सेनालार्इ व्यापार गर्न सरकारले दियाे डेढ अर्ब

मातृका दाहाल,  सोमवार, माघ १५, २०७४

सरकारले सैनिक कल्याणकारी कोषको स्वामित्वमा रहेको बारुद उद्योग सञ्चालन गर्न डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ । मकवानपुरको सुनाचरीस्थित ‘इमल्सन प्लान्ट’को क्षमता बढाउन अर्थ मन्त्रालयले जंगी अड्डाका नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम जंगी अड्डाका नाममा इमल्सन प्लान्टको उपकरण किन्ने प्रयोजनार्थ रकम निकासा दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुरातात्विक महत्वका कतिपय पूर्वाधार सेनाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन थालेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले कल्याण कोषको लगानीमा सञ्चालित उद्योगको क्षमता बढाउन ठूलो धनराशी खर्च गरेको हो ।
रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानको प्रस्तावअनुसार गत मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बारुद उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने उपकरण खरिदमा लाग्ने रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । सुनाचरीस्थित इमल्सन प्लान्ट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित उद्योग हो । यसको आम्दानी सैनिक कल्याणकारी कोषकै नाममा जोडिने गर्छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले इमल्सन प्लान्टको उत्पादन क्षमता बढाउने उपकरण खरिद गर्न सरकारबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैया निकासा भएको बताए ।
प्रवक्ता भण्डारीले उक्त प्लान्ट सेनाको मात्र नभई देशकै हितका लगि खोलिएको भन्दै यसलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र बुझ्न नहुने तर्क गरे ।
“सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट अहिलेसम्म ‘सिंगल बेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट’ अन्तर्गतको उपकरणबाट मात्रै सञ्चालनमा थियो, अब डबलबेस उपकरण खरिद गरेर यसको क्षमता बढाउने तयारी भइरहेको छ ।”
पछिल्लो एक वर्षमा अवधिमा हेलिकप्टर तथा जहाज किन्न मात्रै सरकारले सेनालाई ५ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा दिइसकेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषले २४ करोड २५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लागतमा खोलेको सुनाचरी इमल्सन प्लान्टबाट पहिलो पटक २०५९ जेठ ८ गते बम, गोलीगठ्ठा तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ परीक्षण उत्पादन गरिएको थियो । उक्त प्लान्टमा अहिले उद्योग मन्त्रालयले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । तर भूकम्पपछि प्लान्टको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको सेनाले जनाएको छ ।
सुनाचरीबाट विस्फोटक पदार्थ तथा गोलीगठ्ठाको उत्पादन बढाउनकै लागि नेपाली सेनाको सम्भाररथी विभागले यसअघि पनि चीनको नोरिन्को कम्पनीबाट करिब २ करोड रुपैयाँ लागतमा उपकरण किनेको थियो ।
सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले डबलबेस प्रोपेलेन्ट प्लान्ट, ‘अटोमेटिक कार्टिजिङ एन्ड फिलिङ मेसिन’ लगायत उपकरण भए उत्पादन क्षमता ६ गुणा वृद्धि गर्न सकिने जनाएको छ । नयाँ उपकरणसहित प्लान्ट सञ्चालनमा आए वार्षिक २ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी गोलीगठ्ठा लगायत विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने सेनाको दावी छ ।
विकास निर्माणसहित सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल ९एपीएफ०का लागि वार्षिक करिब २ हजार १ सय मेट्रिक टन भन्दा बढी गोलीगठ्ठा तथा विस्फोटक पदार्थको माग छ । माग धान्न नसकेर सुरक्षा निकायले विदेशबाट मग बमोजिम विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दै आएका छन् ।