गरिएको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको जानकारी दिए । दशगजाबाट दुवैतर्फ नदी तथा खोलाको ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी बाँध, ड्याम, तटवन्ध र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन ।
तर, यी सबै प्रावधान कुल्चँदै भारतले करिब डेढ दर्जन स्थानमा एकतर्फी बाँध तथा तटवन्ध निर्माण गरेको छ । जसबाट वर्षायाममा सीमा क्षेत्रका करिव ५० हजार नेपाली विगत लामो समयदेखी डुबानबाट विस्थापित हुने गरेका छन् । १३ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन डुबानमा पर्दा त्यस क्षेत्रको धान उत्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधबाट वर्षायाममा ६ हजार ३ सय बिघा जमिन डुबानमा पर्छ । कपिलबस्तुको महलीसागरले १ हजार विघा, सप्तरीको तिलाठीमा ७० विघा भन्दा बढी जमिनको खेती नष्ट हुने गरेको छ ।
वर्दियाको गोपिया, रुपन्देहीको रसिवावाल÷खुर्दलोटन, दाङको कोइलाबास, रौतहटको गौरीगनिया, सप्तरीको गुलौरी लगायतका ड्याम तथा तटवन्ध पीडित किसानले पनि भारतबाट क्षतीपूर्ती पाएका छैनन् ।
“सप्तकोशी, गण्डक, राप्ती लगायत नदीनालाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँध तथा तटवन्धबाट नेपाली किसानले सास्ती ब्यहोर्दै आएका छन्,” प्रवक्ता राईले भने, “यी क्षेत्रका नेपाली किसानलाई भारतले २ अर्ब भन्दा बढी रकम क्षतीपूर्ती बापत उपलव्ध गराउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म अटेर गरेको स्पष्ट छ ।” कर्मचारी तहमा भएका छलफल तथा परामर्श बैठकमा भारतले यसको सम्बोधन गर्नै नचाहेको उनले बताए ।
“हामीसँगको छलफलमा भारतीय पक्षले सकारात्मक भएको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै नजाने रणनीति लिएको छ,” उनले भने, “यसबारे परराष्ट्र, अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौं, यो विषय उच्च तहमा छलफल नगरी टुंगोमा पुग्ने देखिदैन ।”
सिँचाई मन्त्रालयका अनुसार गण्डक बाँधपीडित किसानलाई मात्रै भारतले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी क्षर्तीपूर्ती दिनुपर्ने छ । त्यस्तै कोशी, राप्ती, महाकाली, सप्तरीको तिलाठी लगायत दक्षिण हुँदै बग्ने नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकिएका कारण थप १ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
‘इन्टनेशनल वाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट १९९०’, ‘हेल्सिङ्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेशनल रिभर्स १९६६’ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन् नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेशनल वाटर कोर्सेस १९९७’ अनुसार प्राकृतिक बहाव छेकिने गरी सीमावर्ती ८ देखी १२ किमि तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनैपनि मुलुकले बाँध, तटवन्ध, ड्याम लगायतका गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ ।
नेपालमा करिव ६ हजार नदीनालामध्ये १ सय ५० बढी नदीनाला दक्षिण तर्फ बग्दै आएका छन् । नेपाल–भारत सीमा १ हजार ८ सय ८० किमि सम्म फैलिएकोमा ६० वटा नदी तथा खोलाले दुई देशबीच सीमाको काम गरेको छ ।
0 Comments