राज्य संयन्त्र र पद : राज्य कि व्यक्तिको लागि ?

• उत्तमकुमार कार्की

लोक कल्याणकारी मुलुकमा राज्य संचालनका विभिन्न संयन्त्रहरु स्थापना गरिएका हुन्छन् र यिनै संयन्त्र मार्फत शासनसत्ताका लागि अवयवहरु क्रियाशील हुने गरेको पाइन्छ । यी अवयवहरु सञ्चालनका लागि दर्जागत रुपमा पदीय तह र श्रेणी वर्गीकरण गरी कायम गरिएको हुन्छ ।लोक कल्याणकारी मुलुकमा राज्य संचालनका विभिन्न संयन्त्रहरु स्थापना गरिएका हुन्छन् र यिनै संयन्त्र मार्फत शासनसत्ताका लागि अवयवहरु क्रियाशील हुने गरेको पाइन्छ । यी अवयवहरु सञ्चालनका लागि दर्जागत रुपमा पदीय तह र श्रेणी वर्गीकरण गरी कायम गरिएको हुन्छ ।यी संयन्त्र र पदहरु राज्यबाट आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न वा राज्यको कानून कार्यान्वयनका लागि खटाइएको हुन्छ । यसका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अर्थात् जनताले कर तिरेको रकम खर्चिएको हुन्छ ।

अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई आर्थिक भार हुँदाहुँदैपनि नागरिकमाथीको दायित्व निर्वाह गर्नका लागि राज्यले कर्मचारी संयन्त्रलाई नियमित र निरन्तर रुपमा क्रियाशील गर्छ । त्यसैले राज्यले औचित्य सावित गरेर मात्र यस्ता संयन्त्र र पदहरु स्थापित गरेको हुन्छ र गर्नुपर्छ पनि । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय मुलुक सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण र अतिसंवेदनशील मानिएको प्रहरी प्रशासनका विभिन्न उपल्लो तहका पदबारे हो । कसैको सन्की, स्वार्थ र लहडका लागि कहिले दर्जनौं पद सिर्जना गर्ने त कहिले सीमित बनाइएका पदहरुमा पनि स्वार्थकै पदपूर्ती नगरिने ।विगत ३ महिनादेखि खालि भएको ९राखिएकोरु० प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी०हरुको सन्दर्भ भावी पुस्ता र भावी दिनमा बढुवा हुने हरुका लागि यस्तै नियत नदोहोरियोस भन्नका लागि विषय उठान गरिएको हो ।कुनै समयमा अस्तित्वमा नरहेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद  २०४२ सालमा (राज्यले किन हो कुन्नी) एउटा सिर्जना गर्यो ।

समय र कालखण्ड सँगै र नेपाल प्रहरीको आकार प्रकार तलमाथी परेसँगै विस्तारै एआइजीको पदसंख्या २, ४, ५, ७, ९, १३ हुंदै १६ सम्म पुर्याई वर्तमान सरकारले देखेको औचित्यको आधारमा पुन ४ मा कायम गरिएको छ । जबकी अहिले कुन औतिचत्य र सन्दर्भमा संख्या घटाइयो, सरकार आफै जानोस । नेपाल प्रहरीको संख्या अहिले झन्डै ७५ हजार पुगीसकेको छ ।  क्रमशः बढाउंदै वृहत आकारमा पु¥याई पुनः सानो आकारमा विशिष्ठ श्रेणीको पद कायम गर्ने कार्य जुन जुन सरकारले जति जति वेला गरे पनि औचित्यपूर्ण थियो, थिएन रु विज्ञरुले समिक्षा गर्ने वेग्लै पाटो हो ।

विभिन्न समयमा विभिन्न संख्यामा कायम गरिएका पदहरू पूर्ति गरी तत् तत् समयका सरकारले के कति काम कसरी लगाएर पदीय संख्याको पुष्टि गरे त्यो पनि विज्ञहरुले नै विश्लेषण गर्ने विषय हो । तर कायम गरिएका पदमा बढुवाका लागि प्रबल प्रत्याशी हुंदाहुंदै एकातर्फ पूर्ति गरिंदैन र अर्कोतर्फ उक्त पदहरु पूर्ति नहुनाले सरकारी कामकाजमा कुनै बाधा व्यवधान आएको छैन भने यी पदको औचित्य समाप्त भएको कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्छ । यो पंक्तिकार सहित एआइजी बढुवाका लागि दावेदार मानिएका अन्य अधिकारीहरु सरकारले रिक्त पद हुँदाहुँै बढुवा नगरेर बीचबाटै अवकासमा जानु प¥यो । त्यसको दोष र भागीदार सम्बन्धित पदाधिकारीले लिने कि नलिने रु फौजमा अनुशासन, व्यवसायिकता, निष्ठा, लगनशीलता र विवेक महत्तवपूर्ण पक्ष मानिन्छन् ।

यी पक्षसँग विश्वास राख्नेले स्वभाविक श्रपमा सरुवा÷बढुवा, वृत्ति विकास लगायतका निर्णय होस भन्ने चाहना गर्छछन् । तर, नेतृत्वले विवेक गुमाउँदा यी पक्ष सबै कमजोर सावित हुने अवस्था आउँछ ।सुरक्षा सेवामा रहेको वर्दीधारी कमान्डमा सेवारत् व्यक्तिले आफूले पु¥याएको योगदानको प्रतिफल स्वरुप पाउने एउटा महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व  भनेको बढुवा पनि हो । सेवाको अन्तिम समयसम्म पुग्दा यो दर्जासम्म पुगिन्छ भन्ने कुरा नै उसका लागि अहम उपलब्धी हुन्छ, चाहे त्यो पदमा उ केही घण्टा वा मिनेटको अबधिसम्म मात्रै किन नरहोस् । यही मुलुकमा निजामती सेवा तर्फ विगत दुई वर्षमा मात्रै १ दिनको लागि सचिव  पदमा आसिन हुनेको संख्या झण्डै एक दर्जन पुगिसकेको छ ।यी सबै दृष्टान्तले के पुष्टी हुन्छ भने राज्यका जिम्मेवार निकायले नेपाल प्रहरी सेवामा प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षकको पद आवश्यक छैन र कायम गरिएका पदहरू पनि अब खारेज गरिनेछ भनेर यथाशिघ्र निर्णय गर्नेछन् ।

यदि अहिले कायम गरिएका पदहरू खारेज नगरी अबको समयमा पूर्ति गर्न लागिन्छ भने अहिलेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले राज्यलाई आफ्नो विर्ता ठानी राज्यको आवश्यकता होइन, आफ्ना आसेपासे र आफन्तका लागि यी पद खडा गरिएको र राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गर्न मात्रै हो भन्न कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।

अर्को विकल्प के पनि हुन सक्छ भने यी पदहरु संगठन र राज्यको लागि आवश्यकीय हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार पदाधिकारी, अझ भनौं प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासन नेतृत्वको असक्षमता, निहीत स्वार्थ वा गलत नियतले समयमा पूर्ति हुन नसकेको हो भने गलत नियत राख्ने वा असक्षम जिम्मेवार पदाधिकारीलाई दण्डित गरेर मात्र अबको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्छ । यस तर्फ निष्पक्ष र पारदर्शी संस्थाको रुपमा विकसित भएको भनिएको लोक सेवा आयोगको पनि ध्यान जानु पर्छ । अन्यथा राज्यको ढुकुटी व्यक्तिको इच्छा र आकांक्षा पूर्तिमै रित्तिएला, सबैलाई चेतना भया।।

(कार्की नेपाल प्हरीका पूर्व डीअाइजी हुन्)