प्रहरीमा बढुवा : मूल्यांकनको आधार क्षमता की शक्ति केन्द्र ?

-मातृका दाहाल

सुरक्षा निकाय (खासगरी नेपाल प्रहरी)का उच्च अधिकारीको सरुवा/बढुवा अहिले सम्म सायद विवाद रहित बन्न सकेको छैन । कार्यक्षमता/दक्षता, जस्तोसुकै प्रतिकूल समयमा पनि परिस्थितिलाई काबु बाहिर जान नदिने साहस, पारदर्शी, नैतिक र आँटिला अधिकृत तथा जवान सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकासका लागि मूख्य हकदार हुन् । यसका लागि त्यस्ता अधिकृत तथा जवानहरुको दावेदारी स्वभाविक पनि हो ।

अझ नागरिकको सुरक्षा जिम्मेवारी वहन गर्नेदेखि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेत भएकोले नेपाल प्रहरीमा पेशागत मर्यादा, सांगठनिक हीत र प्रभावकारी तथा चुस्त जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नेले नै अवसर पाउनु पर्छ । यस्तो अवसर प्रदान गर्दा सरकारले विवेक पु¥याउनु पर्छ ।

तर, सत्तास्वार्थ र शक्ति आर्जन गर्ने गलत होडबाजीले प्रहरी संगठन राजनीतिक दलहरुको ‘रवरस्टाम्प’ जस्तै बन्न पुगेको छ ।

नेतृत्वमा पुगेकाले कहिलेकाही अडान लिएकै कारण गलत स्वार्थका एकाध निर्णय रोकिएपनि संस्थागत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन  तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र आइजीपी रविन्द्रप्रताप शाहबीच अधिकारका विषयमा भनाभन मात्रै भएन ।

 २०६८ सालतिर आइजीपी शाहले गृहमन्त्री गच्छदारलाई ‘जवानदेखि एसपीसम्मको सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकासमा हस्तक्षेप नगर्नुहोला, त्यसमाथिका निर्णयमा मेरो तर्फबाट कुनै अवरोध हुँने छैन सम्म भनेका थिए । आइजीपी शाहको यो कुरा सुनेर गच्छदारले हुन्न हुन्न, मिलेर नै काम गर्नुपर्छ, हामी मिलेर नै जाऔं भनेपछि विवाद केही साम्य भएको थियो । यस्ता केही घटना अन्य आइजीपीका पालामा पनि नभएका होइनन् । ठगी मुद्धामा फूलवारी रिसोर्टका सञ्चालक पीयुष अमात्य पक्राउ परेपछि तत्कालिन महान्यायधीवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले ‘प्रतिष्ठित उद्योगपति अमात्यलाई किन पक्राउ गरेको?’ भन्दै २०६७ सालमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसन्धान अधिकृतलाई अभद्र व्यवहार गरेपछि तत्कालिन महाशाखा प्रमुख एसएसपी (हाल डीआइजीबाट अवकास) हेमन्त मल्लले ‘प्रहरीमाथी गलत आरोप लगाउने तपाइ को हो भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकै अगाडी संग्रौलामाथी खनिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता संग्रौला र एसएसपी मल्लबीचको भनाभनलाई साम्य पार्न प्रधानमन्त्री खनाल सहित तत्कालिन आइजीपी शाह, भ्याली एआइजी (पछि आइजीपीबाट रिटायर्ड) कुबेरसिंह रानाले समन्वय गर्नु परेको थियो । केहीवर्ष अघि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र उनकै पालाका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच टिकापुर हत्याकान्डका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र लिन नहने भन्ने विषयमा चर्कै भनाभन भयो । प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुमाथी ‘छुद्र व्यवहार र काममा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै अहिलेका आइजीपी प्रकाश अर्यालले तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग आक्रोश नै पोखे । प्रहरी कर्मचारीमाथी अभद्र व्यवहार गर्ने अधिकार तपाइसँग छैन भन्दै आइजीपी अर्याल आक्रोशिक बनेपछि गृहमन्त्री शर्मा प्रहरीप्रति केही नरम बनेको पनि चर्चा चलेको थियो । राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका घटनामा नेतृत्व र त्यस अन्तर्गतका कतिपय प्रहरी अधिकारीले अडान भने नलिएका होइनन् । तर त्यसले निरन्तरता पाएको देखिदैन ।

