के प्रहरी क्यारमबोर्डकाे गोटी हाे ?

मातृका दाहाल

स्रोत-साधन, धन-दौलत, औकात, हैसियत, मान सम्मान आदी–इत्यादी विषय मानिसलाई हरसम्भव पूरा होस भन्ने चाहना हुन्छ । यस्ता चाहना राख्नु र पूरा होस भन्ने कामना गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा पनि लिन सकिन्छ । स्वभावैले मानिसको जात लुव्ध र बेइमानीबाट निर्देशित हुन्छ । कतिपय कुरा आफूले गरेको सकारात्मक योगदानका कारण कतिपय पूरा हुन्छन् । सबैले आफूले अँगालेको पेशा÷व्यवसाय वा गन्तव्यले यस्ता विषयको निर्धारण गरेको हुन्छ । यहाँ उठान गर्न खोजिएको नेपाल प्रहरीको सरुवा÷बढुवा, वृत्तिविकास, अवसर आदीलाई माथीको पृष्ठभूमिसँग दाँज्नका लागि हो ।

हरेक मानिस आफ्नो क्षमता, वुद्धिविवेक, उसले गरेका विगतका काम, समाजलाई उसले दिएको योगदान आदी–इत्यादीकै कारण समाजमा ‘सेलिव्रेटी’ वा ‘भिलेन’ बन्छ । प्रहरीका अफिसरहरुमाथी त यो झनै लागू हुँदै आएको विषय हो । सेवा प्रवेश गर्दा देश, जनता र संगठनको हीत बाहेक अरु केही नसोच्ने ‘कसम’ खाएका अधिकृत तथा जवानहरुका लागि पेशा प्रवेश गरेपछि यो प्रतिवद्धता फोहोरको डुंगुरमा फालिएको बस्तु सरह बन्ने गरेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । अझ उपल्लो तहमा पुगेपछि हुने सरुवा–बढुवामा घृणित र एकअर्कालाइ खुइल्याउँने खेलमा सबैभन्दा बढी तल्लिन हुने भनेको यीनै मानिस (पुलिस)हरु हुन् ।

जसले आफ्ना व्यक्तिगत तथा पारिवारिक इच्छा, चाहना र स्वार्थ पूरा गर्न सेवा प्रवेश गर्दा लिएको ‘शपथ’लाई फोहोरको डुंगुरमा मिल्काएर माथिल्लो कुर्सीमा पुग्ने मात्रै ध्येय राख्छन् । जसले त्यस्ता स्वार्थ पूरा गर्न पैसामा इमान र इज्जत खरिद गर्न लागि पर्छन् । उनीहरुका लागि योग्यता, क्षमता, वरियता, लगनशीलता, इमान्दारिता, धैर्यता, कर्तव्यनिष्ठा जस्ता आदर्श वाक्यहरु शरीरमा बिझेको काँडा जस्तै बन्न पुग्छन् । अपराधीबाट घुस लिएर शक्तिकेन्द्र रिझाउँन पल्केका त्यस्ता उच्च ओहदाका पात्रहरु अझ आफू उपल्लो तहमा पुगेर देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्न पनि पछि पर्दैनन् । नेपाल प्रहरीमा मौलाउँदै गएको यो विकृतिले त झनै क्यान्सरको रुप लिइसकेको छ ।

एउटा सिपाहीको सरुवा तथा बढुवा गर्दापनि शक्तिकेन्द्रबाट हस्तक्षेप र ‘इन्ट्रेस्ट’ देखाउँने प्रवृत्ति हावी भएको वेला मुखैमा आउन लागेको संगठन प्रमुख र अन्य उपल्लो तहको बढुवामा कर्यक्षमता, पारदर्शीता र निष्पक्षता हुन्छ भन्ने कुराको कोरा कल्पना सम्म गर्न सकिदैन । विगतका थुप्रै उदाहरणले यसलाई स्पष्ट पारेको छ । केही अपवादलाई बिर्सिने हो भने २०४६ पछि प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा सरकार, शक्तिमा रहेका राजनीतिक दल, उद्योगी÷व्यापारी, माफिया समूह, पत्रकार वा अन्य कुनै निहीत स्वार्थ बोकेका पक्षको तालमेलमा जो पर्न सक्यो उही नै आइजीपी हो भन्ने नजीर करिब–करिब स्थापित भइसकेको छ ।

