भीअाइपी सुरक्षामा खर्च हुन्छ वार्षिक ३ अर्ब

मातृका दाहाल,  आइतवार, माघ १४, २०७४

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नेपाल प्रहरीको करिब १० प्रतिशत जनशक्ति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित केन्द्र र प्रदेश अन्तर्गतका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिको निजी सुरक्षामा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति तैनाथ गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
प्रदेशको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भीआईपी सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि मात्रै सरकारले तलब(भत्ता, रासन, सवारी, इन्धनलगायतमा वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी थप खर्च गर्नुपर्ने छ ।

भीआईपी सुरक्षामा खटिने जनशक्ति प्रहरीमा कार्यरत करिब ७२ हजार जनशक्तिको १० प्रतिशत हुन आउँछ ।
 यो संख्या भीआईपीका नाममा सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट खटिने सुरक्षाकर्मी बाहेकको हो । यो अनुपात अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीको संख्याभन्दा ३ प्रतिशतले बढी पनि हो । देशभर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा करिब ७ प्रतिशत प्रहरी कार्यरत छन् ।
अहिले बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिका अंगरक्षक, निवास, कार्यालय र स्कर्टिङसहितको सुरक्षामा करिब १ हजार प्रहरी जनशक्ति खटिँदै आएका छन् । हरेक वर्ष भीआईपीका नाममा सुरक्षा सुविधा लिने व्यक्तिको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यतिमात्रै होइन, अब प्रदेश संसद र सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै भीआईपीका लागि खटिने जनशक्तिको संख्या करिब ६ गुणाले बढ्ने भएको हो ।
भीआईपी सुुरक्षामा जनशक्ति वृद्धिसँगै सवारी तथा इन्धनलगायतमा लाग्ने खर्च पनि त्यहीअनुसार ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । यससँगै संघीय र प्रदेश सरकारको अवधारणा लागू भएपछि भीआईपीको सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि तलब÷भत्ता, रासन सुविधा, सवारी साधन, इन्धनलगायतमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ । १ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवान भर्नादेखि पास आउटसम्मको अवधिमा ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ ।
अहिले भीभीआईपी÷भीआईपी, गृह मन्त्रालयको ‘थ्रेट एनालाइसिस कमिटि’ र मौखिक आदेशका आधारमा व्यक्तिको सुरक्षाका लगि प्रहरी जवानदेखि नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० सम्मका कर्मचारी खटिँदै आएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रदेश अन्तर्गतका भीआईपीको सुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदामा ७ प्रदेशमा ७ वटा प्रहरी सुरक्षा गण राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
डीआईजी रमेशप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रदेशका भीआईपीसम्बन्धी मस्यौदामा हरेक प्रदेशमा ५ सयदेखि ८ सयसम्म प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू तैनाथ रहनेगरी गण स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो जनशक्ति प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत सुरक्षा महाशाखाको कमान्ड–कन्ट्रोलमा रहनेछन् ।
“७ प्रदेशमा ७ वटा भीआईपी सुरक्षासम्बन्धी गण राख्नुपर्ने देखिन्छ,” मस्यौदामा उल्लेख छ, “यसका लागि अहिले कार्यरत जनशक्ति अपुग भएकोले थप पदपूर्ति गर्नुपर्छ ।” त्यसबाहेक प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत भीआईपीको सुरक्षा तथा गृह मन्त्रालयको थ्रेट मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिको सुरक्षामा छुट्टै गणको अवधारणा अघि सारिएको छ ।
“प्रदेश संसद र प्रदेश सरकारको अवधारणा लागू भएसँगै अहिलेभन्दा ६ गुणा बढी जनशक्ति भीआईपी सुरक्षामा खटाउनुपर्ने देखिन्छ,” प्रहरी स्रोतले भन्यो, “त्यही अनुसार हामीले सबै प्रदेशका भीआईपी सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा नै तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं ।”
प्रदेश भीआईपीसम्बन्धी प्रस्तावित सुरक्षा निर्देशिकामा प्रदेश संसद र सरकार अन्तर्गत मर्यादापालक, निवास सुरक्षा, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्य न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश र प्रादेशिक खतरा मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई अंगरक्षकसहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
यसका लागि अंगरक्षकबाहेक निवास, कार्यालय, समारोहस्थल, आवागमन, भ्रमणमार्ग र स्कर्टिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई निरीक्षकको कमान्डमा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भीआईपी सुरक्षाका नाममा खटिने प्रहरीलाई कतिपयले तरकारी किन्नेदेखि अन्य घरायसी काममा समेत लगाउने गरेका छन् ।
अब निर्देशिकाविपरीत प्रहरीलाई काममा लगाउने भीआईपीको सुविधासमेत कटौती हुनेगरी नियमन र अनुगमन गरिने प्रहरीका एक डीआईजी बताउँछन् । “भीआईपीका नाममा खटिएका अंगरक्षकलाई तरकारी किन्नेदेखि अन्य घरायसी काममा लगाउने चलन अब बन्द हुन्छ । यसको नियमन र अनुमगमनमा त्यहीअनुसार कडाइ गरिनेछ,” प्रहरीका ती अधिकारीले भने, “त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हरेक १÷१ वर्षमा अंगरक्षक परिवर्तन र ४० वर्ष नकाटेका प्रहरीमात्रै खटाउने व्यवस्था लागू गर्न लागेका हौं ।”