यो रोग आज मात्रै निम्तिएको पनि होइन । ६ दशक लामो इतिहास भएको प्रहरीमा पछिल्ला दुइ÷अडाइ दशक यताका आइजीपी, एआइजी, डीआइजी लगायत उच्च अधिकारीको बढुवा, सरुवा तथा वृत्तिविकासका शृङ्खला मात्रै हेरे पुग्छ, यसभित्र कस्ताकस्ता गलत र स्वार्थकेन्द्रीत खेल खेलिन्छन् भन्नेबारे । केहीलाई अपवाद ठान्ने हो भने प्रहरी प्रमुख बढुवामा कुनै न कुनै ‘कान्ड’ दोहोरिएकै हुन्छन् । घटेकै हुन्छन् । घटेन भनेपनि घटाइएकै हुन्छन् ।

चाहे मोतीलाल बोहरा र रत्नशमशेर रणाको पालामा होस, चाहे अच्युतकृष्ण खरेल वा ध्रुवबहादुर प्रधानको पालामा होस, चाहे जनआन्दोलनको नाममा वरिष्ठ अधिकारीलाई अवकास दिएर ओमविक्रम राणा लगायतका प्रहरीलाई माथी लैजान खेलिएका राजनीति  हुन् वा त्यसपछि नेतृत्वमा पुगेका रमेशचन्द ठकुरी  र रविन्द्रप्रताप शाहका नाममा देखिएको विभाजन । पछिल्लो पटक कुबेरसिंह राना र भिष्म प्रसाई-नवराज ढकालबीच देखिएको दलीय विभाजन होस वा उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल (प्रकाश अर्याल अहिले बहलवाला आइजीपी हुन्) लाई आइजीपी बनाउँदा ।

सायद पछिल्ले पटक सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलहरु मात्रै होइनन्, अदालत नै विवादमा आयो ।  विवादमा ल्याउने काम पनि भयो । त्यो विवादको निरुपण अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

जुन सिलवाल कान्ड, आइजीपी कान्ड, किर्ते कान्ड, लगायत उपनामबाट चिनिएको पनि छ । त्यो विवादले भविष्यमा कुन रुप लिन्छ भन्ने कुरा भोलीका दिनमा स्पष्टै होला ।

तर मूल प्रश्न आइजीपी वा प्रहरीका अधिकृतहरुको बढुवा हुदा देश नै २÷३ कित्तामा उभिनु पर्ने स्थिति कसरी आउँछ ? एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुख वा त्यस मातहतका अधिकारीहरु बढुवा गर्दा किन देशका विभिन्न पक्षहरु नै विभाजित हुन्छन् ? यसभित्र लुकेको स्वार्थ के हो ? ‘रेस’मा सँगै भाग लिएपछि एउटा त अवश्यै अघि हुन्छ । अनि पछि पर्नेले अघि बढेकोलाई खुट्टा तान्नै पर्ने अवस्था किन आउँछ ?