आगामी फागुन ३ गतेबाट अवकास पाउँन लागेका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको उत्तराधिकारी को हुने भन्नेमा विगतमा दुःखद नजीरहरु हावी हुने निश्चित जस्तै छ । पत्रकारदेखी अपराधीसम्म, माफिया देखी नेता सम्म, उद्योगी÷व्यापारी देखी राजदूताबाससम्म किन प्रहरीको उपल्लो तहको सरुवाबढुवामा अनावश्यक चासो दिन्छन भन्दा विषय स्पष्ट छ, आफूले रोजेको मान्छे आइजीपी भइदियो भने उसलाइ मनपरी चलाउन सकिन्छ, अपराधमा संलग्नलाई उन्मूक्ति दिन सकिन्छ । स्थल र देखी हवाइ सीमाबाट तस्करीको लाइन खुलाउन सकिन्छ । चुनावमा बुथ क्याप्चर गर्न सकिन्छ । पत्रपत्रिका, टीभी, अनलाइन, रेडियो, सामाजिक सञ्जाल आदीइत्यादीमा आफू अनुकूल सूचना तथा समाचार प्रवाह गराउँन सकिन्छ । बिगतले यस्तै यस्तै कुरालाई पुष्टि गरेको छ । आशा छ माथी उल्लेख गरिएका विषयहरु गलत सावित भइदिउँन् । आगामी नेतृत्वका लागि पहिलाे पर्दामा देखिएका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु नवराज सिलवाल (केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो), प्रकाश अर्याल (महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा) जयबहादुर चन्द (लागूऔषध नियन्त्रण व्यूरो) र बमबहादुर भण्डारी (प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष व्यूरो)का लागि बिगतको गलत नजीरलाई निरन्तरता दिएर शक्तिकेन्द्रको मनोमानीलाई स्वीकार गर्ने की बरु पद चाहिँदैन, देश जनता र संगठन विरुद्ध  कुनैपनि गतिविधि गर्दिन भनेर शपथ खाएको पानालाई अनुशरण गर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प देखिएका छन् । यतिभन्दा भन्दै पनि संगठनमा सिनियारिटी भन्ने कुराे प्रधान हुन्छ, तर सिनियारिटिकाे नाममा शक्तिकेन्द्रकै सहारा लिएर अघि जान खाेज्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा यदि इमान्दार र जनताप्रति जवाफदेही सरकार छ भने नेतृत्वमा सिनियारिटीकाे मात्रै प्रधानता नरहन सक्छ, अर्काे पक्ष पनि त्यत्तिकै दावेदारीसाथ देखिन्छ ।

यी दुइमध्ये दोस्रो विकल्प रोज्नेका लागि तत्काल ज्यादै जोखिम र पीडादायी हुनसक्छ । त्यो नै देश र संगठनको हितमा छ । यदि महानिरक्षिकका चारैजना दावेदारले शक्तिकेन्द्रका पछाडी नै दाैडिएका हुन भने वैकल्पिक धार पनि उत्तिकै सशक्त हुनुपर्छ । क्षमता र काममा विश्वास नगर्ने एउटा गलत व्यक्तिलाइ नेतृत्वमा जबर्जस्ती ल्याउँनु भन्दा वैकल्पिक  धारलाइ स्पेस दिने हाे भने संगठनकाे हीत हुन जान्छ ।  मुलुक नै ठूलो हो भन्ने सोच राख्ने र कोहीपनि शक्तिकेन्द्रको ‘क्यारमबोर्डको गोटी’ नवनिदिने हो भने प्रहरीमाथीको हस्तक्षेप र पद खरिदबिक्रीका लागि हुने गरेको मोलमोलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामति लगायत अन्य सरकारी निकायमा हुने सरुवाबढुवामा तत् तत् संगठनभित्रका सदस्यहरुले आत्मसाथ गर्ने हो भने मन्त्री, नेता-कार्यकर्ता, माफिया, तस्कर, दूताबासका कर्मचारी वा शक्तिको आडमा तुजुक देखाउँने कसैले पनि राज्यका कुनैपनि संयन्त्रमा पकड जमाउँन पाउँदैनन र सक्तैनन् पनि ।

यदि त्यस्ताे  होइन, सरुवाबढुवामा विगतका गलत ‘प्राक्टिस’ले नै निरन्तरता पाउँने हो भने प्रहरीमा भनिदै आएको शून्य शहनशीलता, पारदर्शीता र जवाफदेहीता फगत संगठन र अाम जनतालाई ढाँट्नका लागि बनाइएका नाराहरु हुन् । ती नारा लगाउँने पात्रहरु चुनावमा भोट माग्दै जनता समक्ष जाने नेताहरु भन्दा फरक होइनन् । यीनीहरु कमाउँनका लागि सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरु हुन् भन्ने कुरा पनि स्थापित हुने छ ।