प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी बढुवा हुदादेखि नै आफूलाई म किर्विकल्प कमान्डर हुँ भनेर भन्ने प्रवृत्ति के सही हो त ? अहिलेपनि सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकासमा ‘स्वार्थ केन्द्र’का ‘क्लस्टर’ हेरेर निर्णय लिइने गरिएको छ । यस्तो क्लस्टर छनौटमा कार्यक्षमता र निष्पक्षता भन्दा आफू अनूकूलका प्रहरीलाई जसरीपनि माथी पु¥याउने खेलमा गलत हर्कत हुने गर्छ । यो भइरहेको पनि छ ।

कस्ता व्यक्तिले बढुवा तथा वृत्तिविकासमा अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ऐनकानुनले तर्जुमा गरिदिएको नै  छ । तर त्यसको पालना किन हुँदैन ? भुगोल, जनसंख्या बुझेको, मातहतका कर्मचारीलाई कानुन र परिस्थिति अनुसार परिचालन र सही मूल्यांकन गर्न सक्ने, कानुन अनुसारका सरकारी आदेश र निर्णय पालना गर्नसक्ने, विवादमा नपरेका र विशेष समयमा विशेष प्रकृतिको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रहरी अधिकारी बढुवा र संगठनको नेतृत्वका हकदार हुन् । तर यो अनुसार निर्णय हुन नसक्नुमा को दोषी ?

यसमा खासगरी सत्तारुढ दल, तिनका नेता र आसेपासे देखि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु तथा शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेका प्रहरी अधिकारीहरुको ‘निहीत स्वार्थ’ र ‘गलत नियत’ हावी हुने गरेको छ । 

प्रहरी र अन्य निकायका कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र वृत्तिविकास उसले गरेको कामका आधारमा हुनुपर्ने हो । कठिन अवस्थामा भागेर शक्तिकेन्द्रको आशिर्वाद लिने अनि अवसर पाउने बेला ‘गणेश प्रवृत्ति’ देखाउन मिल्छ ? के सुरक्षा जस्तो संवेदनशील निकायको कमान्डर वा अन्य अधिकारीको नियुक्ति तथा सरुवाबढुवा भीडको आसय बुझेर गर्ने हो ? कि मट्टितेलको लाइनमा बसेका ग्राहकको शैलीमा ‘पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता’को नीति अपनाउने ? वा प्रचारमूखी र ‘सेलिव्रेटी’को शैली अपनाउने ? वा स्वार्थ केन्द्रको ‘क्लस्टर’मा विभाजित पक्षलाई निर्णायक बनाउने ? यस्तो गलत प्राक्टिसको प्रत्यक्ष असर इमानदार र पेशागत मर्यादालाई प्रधानता ठान्ने अधिकृत तथा जवानहरुमा पर्ने गरेको देखिन्छ र त्यस्ता अधिकृत तथा जवानहरु अन्यायमा परेका पनि छन् ।

जवान देखि उच्च तहका अधिकारी सम्मलाई कुन–कुन क्लस्टरमा राख्ने भन्नेमा शक्तिकेन्द्र र तिनका विचौलियाहरुलाई एक प्रकारले ठेक्का जस्तै दिइने गरिएको छ । जहाँ नातावाद देखि आर्थिक मोलमोलाई सम्म जोडिने गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवामाथी विगतदेखि लाग्दै आएको आरोप ‘सूप’ अर्थात ‘सुदूरपश्चिम क्लस्टर’का कर्मचारीलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि अवसर र वृत्तिविकासमा अघि सार्ने । तर अहिले यो क्लस्टरमात्रै हावी छैन । चाकडी क्लस्टर, ‘पेटी’ अर्थात दाम क्लस्टर, नातागोता क्लस्टर, विचौलिया÷माफिया क्लस्टर हुँदै अव त सूदुर पूर्व क्लस्टरतिर पनि नजर गइसकेको पाइन्छ ।

यो भनेको भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका केपी शर्मा ओली तथा उनको पार्टी नेकपा एमाले पनि आफ्ना नेता तथा दलको क्लस्टरमा उच्च अधिकारीहरुलाई तान्ने कसरतमा लागेकै देखिन्छ । तर पेशागत मर्यादा र क्षमताका आधारमा अघि बढ्ने विश्वास लिएका प्रहरीका लागि आइजीपी क्लस्टर अर्थात कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा लिइने निर्णय नै उचित क्लस्टर मान्ने गर्छन् । तर यो क्लस्टरको क्षमता पछिल्लो समय धुमिल हुदै गएको छ । किनकी प्रहरीका हरेक निर्णय क्षमता र दक्षताका आधारमा नभई शक्तिकेन्द्र रिझाउने होडबाजीबाट हुने गरेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । अझ शक्तिकेन्द्र वा शक्तिमा रहेका व्यक्ति र त्यस्ता समूहको संरक्षणमा रहेकै आधारमा पटकपटक अवसर लिनेहरुको पनि प्रहरीमा कमी छैन ।

२०३४÷३५ सालमा अवकास पाएका प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजीत बरालका शब्दमा अहिलेको प्रहरी दलको रवरस्टाम्प जस्तै बन्न पुगेको छ । राणा शासन अन्त्यका लागि कांग्रेसले थालेको सशस्त्र संघर्षका बेला मूक्तिसेनाका कमान्डर समेत रहेका बराल प्रहरीभित्र पञ्चायत कालमा भन्दा अधिक राजनीति र अस्थीरता २०४६ सालपछि निम्तिएको बताउँछन् ।

पूर्व आइजीपी बरालले भनेजस्तै पञ्चायततकालमा गलत काम गर्नेलाई दण्ड÷सजायँ दिनुपर्छ भन्दा त्यसमा कोही कसैको फरक मत हुँदैनथ्यो । चाहे राजदरबारकै मानिस किन नहुन् । अपराधमा संलग्न भएकै कारण तत्कालिन आइजीपी डीवी लामा, तत्कालिन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहका एडीसी महासेनानी भरत गुरुङ र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर गुरुङ सुन तस्करीमा संलग्न भएपछि कारबाहीमा परेका थिए । पूर्वआइजीपी लामा र महासेनानी गुरुङ त अदालतको फैसला अनुसार ५ वर्ष जेल नै बसे । त्यसबेला चाहेको भए राजदरबारले आरोपितहरुलाई सफाई दिन सक्थ्यो ।

कार्यसम्पादन र वरियताका आधारमा अगाडी रहेका हेमबहदुर सिंहलाई पन्छाएर अर्का डीआइजी रत्नशमशेर राणालाई आइजीपी बनाउन तत्कालिन रानी ऐश्वर्यले दिएको दवाव राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार नै गरिदिए र वरियता र कार्यक्षमतामा अगाडी रहेका सिंह नै आइजीपी बने । भलै पछि रानी ऐश्वर्यको ‘मन’ राख्नकै लागि राणालाई एआइजी बनाएर सिंहपछि आइजीपी बन्ने बाटो खुलाइएको थियो ।

यो प्रसंग दिनुको उद्देश्य भनेको जति नै शक्ति र दवाव आएपनि कानुन र अधिकारको सही पालना हुनुपर्छ भन्ने हो । यो विषय अहिले झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ । ऐन, नियम र निर्देशिका बन्छन्, तर पालना हुँदैन । कानुनी प्रावधानको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्वमा भएका कुनै अधिकारीले अडान लियो भने कि त उसलाई बर्खास्त नै गरिन्छ, कि त ‘साइज’मा ल्याउन वा अधिकार कटौती गरेर अघि बढ्ने प्रपञ्च रचिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म प्रहरीमा सुधारको संकेत सम्म देख्न सकिदैन ।

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, अधिकार र स्वतन्त्रताका जति नै कुरा गरेपनि विधि र प्रक्रिया तथा अनुशासन, पारदर्शीता, इमानदाररिता र क्षमताको कदर नगरेसम्म जुनसुकै वाद÷तन्त्र वा शासन व्यवस्थाले मात्रै सुधार गर्न सक्तैन । त्यसैले सुधार र सकारात्मक व्यवहार हरेक निकायमा बसेका व्यक्ति वा संस्था आफैले आफैबाट अहिले नै गर्नुपर्छ, अनिमात्रै सुशासन, पारदर्शीता र क्षमताको कदर हुने छ ।